परिचयपत्र पाउनै सकस

मोहन शाही

डोटी — बोगटान गाउँपालिका ४ की ६ वर्षीया तुलसी बोहराको हातबाहेक अन्य शरीरले काम गर्दैन । बोल्न पनि नसक्ने तुलसीलाई घरमै पनि उचालेर बाहिरभित्र गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, परिचयपत्र लिन सदरमुकाम सिलगढी जान नसकेका कारण उनले अपांगताको परिचयपत्र पाउन सकेकी छैनन् । शरीर नचल्दा दिसापिसाबसमेत पाइपबाट गर्नुपर्ने विकट गाउँ बर्छैन कोलागाउँका लालबहादुर कलेलले पनि सहजै परिचयपत्र पाउन सकेनन् । ठूलो संघर्ष र दबाबपछि महिला विकास कार्यालयको टोली घरमै पुगेपछि उनले परिचय पाए ।

यिनीहरूजस्तै भौगोलिक रूपले दुर्गममा बस्ने पहाडी जिल्ला डोटीका अधिकांश अपांगले परिचयपत्र पाउन सास्ती भोग्नुपरेको छ । परिचयपत्र लिंदा कार्यालयमा नै उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले परिचयपत्र वितरणमा समस्या आएको हो ।

नीतिगत रूपमा महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला अस्पतालका डाक्टर र अपांग सेवा संघको स्वीकृतिपछि मात्र परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ । जस्का कारण दुर्गम गाउँका अपांगका लागि सदरमुकामसम्म पुगेर परिचय पाउन मुस्किल बन्दै गएको छ । स्थानीय तहले अपांग परिचयपत्र वितरण गर्नका लागि अझै परिपत्र नआएको महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय प्रमुख सानुमाया लिम्बुले बताइन् ।

‘घर बिस्तारामा नै हलचल गर्दा मरौंलाझैं दुख्छ,’ सिकार खेल्न जाँदा कम्मरमा गोली लागेपछि पूरै शरीर नचल्ने समस्याबाट वर्षौंदेखि पीडित रहेका लालबहादुर कलेलले भने, ‘दुई दिनपछि पुगिने जिल्ला सदरमुकाममा आएर परिचयपत्र लग भन्नुको अर्थ मर्नका लागि बोलाएजस्तो भइहाल्यो नि ।’ ‘कार्यालयमा उपस्थित नभए उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर कसरी थाहा पाउने,’ महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख सानुमाया लिम्बुले भनिन्, ‘प्रावधान अनुसार कार्यालयमै उपस्थित भएर सरकारी डाक्टरबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी कस्तोखाले परिचयपत्र दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्न सक्छौं ।’ सरोकारवालाको घरमै गएर परिचयपत्र वितरणका लागि बजेट नहुँदा कार्यालयमै बोलाएर परिचयपत्र दिनुपरिरहेको लिम्बुले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा भने महिला विकास कार्यालयले डोटीका तीनवटा स्थानमा शिविर सञ्चालन गरी परिचयपत्र बाँडेको थियो । यद्यपि अझै सबैलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन ।

डोटी जिल्लामा ६ हजार ७ सय ३४ जना विभिन्न खालको शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिको आँकडा छ । तथ्यांक शाखा कार्यालय डोटीका अनुसार कुल जनसंख्याको ३ दशमलव २५ प्रतिशत अपांग छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को मसान्तसम्म १ हजार ९४२ जनाले मात्र परिचय पाएका छन् ।
गाउँघरमै गएर महिला तथा बालबालिका कार्यालयले अपांगताको पहिचान गरी विभिन्न ४ प्रकारका परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । पुर्ण अशक्त भई रातो परिचयपत्र पाउने ‘क’ वर्गका अपांगले मासिक १ हजार रुपैयाँ तथा अति अशक्त भई नीलो परिचयपत्र पाउने ‘ख’ वर्गकाले मासिक ३ सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । बाँकी ‘ग’ वर्गकाले पहेंलो र ‘घ’ वर्गको सेतो परिचयपत्र पाउनेले रोजगारीमा आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायातमा छुट पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि रातो परिचयपत्र र नीलो परिचयपत्र पाउनेले बाहेक अन्य वर्गका अपांगहरूले सरकारले तोकेका सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

