कानुनी सल्लाहकार नहुँदा अन्योल

कैलालीको जानकी गाउँपालिका–३ मा सार्वजनिक बाटो मिचिएको विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको ३ साता बढी भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नगरिएको स्थानीय भक्तप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘बाटो निर्माणका लागि गाउँपालिकाले नै बजेट छुट्याएको छ । बाटो बनाउने भनेर लागेका छौं तर समितिले काम नगरिदिँदा समस्या यथावत् छ,’ उनले भने । मिचिएको सार्वजनिक बाटो कायम गराइदिन सुवर्णपुरका स्थानीयले सामूहिक रूपमा समितिमा निवेदन दिएका हुन् ।

‘समितिले काम गर्न नसक्ने भए काम गर्न सक्दैनौं भन्नपर्‍यो, होइन भने सुवर्णपुर गाउँका स्थानीयले न्याय पाउने कि नपाउने ?’ भण्डारीले भने, ‘निवेदन दर्ताको एक सय रुपैयाँ दस्तुर पनि तिर्‍यौं तर निवेदनको कुनै सुनुवाइ भएन । निवेदनमा के कति कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ भन्ने पनि जानकारी भएन ।’

न्यायिक समितिमा आएका मेलमिलापबाट टुंग्याउन सकिने मुद्दा मात्र मेलमिलाप गरी पठाइएको जानकी गाउँपालिकाको न्याय समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष उमा महतोले बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्याय समितिमा आएका ३६ मुद्दामध्ये १२ वटा मेलमिलाप गरी पठाइएको छ, बाँकी फैसला हुन बाँकी छ ।’

सामान्य विवाद भए तत्काल समाधान खोजिने र जटिल खालका भए केही समय लाग्ने उमा महतोले बताइन् । उनले भनिन्, ‘कतिपय मुद्दा दरपीठ गरेर अदालत पठाउनुपर्ने पनि छन् ।’ जोशीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता कठरियाले पनि मेलमिलापबाट मुद्दा किनारा लगाउने काम भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप तालिम लिएपछि सामान्य मुद्दा वडा कार्यालयमै टुंगिने गरेका छन् ।’

स्थानीय तहमा न्यायका लागि आएका अधिकांश निवेदन अझै न्याय समितिमा थन्किएकै छन् । जटिल मुद्दाको न्याय सम्पादन प्रक्रिया थाहा नहुँदा अधिकांश निवेदन न्याय समितिमा थन्किएका हुन् । ‘सामान्य झैझगडाका केही मुद्दा मौखिक रूपमा सम्झाइबुझाइ मिलाएर पठाए । जग्गा सम्बन्धी, अंशबन्डासम्बन्धी र सम्बन्ध विच्छेदका जटिल मुद्दाका निवेदन त्यसै छन्,’ उपाध्यक्ष महतोले भनिन् । सामान्य मुद्दामा पीडितले न्यायका लागि निवेदन दिएको एक साताभित्र पीडक र पीडित दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने गरेको उपाध्यक्ष महतोले बताइन् ।

यता, न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा अलमल देखिएको छ । बाजुरामा कुनै पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हालसम्म कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका उप–प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिका पदाधिकारीमा कानुनी अनुभव नहुँदा विवाद समाधान प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको संयोजकहरूले बताए । जिल्लामा ४ नगरसहित ९ वटा स्थानीय तह छन् । हालसम्म कसैलेपनि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् ।

‘मुद्दा आइरहने तर मुद्दा मिलाउने प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाबारे केही थाहा नहुँदा निर्णय गर्न समस्या छ,’ बुढीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक तारा खातीले भनिन्, ‘भर्खर गठन भएको समितिको नियमित बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।’ बाजुराका कुनै पनि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू कानुनको शैक्षिक पृष्ठभूमिका छैनन् । न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई हालै जिल्ला सदरमुकाममा तीन दिनको तालिम दिइएको छ । तालिममा कानुनी सल्लाहकार तत्काल राख्न भनिएको भए पनि हालसम्म राख्न नसकेको खातीले बताइन् । कानुनी सल्लाहकार नहुँदा आफूले चिनेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह लिने गरेको बडीमालिका नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता विष्टले बताइन् ।

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिकी बुढीनन्दा नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सृष्टि रेग्मी अनुभव सुनाउँदै भन्छिन्, ‘न कानुनको जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार, न्यायिक समिति आउने मुद्दा किनारा लगाउन अप्ठ्यारो छ,’ रेग्मीले अगाडि भनिन्, ‘कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि बाजुराका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई अन्योल छ ।’

स्थानीय तहका ती समितिहरूमा कानुनी सल्लाहकार नभएकाले कतिपय गामीण क्षेत्रमा स्थानीय अगुवाहरू नै हावी हुनेका छन् । स्थानीय अगुवाहरू हावी हुँदा कतिपय घटना न्यायिक निरूपणको सिद्धान्तमा प्रभावित हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।

संयोजकहरूलाई स्थानीय तहका मुद्दा छिनोफानोमा न्यायाधीशसरहको कानुनी मान्यता भए पनि हालसम्मका अभ्यासहरूमा अक्सर सबैलाई राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहको झमेला आउने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् । ‘न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेका छन्, बडिमालिका नगरपालिका उपप्रमुख कविता विष्टले भनिन्, ‘हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक परम्परा र आवश्यक जनशक्ति नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो ।’ पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाउँदा अटेर गरेमा प्रहरीको सहयोगमा गिरफ्तार गर्नेे व्यवस्थासमेत नरहेको उनले बताइन् ।

जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अमिन चाहिने भएकाले समितिमा छुट्टै अमिनको पनि नभएको छेडेदह गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कुन्ती बुढा साउदले गुनासो गरिन् । संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधानअनुसार गठित समितिले आएका उजुरीमाथि छानबिन एवं मिलापत्र गराउने परिकल्पना भए पनि ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।