सात वर्षदेखि पुल अधुरै

स्थानीयबासीले समयमै पुल निर्माण गर्न २१ पटक बिभिन्न निकायमा लिखित अनुरोध गरे पनि कसैबाट सुनुवाई भएन । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको अत्तोपत्तो छैन् । एसबिए चन्द्र एण्ड बसन्त र आईएस जेभी निर्माण कम्पनीसंग ०६८ असार २३ गते पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीले निर्माण कम्पनीसंग ०६८ असारमा २ करोड ५८ लाख ७२ हजार ९ सय १७ को सम्झौता गरेको थियो । तर पुल निर्माणमा घाटा भएको भन्दै ठेकेदारले काम गर्न चाहेनन् । ‘ठेकेदार मनमौजी भए, अहिले घाटा लाग्यो भनेर हजारौं बासिन्दाको सेवालाई खेलवाड गर्न मिल्दैन्’ सरस्वती नगरका स्थानीय जनक कठायतले भने, ‘ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि नाफा घाटाबारे सोच्नुपर्ने हो ।

अब सरकारले ठेकेदारको जायज्यथाबाट असुलेर पनि काम अघि बढाउनु पर्छ ।’ ५० मिटर लम्बाई डिजायनको उक्त पुलको निर्माण कार्य ०७० साउनभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो ।

‘पटक–पटक निर्माण कम्पनी तथा सडक डिभिजन कार्यालयलाई घचघच्याएको भए पनि काम सम्पन्न गरिएको छैन’, जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भने, ‘पुल निर्माण नभएर जोरायल बासीहरूलाई बर्षौदेखि समस्या भइरहेको छ ।’ पुल नभएकाले स्थानीय बासिन्दा खोलाबाट ओहरदोहोरगर्न बाध्य छन् । खोलाबाट तर्ने बेला स्थानीयको ज्यानसमेत गएको स्थानीयले बताए ।

सवारी साधन तथा पैदल यात्रुलाई समस्या भइरहेको छ । बिद्यार्थी र अन्य पैदल यात्रु निर्माण पुरा नभएको उक्त पुलको दुईवटै छेउमा काठको भर्‍याङ्ग लगाएर ओहरदोहोर गर्छन् । त्यही खोला भएर दैनिक दर्जनौंको संख्यामा सवारी साधन गुड्छन् ।

‘समयमै काम गर्न सक्ने ठेकेदारको क्षमता भएन, लापर्वाहीको हद देखियो’, उक्त योजनाको साइड हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालयका ईन्जीनियर महानन्द जोशीले भने, ‘कडाई गर्न १० प्रतिशत जरिवानासमेत तिराइसक्यौं तर पनि ठेकेदारले गति बढाउदैन् ।’ उनले संलग्न निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसुचीमा राख्ने तयारी भइरहेको बताए ।

कागजी सम्झौतामा ३ वटा कम्पनी भएपनि आन्तरिक रुपमा निर्माणको जिम्मेवारी आईएसजेभी निर्माण कम्पनीका छत्र कठायतले लिएका थिए । उनी निर्माण ब्यवसायी संघ डोटीका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेकेदारहरू सरकारी कार्वाही र दण्ड जरिवानाबाट उम्कने गरेका छन् ।

ठेकेदारको तथ्याङ्क संकलन गरिदैं : प्रजिअ
जिल्ला प्रशासनले काम नगरी ठेक्का अलपत्र छोड्ने ठेकेदारहरूको संकलन गरिरहेको छ । त्यस्ता ठेकेदारहरूको बिरुद्ध कडा कदम चाल्न केन्द्रबाटै प्रशासनलाई परिपत्र आएपछि तथ्यांक संकलनगर्न परिपत्र भएको हो । ‘जिल्लामा कुन–कुन ठाउँमा निर्माणको काम भइरहेको छ, सबैको तथ्याङ्क लिइराखेका छौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘डिभिजन सडक, शहरी तथा भवन डिभिजन लगायतका कार्यालयहरूबाट निर्माण भइरहेका योजनाहरू कुन ठाउँमा कस्तो अवस्थाका छन् सबैको तथ्याङ्क कार्यालय प्रमुखहरूसंग मागिसकेका छौं ।’ प्रजिअ यादवले समयमै काम पुरा नगर्ने ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई कार्वाहीको प्रक्रियामा ल्याउने बताए ।