डोटीमा ‘क’ वर्गका २ सय २, ‘ख’ वर्गका ५ सय १७, ‘ग’ वर्गका ७ सय ६४ र ‘घ’ वर्गका ४ सय ५९ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र नपाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारका प्रभावकारी कार्यक्रम नहुँदा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारका राहतका कार्यक्रम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताअनुकूल नरहेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘यथार्थ तथ्यांक छैन, त्यसमा पनि को कुन किसिमका हुन् भन्ने पनि सरकार नै अनभिज्ञ छ,’ शिखर नगरपालिका १ कपल्लेकीका सुस्त श्रवण रहेका शेरबहादुर बोगटीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले पनि हाम्रा हक अधिकारलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।’

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असारे विकासको चटारो

मोहन शाही

डोटी — दिपायलको राजपुरमा असारको अन्तिम सातामा सडक कालोपत्रे गर्दै मर्मतको काम सुरु भएको छ । सडकको कालोपत्रेलाई पनि उप्काएर १ करोड रुपैयाँ लगानीमा भवन तथा सहरी विकास डिभिजनले पिएस कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्कामार्फत कालोपत्रे गराएको छ ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले दिपायलको रातामाटीमा फनपार्कको काम पनि असारमा गराइरहेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत २० लाखको लगानीमा सडक, खानेपानी ट्यांकी तथा प्रतीक्षालय पार्कभित्र चालु आर्थिक वर्षमा बनाइरहेको छ ।

सडक र प्रतिक्षालय बनाइसके पनि खानेपानीको ट्यांकी निर्माणाधीन छ । ‘सामुदायिक वन क्षेत्रमा पार्क बनिरहेकाले प्रकृया पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै समय बढी खर्च भयो’ कुमालीकोट सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र कठायतले भने, ‘असारमै भएपनि काम सक्ने भएका छौं यो रहर नभएर बाध्यता हो ।’ यसरी काम जिल्लाभरि चलिरहेको छ ।

विगतमा झैं यस वर्ष पनि असारमसान्ततिरै काम धमाधम भएका छन् । दुई दिन बाँकी रहदा पनि काम सकेर भुक्तानी पाउने आसमा योजनाहरू बन्ने क्रम जारी छ । नियमअनुसार असार २५ सम्म मात्र सरकारी कार्यालयहरूले भुक्तानी दिन पाउँछन् । स्थानीय तहहरूमा भुक्तानीका लागि बढी तँछाडमछाड छ । केन्द्रको सिंहदरबार गाउँमै पुगे पनि काम गर्ने प्रवृत्तिमा भने अझै सुधार नआएको संकेत यसले गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीले स्थानीय तहहरूले यो अन्तिम सातामात्रै कुल बजेटको ३० प्रतिशत रकम भुत्तानी गरेका छन् । अझै १५ देखि २० प्रतिशत बजेटको भुक्तानी आइतबार र सोमबारमा वितरण भइरहेको छ । ‘८० जति योजनाहरूको दुई दिनमा भुक्तानी हुने गरि रात दिन खटेर काम गरिरहेका छौं,’ केआईसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्माले भने, ‘समयमै काम गर्नु, काजगात ल्याएर भुक्तानी लिनुस भन्दा पनि उपभोक्ताहरू अन्तिम समयमा आउँदा कर्मचारीलाई हैरान भएको छ ।’

केआईसिंह गाउँपालिकामा मात्र होइन, डोटीका ९ वटै स्थानिय तहको अवस्था उही हो । दिपायल सिलगढी र शिखर नगरपालिका, बोगटान, पूर्वीचौकी, सायल, आदर्श, जोरायल, बडीकेदार गाउँपालिकाका सदरमुकामहरूमा यतिबेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको घुइँचो छ ।

भुक्तानीका लागि कार्यालयमा घुइँचो बढ्दा दुई/तीन दिन कुर्नु परिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । सबैभन्दा बढी सडक, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता आयोजनाका भुक्तानी हुन बाँकी छन् । यद्यपि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पहिल्यै भुक्तानी लिएर असारको अन्तिम सातासम्म कार्यक्रम आयोजना गरि खर्चने पनि अधिकांशले सुरसार गरिरहेको शिखर नगरपालिकाका बारबाटाका वीरबहादुर बिष्टले बताए ।

अन्तिम समयमा आएर भुक्तानी दिँदा कतिपय योजनाहरूको काम प्रभावकारी भए नभएको बुझ्न नसकिने कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘यही मौका कर्मचारीले छोपेर कमिसन पनि माग्ने ठाउँ पाउँछन्,’ केआईसिंह गाउँपालिका तिखात्तरका मीन मलासीले भने, ‘नियत नै बिगारेर कतिपयले ढिलो गरी काम गर्ने गरेका छन् ।’ कतिपय उपभोक्ता भने यस्तो भीडभाडको फाइदा पनि उठाउने गर्छन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७५ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT