अखाद्य वस्तुले उपभोक्ता हैरान

भारतीय बजारमा अखाद्य मानिएका, म्याद सकिएका र उत्पादक कम्पनीबाटै ‘डिफेक्टेड’ भएका वस्तु दैनिक ठूलो मात्रामा प्रदेश राजधानी धनगढी भित्रिने गरेको छ । अखाद्य वस्तु धनगढीमा भण्डारण गरी प्रदेशका अन्य ८ वटै जिल्लामा निर्बाध बिक्री वितरण हुन थालेपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता हैरान भएका हुन् । दसौं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवसकै दिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भान्सामा पुगेको पिठोमा कीरा भेटिएपछि धनगढीस्थित क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य निरीक्षक पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भान्सामा समेत हाकाहाकी म्याद गुज्रिएका सामान पुग्ने गर्छ ।

सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने सधैं अखाद्य वस्तुबाट सास्ती भोग्नुपरेको छ । म्याद भएको नभएको जानकारी नपाउने सर्वसाधारण यस्ता अखाद्य वस्तुका ग्राहक हुने गरेका छन् । सीमपारिबाट भित्रिने चामल, दाल, गुड, चिनी, मिश्री, मसला, बिस्कुट, चकलेट, बेकरी, अण्डा, तेल र तरकारी, फलफूललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये अधिकांश म्याद गुज्रिएका सामान मात्र नेपाली बजारमा आउने गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा भण्डारण गरी यस्ता सामग्री नेपाल तस्करी हुने गरेको हो । एक तथ्यांकअनुसार दैनिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सामान नेपाल भित्र्याउने गरिएको छ ।

धनगढीको त्रिनगर नाका, टीकापुरको खक्रौलाला नाका, भजनीको लालबोझी नाका, कञ्चनपुरका बेलौरी, पचोइ, पुर्नवास क्षेत्र, ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको परशुराम क्षेत्र, तातापानी लगायतका मुख्य नाकाबाट तस्करी गरि विना भन्सार यी सामग्री नेपाल भित्र्याउने गरिएको छ । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर नेपाल विक्री गर्ने साना ब्यापारीलाई पक्राउ गर्ने गरिएपनि ठूलो मात्रामा तस्करी हुने यस्ता अखाद्य वस्तु भने निर्वाध रुपमा नेपाल भित्रिने गरेक छन्’, सन्तोष मेहरा नामक भारतीय ऐजेण्ट भन्छन्, ‘नेपाली बजारलाई लक्षित गरि भारतको पलिया, वनगाइ, लखिमपुर खिरी, खजुरिया जस्ता बजारमा म्याद गुज्रिएका र अखाद्य भइसकेका सामग्री नेपाली बजारमा पुगाउने गिरोह नै सक्रिय रहेको छ । यस्ता सामग्री अबैध रुपमा भित्र्याउन भारत र नेपाल दुवै देशका ऐजेण्टले संगठित रुपमा काम गर्ने गरेका छन् । ‘व्यवसायीवाट समानको मुल्यको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसनमा ती ऐजेण्डले समान भित्र्याउने गरेका छन् ।

यसरी आएका म्याद गुज्रिएका र अखाद्य भइसकेका वस्तु धनगढीमा रहेका उपभोग्य वस्तुका थोक विक्रेता मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका बजार र पहाडी जिल्लामा संगठित रुपमा पठाउने गरिएको छ । ‘यस बिषयमा पटक पटक सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन’, उपभोक्ता मंच डडेलधुराका अध्यक्ष गुणाकर चटौतले भने, ‘नियन्त्रण गर्ने निकाय औपचारिकतामा मात्र सिमित भएपछि उपभोक्ताले बर्षौं देखि उपभोग गर्न वाध्य हुनुपरेको छ ।’

धनगढीमा रहेको क्षेत्रीय खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा जाने खाद्य वस्तुको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने गरेको छ । भन्सार कार्यालय भएर आउने खाद्य सामग्रीको मात्र कार्यालयले चेकजाँच गर्ने गरेको छ । ९ वटै जिल्लामा काम गर्नुपर्ने क्षेत्रीय कार्यालयमा जम्मा ८ जना कर्मचारी छन् । ती मध्ये एकजना कञ्चनपुरमा र ७ जना धनगढीमा छन् । ‘साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुँदा हुँदै पनि हामीले सक्रियतापूर्वक काम गरेका छौं’, कार्यालयका क्षेत्रिय प्रमुख सुमन धितालले भने, ‘बिभिन्न जिल्लावाट २ सय १३ खाद्य नमुना संकलन गरि अनुसन्धान गरिएको छ ।’ यसवर्ष मात्र ८ जना ब्यवसायी बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरि कार्वाही सुरु गरेको धिताल बताए । कार्यालयले बिभिन्न जिल्लामा पुगेर नमुना संकलन गरेपनि यस्ता कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सिमिति रहेका छन् ।