सुदूर पहाडमा पानी संकट बढ्दै

कहिले रडुवा खोला, धामीगाड, डोटीगाडबाट पानी बोकेर बांँड्ने गरिएको छ ।

डोटी सदरमुकाम सिलगढी र पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल राजपुर पनि खानेपानी नभएर काकाकुल भएका छन् । सदरमुकाम क्षेत्रमा मात्र नभएर डोटीको साविकका दर्जनभन्दा बढी गाउंँ पनि मूल सुक्न थालेपछि काकाकुल बनेका छन् । वोकटान र दानकोट क्षेत्रमा पनि खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।

डोटी र डडेलधुरा सिमानाको गाउंँ नाउलीमा कुवामा ताल्चा लगाएर राखिन्छ । हरेक दिन बिहान सबै गाउँंले जम्मा भएपछि मात्र कुवाको ताल्चा खुल्छ । जम्मा भएको पानी बराबर बांँड्ने गरेको वर्षौं भइसकेको छ । डडेलधुरा र डोटीमा नाउली्जस्ता पानीको गम्भीर समस्या भएका दुइ दर्जनभन्दा बढी गाउंँ छन् ।

बैतडीको सतबाँंझ क्षेत्रमा सोरनाया नदीबाट पानी बोकेर बिक्री हुने गरेको छ । ‘प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ५० पैसामा पानी बेच्ने गरेको छु’ स्थानीय बासिन्दा धर्म पाण्डेय भन्छन्, ‘पानीको अर्को कुनै विकल्प छैन । बगडीगाड र सोरनाया नदीबाट ल्याएको पानी बिक्री गर्ने व्यवसायजस्तै भइसकेको छ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्गको दसौं सहर पाटनमा पनि सोरानाया नदीबाट बोकेर ल्याएको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ०४२ सालमा निर्माण भएको खानेपानी योजनाका मूल सुक्न थालेपछि पाटन क्षेत्रमा पानीको हाहाकार भएको छ ।

डोटीको आदर्श गाउँंपालिका देहीमाडौंमा मंसिरमा सर्भे गर्दा अढाई लिटर प्रतिसेकेन्ड मापन भएको पानी फागुनमा सर्भे गर्दा प्वाइन्ट .१५ लिटर प्रतिसेकेन्ड मापन भयो । पुस र माघ दुई महिनामा नै पानीका मूलमा यसरी पानी घटेपछि उक्त गाउंँमा पानीको जोहो गर्न आकाशको पानी जम्मा गर्ने योजनामा काम भइरहेको छ ।

डोटी, डडेलधुरा र बैतडीका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांश गाउँमा खानेपानीका मूल सुक्ने हराउने, पुराना ताल र खोला सुक्दै जान थालेपछि सुदूर पहाड काकाकुल बनेको हो । सुदूरका पहाडका ७ वटा जिल्लामा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट बर्सेनि डेढ अर्ब खानेपानी योजना निर्माणमा खर्च भइरहेको सरकारी तथा गैरसरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र गैरसरकारी क्षेत्रबाट खानेपानीमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । मूल संरक्षण गर्न र रिचार्ज प्रणाली ठीक गर्न सरकारको पर्वतीय जलाधार परियोजनाजस्तो ठूलो परियोजनाले पनि यी जिल्लामा काम गरिहेको छ । उक्त परियोजना एक्लैले ३ वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।

लामो समयदेखि फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत १० वर्षमा सुदूरका ७ पहाडी जिल्लामा ७ सय खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्र १ सय ५० खानेपानी योजना निर्माण भइरहेका छन् । परियोजनाका अनुसार अर्को आर्थिक वर्षका लागि २ सय ६५ खानेपानी योजना छनौट चरणमा छन । यसबाहेक यूएस आईडीको सहयोगमा सेवक नेपाल, युनिसेफ, फन्डबोर्ड र केयर नेपाललगायतका आधा दर्जन संस्थाले पछिल्लो दशकमा मध्यपहाडका यी ७ जिल्लाको खानेपानी क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यूएसआईडी र युनिसेफले अहिले पनि पहाडी जिल्लामा खानेपानी क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । व्यवस्थित रूपमा खानेपानीलाई दिगो आर्थिक विकाससँग जोडेर काम गरिरहेको ग्रामीण जलस्रोत परियोजनाले एक्लैले यस वर्ष ७ जिल्लामा ३० करोड खानेपानीका क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । खानेपानी डिभिजन कार्यालयले ४० करोड खर्च गरेको देखिएको छ ।

बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका गडरायको किमरूख गाउँका खानेपानीका लागि बिहान ३ बजेदेखि पालो कुरेर बसेका सर्वसाधारण । तस्बिर : वसन्तप्रताप

यसबाहेक युनिसेफ र यूएसआईडीलगायतका संस्था र स्थानीय तहका टुक्रे लगानी जोड्ने हो भने ७ जिल्लामा हरेक वर्ष २ अर्ब खर्च भइरहेको छ ।

यसबाहेक मझौला र साना सिंँचाइ योजना पनि खानेपानीका लागि प्रयोग हुन्छन् । यी योजनामा भएको लगानी पनि जोड्ने हो भने हरेक वर्ष अढाई अर्बभन्दा बढी लगानी भइरहेको छ । यति हुँदाहुंँदै पनि किन काकाकुल बन्दै गएको छ सुदूर पहाड ? ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रदेश ७ का प्राविधिक प्रमुख इन्जिनियर परीक्षित श्रेष्ठ भन्छन्, ‘योजना निर्माण, बजेट खर्चले मात्र पानीको व्यवस्थापन हुन सक्दैन । निर्माण भएका योजनामा स्थानीय तह र उपभोक्ताले अपनत्व लिन नसकेका कारण पानी संकट बढ्दै गएको हो ।’ जलवायु परिवर्तनले धर्तीको रिचार्ज प्रणालीमा फेरबदल हुनु, जथाभाबी सडक निर्माण र हेबी इक्युपमेन्टको प्रयोग, वनजंगलको तीव्र विनाशले पानी संकट निम्तिन थालेको उनले बताए ।

‘उपलब्ध पानीको पनि सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस वर्ष सञ्चालन भएको खानेपानी योजनाको मूल अर्को वर्ष सुक्ने गर्छ ।’ मूल संरक्षण हुन नसक्नु, पानीका स्रोत भएका क्षेत्रमा हेभी इक्युपमेन्टको प्रयोगले निर्माण हुन थालेका सडकका कारण पानीका मूल हराउनु, उपभोक्ता सचेत नहुनु र स्थानीय तहले खानेपानीका क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी काम गर्न नसक्नुले पानी संकट बढ्दै जान थालेको श्रेष्ठले बताए ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका इन्जिनियर इन्द्रबहादुर स्वाँरले अधिकांश खानेपानी योजनालाई कमाउने खेती बनाइएका कारण पानी संकट बढ्दै गएको बताउँछन् । स्वाँरले भन,े ‘खानेपानी र सिंचाइका योजना उपभोक्ता र केही राजनीतिक दलका नेताका लागि कमाउने भाँडो भएका छन् ।’ हरेक वर्ष रकम मात्र खर्च हुने तर समस्या कहिले पनि समाधान नहुने स्थितिको अन्त्य नहुँदासम्म पानी संकट बढ्दै जाने उनले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तन र वन फँडानी मात्र पानी संकटका कारण होइनन्,’ वरिष्ठ इन्जिनियर परीक्षित श्रेष्ठ पानीका विषयमा हरेक उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

स्थिति यही रहे आउँदो ५ वर्षमा पानीका कारण मध्यपहाडको आधा जनसंख्या तराई विस्थापित हुने देखिएको पनि श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘रिचार्ज प्रणालीमा सुधार, वन संरक्षण, जथाभाबी सडक निर्माणमा रोक लगाएर मूल संरक्षण अनिवार्य भएको छ ।’ सरकार, उपभोक्ता र यस क्षेत्रमा काम गर्नेले गम्भीर हुन नसक्ने हो भने अबको ५ वर्षपछि पानी संकट दोब्बर हुने निश्चितजस्तै भएको उनले बताए ।