परिचयपत्र पाउनै सकस

मोहन शाही

डोटी — बोगटान गाउँपालिका ४ की ६ वर्षीया तुलसी बोहराको हातबाहेक अन्य शरीरले काम गर्दैन । बोल्न पनि नसक्ने तुलसीलाई घरमै पनि उचालेर बाहिरभित्र गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, परिचयपत्र लिन सदरमुकाम सिलगढी जान नसकेका कारण उनले अपांगताको परिचयपत्र पाउन सकेकी छैनन् । शरीर नचल्दा दिसापिसाबसमेत पाइपबाट गर्नुपर्ने विकट गाउँ बर्छैन कोलागाउँका लालबहादुर कलेलले पनि सहजै परिचयपत्र पाउन सकेनन् । ठूलो संघर्ष र दबाबपछि महिला विकास कार्यालयको टोली घरमै पुगेपछि उनले परिचय पाए ।

यिनीहरूजस्तै भौगोलिक रूपले दुर्गममा बस्ने पहाडी जिल्ला डोटीका अधिकांश अपांगले परिचयपत्र पाउन सास्ती भोग्नुपरेको छ । परिचयपत्र लिंदा कार्यालयमा नै उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले परिचयपत्र वितरणमा समस्या आएको हो ।

नीतिगत रूपमा महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला अस्पतालका डाक्टर र अपांग सेवा संघको स्वीकृतिपछि मात्र परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ । जस्का कारण दुर्गम गाउँका अपांगका लागि सदरमुकामसम्म पुगेर परिचय पाउन मुस्किल बन्दै गएको छ । स्थानीय तहले अपांग परिचयपत्र वितरण गर्नका लागि अझै परिपत्र नआएको महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय प्रमुख सानुमाया लिम्बुले बताइन् ।

‘घर बिस्तारामा नै हलचल गर्दा मरौंलाझैं दुख्छ,’ सिकार खेल्न जाँदा कम्मरमा गोली लागेपछि पूरै शरीर नचल्ने समस्याबाट वर्षौंदेखि पीडित रहेका लालबहादुर कलेलले भने, ‘दुई दिनपछि पुगिने जिल्ला सदरमुकाममा आएर परिचयपत्र लग भन्नुको अर्थ मर्नका लागि बोलाएजस्तो भइहाल्यो नि ।’ ‘कार्यालयमा उपस्थित नभए उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर कसरी थाहा पाउने,’ महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख सानुमाया लिम्बुले भनिन्, ‘प्रावधान अनुसार कार्यालयमै उपस्थित भएर सरकारी डाक्टरबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी कस्तोखाले परिचयपत्र दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्न सक्छौं ।’ सरोकारवालाको घरमै गएर परिचयपत्र वितरणका लागि बजेट नहुँदा कार्यालयमै बोलाएर परिचयपत्र दिनुपरिरहेको लिम्बुले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा भने महिला विकास कार्यालयले डोटीका तीनवटा स्थानमा शिविर सञ्चालन गरी परिचयपत्र बाँडेको थियो । यद्यपि अझै सबैलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन ।

डोटी जिल्लामा ६ हजार ७ सय ३४ जना विभिन्न खालको शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिको आँकडा छ । तथ्यांक शाखा कार्यालय डोटीका अनुसार कुल जनसंख्याको ३ दशमलव २५ प्रतिशत अपांग छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को मसान्तसम्म १ हजार ९४२ जनाले मात्र परिचय पाएका छन् ।
गाउँघरमै गएर महिला तथा बालबालिका कार्यालयले अपांगताको पहिचान गरी विभिन्न ४ प्रकारका परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । पुर्ण अशक्त भई रातो परिचयपत्र पाउने ‘क’ वर्गका अपांगले मासिक १ हजार रुपैयाँ तथा अति अशक्त भई नीलो परिचयपत्र पाउने ‘ख’ वर्गकाले मासिक ३ सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । बाँकी ‘ग’ वर्गकाले पहेंलो र ‘घ’ वर्गको सेतो परिचयपत्र पाउनेले रोजगारीमा आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायातमा छुट पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि रातो परिचयपत्र र नीलो परिचयपत्र पाउनेले बाहेक अन्य वर्गका अपांगहरूले सरकारले तोकेका सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

