कृषि जडीबुटीलाई प्राथमिकता

नीति तथा कार्यक्रम
अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि शनिबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

कृषि जडीबुटीलाई प्राथमिकता

प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम अमूर्त भएको बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम ‘प्रदेश विकासका लागि आधारशीला’ भन्दै स्वागत गरेका छन् ।

‘कृषि, जडीबुटी, जलस्रोत र पर्यटन’ लाई प्रदेश विकासको मुख्य आधार मानेर प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्तगर्न समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिने नीति लिइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक विकासमा जनसहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास रणनीतिका आधारमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले श्रोतको अभावमा पुरा गर्न नसकेका योजनामा दोहोरो नपर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

सिमान्तकृत तथा पछाडी परेका वर्ग समुदायलाई मुल प्रवाहमा ल्याइने, लैगिंक हिंसामा शुन्य सहनशीलता, जातीय तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य लगायतका सामाजिक एजेण्डा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

‘एक स्थानिय तह, एक अस्पताल’
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अवधारणालाई पछ्याउँदै प्रदेश सरकारले पनि विकट क्षेत्रका बासिन्दालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ‘एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ को नीति ल्याएको छ । ‘सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्ने कार्यक्रम समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । यस्तै, प्रदेश स्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद्को स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सम्भाव्य स्थानमा कृषि उद्योग सञ्चालन, परिवर्तित कृषि प्रणाली, सुहाउँदो खेती योजनामा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ११:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?