हचुवामा कृषि अनुदान वितरण

मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हुन लागेको अनुदान वितरण प्रक्रियाप्रति मन्त्रालयकै सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसमेत सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रालयले यसै साता ५ करोड अनुदान बाँडफाँटको तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले अल्पकालीन बजेटमा कृषि अनुदानका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ । फर्म दर्ता गरेका व्यक्ति, कृषक समूह, सहकारीलाई उक्त रकम वितरण गर्ने तयारी छ । साना सिंँचाइ, कृषि औजार, सुक्खा फलफूल, तरकारी खेती, माछापालन, बाख्रा, बंगुर, मौरीपालन र जडीबुटी खेतीमा अनुदान वितरण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीले भने ‘यसै साता वितरण गर्ने योजना हो ।’ मन्त्रालयले एक व्यक्तिलाई ५ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

अनुदानका लागि आवदेन दिएका कृषकहरूको कुनै मापदण्ड तोक्ने वा पूर्व अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको योजना छैन । कागजी फारममा उल्लेख गरिएको आधारमा आवेदकहरूले अनुदान रकम पाउने अवस्था रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा अनुदान पाउने व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने लक्षण देखियो,’ मन्त्रालयका उच्च अधिकृतले भने, ‘रकम दुरुपयोगको सम्भावना भयो ।’

मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारीहरू, उनीहरूसँग पहुँच राख्ने टाठाबाठा व्यक्तिहरूले अनुदान रकम हात पार्ने लगभग पक्का रहेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । ‘तरिका बुझेकाहरूलाई त यो रकम फोकटमा प्राप्त हुनेजस्तो देखिएपछि तँछाडमछाड देखिन्छ,’ अर्का एक कर्मचारीले भने ।

मन्त्रालयका सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा नै पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’ अनुदानका लागि आवेदन दिएकाहरूले रकम हातपार्न मन्त्री, सांसदहरूसँग धौडधुप गरिरहेका छन् । ‘सांसदलाई फोन गराएर दर्ता नम्बर टिपाएको छु,’ आवेदन दिएका व्यक्तिले भने, ‘भनसुन नगरी काम होला भन्ने विश्वासै छैन ।’

राजनीतिक लबिइङ हेर्दा पहुँच नभएका किसानहरूले अनुदान रकम पाउने सम्भावना न्यून देखिएको बताउँदै मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक तहमा भनसुन खुब चलिरहेको देखिन्छ ।’ भनसुन र चलखेलका आधारमा अनुदान वितरण हुने अवस्थामा वास्तविक र पहुँच नभएका किसानहरू अनुदानबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिम रहेको किसानहरूले बताए ।

मन्त्रालयले जेठ मसान्त अन्तिम म्याद रहने गरी सात दिने सूचना निकाल्यो । हतारहतारमा किसानहरूबाट आवेदन मागभएपछि मन्त्रालयमा बिहानैदेखि आवेदन फारम बुझाउन आउनेको घुइँचो लाग्यो । आवेदन संकलन गर्न खटिएका कर्मचारी हरि जोशीलाई फारम दर्ता गर्नै भ्याईनभ्याई भयो ।

३ सय ८५ जनाले मन्त्रालयमै आवेदन दर्ता गराए । मन्त्रालयले ९ वटै जिल्लामा रहेका कृषि र पशुका कार्यालयहरूमा समेत आवेदन दर्ता गराएका छन् । उक्त विवरण मन्त्रालयमा पुगिनसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरि जोशीले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी भने अहिले नै दुरुपयोगको आशंका गर्नु उचित नहुने दाबी गर्छिन् ।

‘हामीले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमको सदुपयोग गर्नु सबैको उत्तिकै दायित्व हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘दुरुपयोग गर्नेलाई हामी कालोसूचीमा राख्छौं ।’ सम्पूर्ण आधारहरू हेरेर मात्रै रकम उपलब्ध गराइने भएकाले शंका नगर्न मन्त्री चौधरीले आग्रह गरिन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर वितरण गर्ने तयारी गरिएको कृषि अनुदानबाट प्रतिफल प्राप्त हुनेमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नै आशंका गरे । ‘राजनीतिक दबाबमा अनुदान वितरण हुने छाँट देखियो,’ मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीले भने, ‘अनुदान वितरण गर्ने कुरा राजनीतिक भिजन भएकाले मेरो पदीय जिम्मेवारीले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन, मैले त कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो ।’

अनुदान वितरण गरिसकेपछि पनि मन्त्रालयले रकम सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न अनुगमन समिति भए पनि मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी संख्या नै नभएकाले स्थलगत अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आवेदनहरू छनोट गर्न समिति बनेको छ । तर, त्यो समितिले निष्पक्ष काम गर्न सक्ने सम्भावना नै नरहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘राजनीतिक तहमा भित्रभित्रै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिहरूको नामावली तयार भइसकेको सुनिदै छ, समिति त त्यसलाई औपचारिकता दिनका लागि मात्रै हो,’ ती

कर्मचारी बताउँछन ।

यसबाहेक अन्य मन्त्रालयमा पनि विभिन्न योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदातृ छनोट गर्ने काम भइरहेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदातृ छनोट गर्ने काम अपारदर्शी ढंगबाट भएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।