अल्पकालीन बजेट खर्चमा प्रश्न

‘चालु आवको अल्पकालीन बजेट खर्चको अवस्थाबारे कुनै जानकारी भएन,’ प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘अल्पकालीन बजेट खर्चको अवस्थावारे कुनै जानकारी छैन । योजनाहरू बजारमा बिक्रि भइरहेको सुनिँदै छ ।’

असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी गएको बैशाखमा प्रदेश सरकारले ल्याएको अल्पकालीन बजेटमा विकास योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनका कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कतिपय मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । ‘चालु आवका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबाट शिक्षा लिएर नयाँ बजेट बनाउनुपर्ने हो,’ कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने, ‘सरकारले खर्चको अवस्थाबारे कुनै जानकारी गराएको छैन ।’

सम्भाव्यता अध्ययनका क्षेत्र पहिचान तथा परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रावलले भने, ‘योजना तथा परामर्शदाता छनोटमा मनपरी भयो भन्ने बजार हल्ला सुनिएकाले प्रदेशसभामा कुरा उठाएका हौं ।’

सरकारले गत बैसाखमा चालु आवको ३ महिनाका लागि १ अर्ब २ करोडको अल्पकालीन बजेट ल्याएको थियो । त्यहि बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याएर बाकी रकम बिभिन्न मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ । तर समयावधी निकै कम रहेको तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानका कारण ५ लाखभन्दा माथि खर्च हुने गरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसबारे मन्त्रालयहरूले भने सबै काम प्रक्रियासम्मत भइरहेको दाबी गरेका छन् । ‘सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता अमरबहादुर पालले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ब्यवस्था गरेको प्रावधानभित्र रही परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेका छौं ।’ सरकारले असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरि बिभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तावित गरेका बिभिन्न योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाइ २ करोड ३२ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाइ ९५ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाइ १ करोड ७३ लाख निकाशा गरेको हो । यसैगरि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाइ ५६ लाख बजेट योजनाहरूको सम्भाव्ता अध्ययनका लाथि निकाशा गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

हाल ५३ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ३३ परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी परिचालन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सूची दर्ता भएका ३ कम्पनीबाट सम्बन्धित योजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी छनोटमा परेका कम्पनीलाई काम दिइएको प्रवक्ता पालले बताए । ‘छनोटका लागि ८० प्रतिशत प्राविधिक दक्षताको अंक हुन्छ र २० प्रतिशत आर्थिक प्रस्तावको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जुन फर्मले बढी अंक प्राप्त गर्‍यो, उसैलाई काम दिएका छौं ।’

वित्तिय अनुशासन कायम गराउने दायित्व रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, ‘सम्भाव्यता अध्ययनका कतिपय कामहरू भएकै छैनन् । बरु रकम संचित रहन्छ, अपारदर्शी हुन दिन्नौं ।’

अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराले सम्पूर्ण प्रक्रिया आर्थिक कानुन ऐन, नियम र विधिअनुसार हुने बताएका छन । उनले भने, ‘यस बारे मन्त्रालय सजग र सतर्क छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम पारित
धनगढी (कास)– प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले शनिबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

तीन दिनको छलफलपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा सुझावको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको हो । मुख्यमन्त्री भट्टले जवाफ दिने क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका सकारात्मक सवालहरू समेटै बजेट निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले असार १ गते आव ०७५/७६ का लागि करिब २५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण, एक जिल्ला एक सडक, सहिद दशरथ भीमदत्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषदो स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै आगामी वर्ष कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा कार्य गर्ने, गड्डाचौकी(अत्तरिया(चिसापानी सडक ६ लेनको बनाउन डीपीआर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको डीपीआर तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।