१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

कामै नगरी लाखौं भुक्तानी

‘कार्यालयले काम भएको दाबी गर्छ तर योजनास्थलमा भने एक मिटर काम पनि देखिएको छैन’
डीआर पन्त

पाटन (बैतडी) — अतिवृष्टि र अनावृष्टि, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पुर्‍याउने क्षति नियन्त्रणका लागि काम गर्ने जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजनअन्तर्गत बैतडीका दर्जनौं योजनामा काम नगरेरै बिल भुक्तानी गरिएको छ ।

कामै नगरी लाखौं भुक्तानी

जिल्लाको दोगडा केदार गाउँपालिका–६ जमडीगाडमा नियन्त्रणको कुनै काम भएको छैन तर जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बैतडीले ५० लाख भुक्तानी गरेको छ । स्थानीय सर्वसाधारण जयबहादुर साउंँदले भने, ‘गाड (खोला) को कुनै पनि ठाउँंमा काम भएको छैन तर भुक्तानी अगाडि नै भइसकेको छ ।’ दोगडा केदारकै बांगाबगरमा पनि लाखौंको योजना कागजमा मात्र सीमित भएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । असार मसान्तमा आएर सम्झौता भएका दुवै योजनामा २ सय मिटर क्षेत्रमा समेत ढुंगा जाली भर्ने काम भएको छैन ।

दोगडा केदार मात्र होइन, मैलौली नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । ‘सम्झौता भएको छ तर काम हुन सकेको छैन,’ स्थानीय लालबहादुर साहुले भने, ‘कुनै पनि योजनामा पूरा काम हुन सकेको छैन ।’ हरेक वर्ष नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रणका नाममा आउने करोडौंको बजेट केही सीमित व्यक्तिका लागि कमाउने साधन भएको साहुको आरोप छ ।

‘जल उत्पन्नका योजनामा सिन्डिकेट लागू भएको साहु बताउँछन् । ‘मेलौलीका व्यक्ति सिगास र सुरनायाँ गाउंँपालिका सम्मका उपभोक्ताका नाममा काम गरिरहेका छन्,’ साहुले भने, ‘प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका कुनै कर्मचारी नै आउंँदैनन, ठेक्का पट्टाको शैलीमा उपभोक्ता समितिले जे गरेपनि छुट गरिएको छ ।’

पाटन नगरपालिकाको साविक कैलपाल गाविस भित्र पनि प्रकोप नियन्त्रणका नाममा २ करोड वढीका योजना सञ्चालनमा रहेका छन । न कुनै पहिरो छ नत नदीको कटान नै तर हरेक वर्ष पानी नै नआउने विभिन्न खोलेसामा केही जाली भरेर ठूलो बजेटको दुरुपयोग भइरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन । कैलपालका एक शिक्षकले भने, ‘न कुनै अनुगमन हुन्छ नत प्राविधिक नै गाउँं आउँछन्, जसले जस्तो काम गरे पनि हरेक वर्ष बजेट भने ओइरिएको हुन्छ ।’ स्थानीय सर्वसाधारणले पाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका नाममा ठूलो रकम हिनामिना भइरहेको जानकारी गराएपनि नगरपालिकाले कुनै चासो राखेको छैन ।

सिगास गाउंँपालिका र सुरनायाँ गाउंँपालिकाभित्र पनि प्रकोप नियन्त्रणका नाममा अनियमितता भइरहेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । सुरनायाँ गाउंँपालिकाको ३ वटा योजनामा झन्डै ५० लाख बढीको प्रकोप नियन्त्रणका लागि बजेट खर्च भएको देखाइएको छ तर सम्बन्धित ठाउंँमा भने काम नै भएको छैन ।

गाउंँपालिकाका २ वटा वडामा प्रकोप नियन्त्रणको काम भएको जनाइएपनि योजना भएको ठाउंँका स्थानीयलाइ भने जानकारी नै छैन । स्थानीय देवसिंह ऐरीले भने, ‘कार्यालयले काम भएको दाबी गर्छ तर योजना स्थलमा भने एक मिटर काम पनि देखिएको छैन ।’ असार मसान्तमा बिल भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले आफ्नै मातहतमा काम गराउने भएका कारण स्थानीयतहले डिभिजनका योजना प्रति चासो राख्ने गरेका छैनन् । डिभिजन कार्यालयबाट प्रकोप नियन्त्रणका नाममा प्राय: राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले योजना माग गरेर लैजाने गरेका छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताले काम गर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहले अनियमितताको जानकारी पाए पनि कुनै किसिमको चासो राखेका छैनन् ।

योजनाको अनुगमन नै हुँदैन एकजना पनि स्टाफ नभएकाले अनुगमन गर्न नसकिएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रामरथ खरेलले बताए । डिभिजनले हेर्ने ३ जिल्लामा २२ करोड बढीका योजना सञ्चालनमा रहेको खरेलले बताए । अनुगमन, निरीक्षण र योजनाको इस्टमेट बनाउने काम समेत गर्न गाह्रो भएको उनले वताए । ‘धेरै ठाउँंमा अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकिएको छैन’ खरेलले भने, ‘प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण धेरै योजनामा अनियमितता भए नभएको अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।’

प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्नका लागि काम गरिरहेको डिभिजनका अधिकांश योजना भने पानी पधेरो, ब्यक्तिका घर जग्गा, मठ मन्दिर र खानेपानीका मुहान क्षेत्रमा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । राजनीतिक दबाबमा योजना बन्ने गरेको डिभिजन प्रमुख स्वयंले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘स्थानीय तहको सिफारिसबिना हामीले कुनै पनि योजना दिंदैनौं, दबाब दिने पनि राजनीतिक दलका नेता नै हुन्छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ११:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?