१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

द्वन्द्वपीडित भन्छन् : क्षतिपूर्ति होइन, न्याय चाहियो

डीआर पन्त

धनगढी — द्वन्द्वका कारण राज्य र विद्रोही पक्षबाट आफन्त गुमाएका पीडितले राज्यले न्याय दिन नखोजेको आरोप लगाएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित भन्छन् : क्षतिपूर्ति होइन, न्याय चाहियो

सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर द्वन्द्वका घाउ निको हुन नसक्ने भन्दै पीडितहरूले न्याय दिन माग गरेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागी कैलाली र कञ्चनपुरका पीडितले राज्य द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन् । जुन विद्रोहको जगमा देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो त्यही विद्रोहका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

‘विद्यालयबाटै सेनाले पक्राउ गरी लगेका मेरा छोरा र छोरी कहाँ छन् ?’ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाकी लक्ष्मी चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘यसको उत्तर नपाउँदासम्म द्वन्द्वका घाउ कसरी निको हुन्छ ?’ तत्कालीन विद्रोही अहिले राज्य सत्ताको केन्द्रमा पुगेको छ, चौधरीले भनिन्, ‘विद्रोहका कारण सत्तामा पुगेको शक्तिले पनि न्याय दिन खोजेको जस्तो लाग्दैन ।’ लक्ष्मी चौधरी अहिले पनि आफ्नो एक छोरा र छोरी फर्केर आउने विश्वासमा बाटो कुरेर बसेकी छन् ।

२०५५ मा कञ्चनपुरको कुन्डा माध्यमिक विद्यालयबाट सेनाले उनका छोराछोरीलाई माओवादीको आरोपमा पक्राउ गरेपछि उनीहरू अहिलेसम्म घर फर्केका छैनन् । सेनाले श्रीमान् बेपत्ता पारेपछि मजदुरी गरेर बालबालिका हुर्काउँदै आएकी कैलालीकी कृष्णा चौधरी पनि १७ वर्षदेखि पतिको प्रतीक्षामा छिन् । ‘मैले त जेनतेन चित्त बुझाउँला तर छोराछोरी ठूला भइसके, उनीहरूलाई राज्यले जवाफ दिन सक्नुपर्‍यो । ‘युद्धसँग सरोकार नभएका हाम्रा आफन्तको स्थिति सरकारले बताउन किन सक्दैन ?’ कृष्णाले भनिन्, ‘स्थायी सरकार बनेको छ, त्यतिबेलाको विद्रोही शक्ति सत्तामा छ तर पनि द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन किन हुन सकिरहेका छैनन् ।’

कञ्चनपुरकी हीरा भण्डारीले पनि आँखै अगाडि श्रीमानको हत्या भएको घटना अझै बिर्सन सकेकी छैनन् । तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला २०६२ सालमा उनको घरबाटै सेनाले तानेर श्रीमानको हत्या गरेका थिए । ‘सेनाले मेरै अगाडि श्रीमानको हत्या गरे,’ उनले भनिन्, ‘न्याय त के, श्रीमानको लाससमेत पाउन सकिनँ ।’ राज्यले दिएको क्षतिपूर्तिले यस्ता जघन्य अपराधका घटनालाई बिर्सन सकिँदैन, हीराले संवाद कार्यक्रममा भनिन्, ‘राहत र क्षतिपूर्तिले मात्र द्वन्द्वका घाउ निको हुने भए किन आयोग बनाएर पटकपटक घाउ बल्झाउने काम गरिन्छ ?’

द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका हत्या र अपहरण मात्र नभई थुप्रै महिलाले बलात्कार र यौन हिंसा सहन बाध्य हुनुपरेको पनि सहभागी महिलाले गुनासो गरेकी छन् । कैलालीकी कृति चौधरीले संवाद कार्यक्रममा भनिन्, ‘कैलालीमा मात्रै बलात्कृत भएकी दर्जनौं महिलाले अहिलेसम्म विक्षिप्त भएर बाँच्न बाध्य हुनुपरेको छ ।’ द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसामा परेकाहरूको राम्ररी छानबिन हुन नसकेको टीकापुरकी आशा चौधरीले पनि गुनासो गरिन् । सरकारले क्षतिपूर्तिसँगै द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कसैले त्यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो सहभागी पीडितहरूले गरेका छन् ।

अब स्थानीय सरकार बनिसकेका छन् कैलाली कि कृष्णाले भनिन्, ‘बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने स्थिति बने पनि यसमा सरोकारवाला उदासीन देखिएका छन् ।’

स्थानीय सरकारमार्फत द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरे । द्वन्द्वपीडितलाई टेकेर मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि द्वन्द्वपीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कैलालीका अध्यक्ष दीपक मल्लले भने, ‘राज्यको नियत न्याय दिनेखाले देखिएन ।’ आयोग राजनीतिक कित्ताबन्दीका आधारमा गठन भए पनि न्याय पाउने आसका साथ उजुरी दर्ता गराएको मल्लले बताए । उनले भने, ‘संक्रमणकाल घटे पनि अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रदेश नम्बर ७ का अनुसन्धान अधिकारी दमनसिंह विष्टले पनि राज्यले द्वन्द्वकालका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वका कारण उब्जिएका हरेक समस्या समाधान नहुँदासम्म संक्रमण काल सकिएको मान्न सकिँदैन ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले पनि न्याय नपाउँदासम्म आवाज उठाइरहनुपर्ने सुझाव पीडितहरूलाई दिए । पाठकले भने, ‘द्वन्द्व कालमा भएको हरेक विषयमा जानकारी पाउने र दोषी माथि कारबाहीको माग गर्नु पीडितको अधिकार हो ।’ यो विषयमा पीडितहरूले हमेसा आवाज उठाउनु आवश्यक रहेको पाठकले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?