धनगढीको बजेट सार्वजनिक
धनगढी — प्रदेश ७ को एकमात्र उप–महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक सुधारलाई नगरले पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर विकास, सूचना प्रविधिको विकासलाई उपमहानगरले आगामी वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, उद्यम र सहकारी विकास, मानव संसाधन तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसपछिका प्राथमिकतामा सामुदायिक वन व्यवस्थापन र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कार्यमा जोड दिइने नीति तथा बजेट योजनमा उल्लेख छ । होमस्टेको प्रवद्र्धन र थारू संग्रहालय निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
पर्यटन विकासको योजनाअन्तर्गत शिवपुरी धाम–जोखरताल हुँदै बेहडावावा मन्दिरसम्मका विभिन्न मठमन्दिर जोड्ने सांस्कृतिक साइकल ट्रयाक निर्माण गरिने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत एकीकृत सहरी विकास योजना सम्पन्न गरी कार्य अघि बढाइने भएको छ । नगर यातायात गुरुयोजनासमेत लागू गरिनुका साथै चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगामी वर्षमा थप दुईवटा सूचना प्रविधि केन्द्र (टेक्नो हब) स्थापना गर्ने कार्यसमेत नगरको योजनामा परेको छ । ‘विकास प्राथमिकतामा ७ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेका छौं,’ नगरप्रमुख नृपबहादुर बडले भने, ‘व्यवस्थित सहर निर्माणको लक्ष्यका साथ प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेका हौं ।’ विकास अभियानमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई जोड्न ५१ हजारको किशोर बम विकास पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणासमेत गरेको छ । यस उपमहानगरमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को कुल बजेट १ अर्ब ७९ करोढ ३४ लाख रहेको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ सामाजिक सुरक्षा रकमसहित ८० करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ ९८ करोड ८५ लाख रहेको छ ।
आन्तरिक आय १३ करोड ८५ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान २८ करोड ११ लाख २१ हजार रहेको छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट ५९ करोड २ लाख ९२ हजार तथा ससर्त अनुदान ३६ करोड २ लाख रहेको छ । यसबाहेक उपमहानगरले सडक बोर्डबाट १ करोड, वैकल्पिक ऊर्जाबाट १ करोड, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट १ करोड प्राप्त गर्नेछ ।
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाबाट प्राप्त हुने ५ करोड, नगर विकास कोष अनुदान तथा ऋण १ करोड संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष तथा समपूरक कोष अनुदान १० करोड, प्रदेश सरकारबाट समपूरक कोष तथा विशेष अनुदान गरी प्राप्त हुने ६ करोड र अन्य आय १ करोड ३२ लाख ८७ हजारसमेत उक्त बजेटको आयमा समावेश छ ।
नगरले सञ्चालन गर्ने पुँजीगत कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षामा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसमा ३२ करोड ४१ लाख २७ हजार खर्च हुनेछ । सडक कालोपत्रे तथा नाली निर्माणमा आगामी वर्ष १४ करोड ७५ लाख खर्च गर्ने योजना छ । कृषि तथा सिँचाइमा ४ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनमा २ करोड २७ लाख नगरले खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै वन वातावरण तटबन्धमा १ करोड ५३ लाख ४२ हजार छुट्याइएको छ । २ करोड रकम विभिन्न संघसंस्थालाई प्रवद्र्धन सहयोगका लागि विनियोजन गरेको छ ।
यसरी धनगढी उपमहानगरले आफ्नो बजेट विनियोजनमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४९ करोड ९८ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ८ करोड ५ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ४३ करोड ६४ लाख ८२ हजार विनियोजन गरेको छ । ५० लाख सुशासनका लागि खर्चिने योजना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।असार १० देखि सुरु भएको नगरसभाको एक कार्यक्रमकाबीच शनिबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकीकरण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उक्त सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको संघीयता तीनवटै सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यमा आधारित संघीयता रहेको बताए ।
‘अहिलेको व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भए पनि स्थानीय तहले कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकी अधिकारको दुरुपयोग भएमा संघीयताको अभ्यास नै दुर्घटनामा पर्ने जाेिखम छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार घरआँगनमै आउनुको अर्थ वास्तविक विपन्नहरूले सहजता प्राप्त गर्नेमा केन्द्रित गराउनुपर्छ ।’
