स्थानीय सरकार–गैसस द्वन्द्व चर्किंदै
डडेलधुरा — गैरसरकारी संस्था (गैसस) र स्थानीय तहबीच नीतिगत समस्या आएपछि विकास निर्माण प्रभावित हुन थालेको छ । गैसस सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र विधि नहुँदा अघोषित द्वन्द्वकै अवस्था आएको हो । त्यसको असर ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित विकासे कार्यक्रममा परेको छ ।
आयआर्जन, खानेपानी, जनचेतना, अधिकारमुखी, महिला र बालबालिका तथा भौतिक निर्माणजस्ता कार्यक्रममा स्थानीय तह र गैससबीच नीतिगत भिन्नताका कारण द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षयता धेरै जसो गैसस प्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनीहरूले स्थानीय तहका पदाधिकारीे गैससप्रति अनुदार भएको आरोप लगाए ।
दुवै निकायको असमझदारीले पहाडी जिल्लामा गैससमार्फत सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, दीर्घकालीन आयआर्जन र विभिन्न अधिकारमुखी कार्यक्रममा नराम्रो असर परेको छ । दातृ निकायवाट सञ्चालित कार्यक्रम पनि घटेका छन् । एक वर्षअघिसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको क्षेत्रीय सम्र्पक कार्यालय रहेको डडेलधुराबाट एकै वर्षमा धेरैजसो दातृ निकाय बाहिरिएका छन् । दाताको नीति र स्थानीय सरकारको नीतिमा तालमेल मिल्न नसक्ने देखेपछि कार्यक्रम छोट्याएर गैसस बाहिरिन थालेका हुन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले विधि र प्रकृया निर्माण नगरी गैससमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम आफू अनुकूल सञ्चालनको प्रयास गरिरहेका कारण द्वन्द्व सिर्जना भएको गैसस सम्बद्ध कर्मचारीले बताए । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैससलाई काम नगर्ने र रिपोर्ट बनाएर बजेट पचाउने संस्थाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्,’ दातृ संस्थामा कार्यरत रमेश भट्टले भने, ‘गैससको बजेट र कर्मचारी सबै स्थानीय तहले चलाउने प्रयास गरिरहेका कारण काम गर्न कठिनाइ भयो ।’
ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक सरस्वती खडकाले दातृ निकाय र स्थानीय सरकारको विकास नीतिमा भिन्नता रहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘स्थानीय तह आफू अनुकूलको नीति अनुसार काम गर्न दबाब दिन्छन् भने दातृ निकाय आफ्नो नीति अनुरूप काम गराउन खोज्ने भएकाले द्वन्द्वको स्थिति देखिएको हो ।’ विकास साझेदारी गर्दै आएका गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजकै अंग हुन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बिर्सन थालेकोमा उनले रोष प्रकट गरिन् । ‘गैससप्रति अनुदार हुनुको सट्टा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नीति र नियम बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारले कानुन र नीति पनि बनाउन नसक्ने र गैससका कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको गैससमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले आरोप छ । ‘गैससहरूले जनचेतनामूलक र अधिकारमूखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको ठूलो बजेट स्थानीयतहका पदाधिकारीको निशानामा छ,’ स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक भगीरथ शर्माले भने, ‘लामो समय विकास साझेदार रहेका गैरसरकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन वनाएर मात्र अगाडि जानु उचित हुन्छ ।’
गैसस महासंघ प्रदेश ७ का सचिव टेकराज पाण्डेयले गैससहरूलाई राजनीतिक रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्न चर्को दबाब आउने गरेको खुलाए । ‘स्थानीय सरकार गैससमार्फत सञ्चालित विकास निर्माणका काम आफैं सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर मात्र काम गरिरहेका गैससहरूको कामको अनुगमन र निरीक्षण गर्नु स्वाभाविक हो ।
‘तर अनुचित लाभका लागि राजनीतिक दबाब दिने प्रवृत्तिले गैससले सहज रूपमा काम गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने । गैससहरूले गरिरहेको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिएर काम गर्ने विधि र प्रकृयालाई कानुनसम्मत बनाउनु स्थानीयतहको कर्तव्य भएको सचिव पाण्डेयले बताए । ‘स्थानीय सरकारले दबाब सिर्जना गरेर भइरहेका विकास निर्माणलाइ बिथोल्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
