प्रतिबद्धतापछि संसद् सुचारु

सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूद्वारा ३ दिनदेखि अवरुद्ध गरिएको बैठक सुचारु भएको हो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशसभामा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रदेशसभा बैठक सुचारु हुनुपूर्व सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच ४ बुँदे समझदारी भएको कांग्रेस सांसद कुमारी नन्दा बमले बताइन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आइतबारदेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सरकारसँग बुधबार भएको समझदारीमा प्रदेशसभाका सबै ५३ सदस्यद्वारा प्रस्तावित योजनाहरूको समान सम्बोधन हुनुपर्ने, सरकारले आफूसँग राखेको डल्लो बजेटलाई शीर्षक तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएको कांग्रेस सांसद बमले बताइन् ।

यस्तै, मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा कार्यविधि निर्माण गर्दा प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत सहभागी गराइनुपर्ने समझदारी भएको सांसद बमले बताएकी छन् । सरकारका सबै गतिविधि विधि र प्रक्रिया ननाघ्ने गरी सञ्चालन गर्न दुवै पक्ष प्रतिबद्ध भएपछि प्रदेशसभाको बैठक सुचारु गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस सांसदहरूले बताए । सरकारले मनपरी तरिकाले बजेट ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

मुख्यमन्त्री अस्वस्थ भएकाले सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको धारणा राखेका थिए । सोडारीले भने, ‘हामी सबैको एउटै लक्ष्य यो प्रदेशको विकास हो । बजेटमा कतै त्रुटि भए मिलाएर अघि बढ्न सरकार तयार छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य भरत खड््काले धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै खड्काले भने, ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र समझदारीअनुरूप काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोले संसद्मा अवरोध नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

बैठक सुचारु भएसँगै बजेट माथिको छलफल पनि सुरु हुने सरकार पक्षको सक्रियतामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग मंगलबार र बुधबार लगातार भएको छलफलपछि प्रदेशसभा सुचारु गर्ने समझदारी भएको हो । बैठक सुचारु भएपछि बीचैमा रोकिएको बजेटमाथिको छलफलसमेत अगाडि बढ्ने भएको छ । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस सदस्यहरूले आइतबार जस्तै अवरोध जारी राख्ने संकेत पाएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मंगलबारको बैठक स्थगित गरेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित राजपा सांसदले बजेट संशोधनको माग गर्दै आइतबारदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेका थिए । आइतबार संसद्मा ‘मौन विरोध’ गरेको कांग्रेसले सोमबारदेखि संसद् बैठक अवरोधको रणनीति लिएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्दै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि सुरुमा प्रतिपक्षी दल मौन थियो । त्यसबेला सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको खुलेरै आलोचना गरेका थिए ।

आफ्नै दलका सदस्यहरूको विरोध हुन थालेपछि संसदीय दलको बैठक आयोजना गरेर सत्तापक्षका सांसदहरूको आक्रोशलाई थामथुम पारेको एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

सोमबारको संसद् बैठक सुरु हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीका सासंदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सच्याउन माग गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख थापाले मंगलबार बैठक बोलाएका भए पनि बैठक भने बस्न सकेको थिएन । बैठकको सुरुमै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बजेटमा विकास योजनाको प्राथिमिकीकरण तथा योजना छनोट प्रक्रिया गलत भएकाले सच्याउन माग गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसित पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि संसद्को कारबाही अवरुद्ध गर्नु परेको जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा डल्लो रकम राखेर विनियोजन गरेकोले उक्त बजेट शीर्षक तथा उद्देश्यसहित बिनियोजन हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो । सांसदहरूका अनुसार करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारले डल्लो बजेटका रूपमा राखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने आफुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र बजेटको सिद्धान्तअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरिरहेका छन् । मन्त्री बोहराले प्रदेश गौरवका आयोजनाको अध्ययन गरी बजेट विनियोजन गर्नका लागि डल्लोमा रकम राखिएको बताएका थिए । मन्त्री बोहराले बजेटले सबैको अपेक्षा पुरागर्न नसकेपनि अधिकांशको भावनालाई समेटेर ल्याइएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।