डोटीमा ‘क’ वर्गका २ सय २, ‘ख’ वर्गका ५ सय १७, ‘ग’ वर्गका ७ सय ६४ र ‘घ’ वर्गका ४ सय ५९ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र नपाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारका प्रभावकारी कार्यक्रम नहुँदा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारका राहतका कार्यक्रम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताअनुकूल नरहेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘यथार्थ तथ्यांक छैन, त्यसमा पनि को कुन किसिमका हुन् भन्ने पनि सरकार नै अनभिज्ञ छ,’ शिखर नगरपालिका १ कपल्लेकीका सुस्त श्रवण रहेका शेरबहादुर बोगटीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले पनि हाम्रा हक अधिकारलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।’

Yamaha

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नमुना बस्ती पहिरोको जोखिममा

ज्योति कटुवाल

दैलेख — बजार सदरमुकाम नजिकैको नमुना बस्ती पहिरोको जोखिममा छ । भिरालो स्थानमा बस्ती भएकाले बर्सेनि बादी समुदायलाई पहिरोको त्रास हुने गरेको हो ।

गत वर्षको वर्षायाममा गएको पहिरोमा परी तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यस वर्ष पनि माथिबाट पहिरो जाने क्रम सुरु भएकाले स्थानीय त्रसित भएका छन् ।

स्थानीयवासीले पटक–पटक नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पहिरोबाट बस्ती जोगाउन माग गरे पनि बेवास्ता भएको गुनासो गरेका छन् । बादी समुदाय लामो समयदेखि लालपुर्जाविहीन जग्गामा बस्दै आएका छन् । अस्थायी वासस्थान भएकाले सुरक्षित स्थानमा आफूहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘पानी नपरेका दिन मात्र सुत्ने गरेका छौं,’ स्थानीय पवा बादीले भनिन्, ‘आकाशमा पानी पर्न लागे रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पक्की घर बनाउन नसकिएको बताइन् । उनले वर्षौंदेखि लालपुर्जा नपाएकाले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

स्थानीय शिक्षिका कमला बादीले द्वन्द्वको समयमा नमुना बस्तीमा आएर बसेको बताइन् । ‘वर्षौं बित्यो सरकारले न लालपुर्जा दियो, न जीविकोपार्जनमा सहयोग,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । सबै निकायलाई यसबारे जानकारी गरायौं, कसैले वास्ता गरेनन् ।’ उनले विभिन्न निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले स्थायी बास र जीविकोपार्जनको आश्वासन देखाए पनि अहिले फर्केर नहेरेको बताइन् । स्थानीयका अनुसार गाउँमा पहिरोको त्रास बढ्दै गए पनि स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । नारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष प्रकाश न्यौपानेले तत्काल पहिरो रोकथाम गर्न पहल गरिने बताए । ‘तत्कालका लागि पहिरो रोक्न ग्याबिन तारजाली राखिनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष उनीहरूका लागि स्थायी वासस्थानको व्यवस्था गरिनेछ ।’ उनले अधिकांश घरधुरी विपन्न भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको बताइन् । वर्षा भर्खर सुरु भएकाले समयमै रोकथाम गर्न सके बस्ती सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले बादी समुदायलाई पहिरोको त्रासबाट जोगाउन आवश्यक पहल गरिने जनाए । ‘तत्काल पहिरोको त्रासबाट उनीहरूलाई मुक्त बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘वर्षायाम सकिएपछि विभिन्न निकायको सहयोगमा उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ नारायण नगारपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले नमुना बस्तीको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT