विपन्नको सहारा बन्यो वन

उपचार नपाएर घरमा मृत्यु पर्खेर बसेकी धनालाई कैलपाल कबुलियती बनका सदस्यहरूले ढाडस दिए । कबुलियती वनको कोषमा रहेको रकमबाट धनालाई सबैको सल्लाहमा ऋण उपलब्ध भयो ।

उपचारपछि उनी अहिले स्वस्थ छन् । उनले त्यसै कबुलियती वनको आम्दानीबाट ऋणसमेत चुक्ता गरिसकिन् । ‘कबुलियती बनले मलाई जीवन दिएको छ, यो मात्र हुन्न थियो भने म यो संसारमा पनि हुन्थेन होला,’ धना नेपालीले हरियो भएको कबुलियती बन देखाउँदै भनिन्, ‘हामीजस्ता दलित तथा विपन्नका लागि कबुलियती बन सहारा बनेको छ ।’

यसै साता केआई सिंह ४ काफली गाउँकी लक्ष्मी खवासलाई एकाएक विपत् पर्‍यो । उनकी गर्भवती बुहारी धनगढीस्थित जिल्ला अस्पतालमा बच्चा पाउन नसकेर बेहोस थिइन् । डाक्टरले अप्रेसन गर्नुपर्ने बताए ।

अप्रेसनलगायत अन्य खर्चका लागि पैसा खोज्न उनी गाउँभरि डुलिन् तर कतैबाट सहयोग पाइनन् । उनले विपत्मा सहयोग पाइने रम्भा कबुलियती वनको कोष सम्झिन् । समूहका सदस्यहरू तुरुन्तै जम्मा भएर २२ हजार रुपैयाँ ऋणस्वरूप दिए । अहिले उनले नाति पाएकी छन् । बुहारी र नाति घर फर्केपछि परिवारमा खुसीको सीमा नै छैन । केआई सिंह गाउँपालिका–६ की भिताडी गाउँकी इन्द्रा बलायर केही वर्षअघिसम्म घाँसपातका लागि तितेगडामा रहेको राष्ट्रिय वनमा ८ घण्टाको समय कट्थ्यो ।

खानानास्तासँंगै बोकेर बिहान घरबाट निस्के पनि बेलुकी मात्र घर फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो । राधाकृष्ण कबुलियती वन बनाएपछि भने उनीसहित गाउँका धेरै महिलाहरूका दु:ख हटेका छन् । हरियाली रहेको कबुलियती वनबाट उनीहरूले आफ्ना बस्तुभाउका लागि मात्र घाँसपात नकाटेर बिक्रीसमेत गर्ने गरेका छन् । ‘विगतमा कुरिटोमा भाँगो हालेर घाँसपात गर्न जान्थ्यौं, धेरै दु:ख झेल्नुपरेको थियो,’ कबुलियती वनको अध्यक्षसमेत रहेकी बलायरले भनिन्, ‘अहिले त हाइसुख्ख छ, नजिकै आफ्नै वन छ, समयको बचत भएको छ ।’ यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । विपन्न समुदायका लागि पछिल्लो समय डोटीमा कबुलियती वन सहारा बन्दै गएका छन् । कबुलियती वनको आम्दानी बढ्दै गएपछि विपन्न समुदायको आकर्षणसमेत बढिरहेको जिल्ला वन अधिकृत बद्रीकुमार कार्कीले बताए ।

डोटीमा २ सय १० वटा कबुलियती वन छन् । १० देखि १५ जनाको समूहलाई जिल्ला वनले बाँझो जमिन उपलब्ध गराएर कबुलियती वन बनाउन जिम्मेवारी दिने गरेको छ । ‘विपन्न, गरिब तथा पहुँच नभएका परिवारलाई कबुलियती वन हस्तान्तरण गर्दछौं,’ जिल्ला वन कार्यालयका रेन्जर सुरेश रोकायाले भने, ‘वनको उपभोगबाट समेत वञ्चित रहेका उपभोक्ताले आफ्नै स्वामित्व ग्रहण गरी आम्दानीसमेत उठाउने गर्छन् ।’