कैलालीमा डेढ अर्ब बजेट फ्रिज

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ५१ करोड ८१ लाखमा असार २५ सम्ममा २४ करोड २१ लाख २३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४६.७३ प्रतिशत मात्रै हो ।

आयोजना प्रमुख मनीषकुमार शाहले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट विभिन्न कारणले खर्च गर्न नसकिने देखेपछि गएको चैतमै २० करोड विभागमा फिर्ता गएको बताए । उनका अनुसार यहाँबाट फिर्ता गएको रकम पूर्वको व्यापारिक मार्ग विस्तारको आयोजनामा पठाएको थियो । ‘२० करोड फिर्ता गएपछि चालु आर्थिक वर्षमा ३१ करोड ८१ लाख बराबरको निर्माण काम सम्पन्न गर्नुपरेको थियो,’ आयोजना प्रमुख शाहले भने, ‘तर असार मसान्तसम्ममा त्यो ३१ करोड ८१ लाख खर्च गर्न सकिएन, करिब २८ करोड जति मात्रै खर्च गर्न सकिने जस्तो भयो । २ करोड फेरि फिर्ता जाने जस्तो देखिन्छ ।’

उनले सडक विस्तार क्षेत्रमा परेको भौतिक संरचना, रूख, खानेपानी पाइप, टेलिफोन र बिजुलीका पोल हटाउने काममा भएको ढिलाइले गर्दा विनियोजित बजेटअनुसारको काम सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । उनले सडक विस्तार क्षेत्रमा परेका घरधनीले अदालतमा हालेको मुद्दाको फैसला आउन नै ४/५ महिना लाग्यो,’ उनले भने, ‘चैत/वैशाखमा घरधनीले विस्तारित सडकभित्र परेका आफ्ना घरटहरा हटाउन सुरु गरे ।’ उनले सडकछेउका रूख हटाउनमा वन विभागले पनि ढिलो गरेको बताए ।

खानेपानीको पाइप, बिजुली र टेलिफोनका पोल सम्बन्धित निकायले सार्न नसकेकाले अहिले सडक निर्माण कामले गति पाउन नसकेको सडक निर्माण कम्पनी राजेन्द्र निर्माण सेवाका लक्ष्मण साउदले बताए । ठेक्का सम्झौता भएपछि सुरुको लामो समयसम्म सरकारले सडक छेउका वन र भौतिक संरचना हटाउन ढिलाइ गरेका कारण चालु वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्यअनुसारको निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकेको साउदले बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि २२ करोड बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ । उक्त आयोजनाको कुल १ अर्ब ५८ करोड १३ लाख ४१ हजार विनियोजित बजेटमध्ये असार २५ सम्म १ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख २१ हजार ८ सयमात्रै खर्च भएको छ । ‘त्यसैगरी अन्य सरकारी र आयोजना गरी कैलालीमा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने सम्भावना रहेको छ,’ कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले भने, ‘जुन कुल बजेटको २० प्रतिशतको हाराहारीमा आउँछ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगततर्फको ५ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख २४ हजारमध्ये असार २५ सम्ममा ४ अर्ब ४९ करोड २९ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७४.८९ प्रतिशत मात्रै हो ।

‘असार २५ सम्ममा ७४.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ कोष नियन्त्रक पाण्डेयले भने, ‘असार मसान्तसम्म ५ प्रतिशत खर्च बढेर जिल्लाको कुल बजेटको ८० प्रतिशत खर्च पुग्दा २० प्रतिशत रकम फ्रिज जाने सम्भावना हो ।’

पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट हुने सहरी विकास तथा भवन पूर्वाधार डिभिजन कार्यालयले ८३.५६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । उक्त कार्यालयमार्फत यस वर्ष निकासा भएको १ अर्ब ३७ करोड ४८ लाख ३४ हजारमध्ये १ अर्ब १४ करोड ८८ लाख ५७ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै असार २५ सम्ममा खानेपानीले ५६, जिल्ला वनले ६०, भू–संरक्षणले ९८, हुलाकी सडक ८४, खुटिया–बीपीनगर सडक योजनाले ८५, ६ लेन सडक आयोजना ४६, क्षेत्रीय सहरी विकासको शून्य दशमलव ५, क्षेत्रीय सिँचाइ ९१, भूमिगत जलस्रोत ९८, जल उत्पन्नले ७६, भूमिगत जल सिँचाइले ८६, सिँचाइ विकासले ९६, जिल्ला प्राविधिकले ६८ र कैलाली भन्सारले ७९ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेका छन् ।

बजेट फ्रिज हुनुको कारण योजनाको काम ढिलो गर्नु प्रमुख कारण हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी देवराज भट्टले भने, ‘ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनातिर आएर हुन्छ, अनि कसरी पूरै बजेट खर्च हुन्छ ?’ कैलालीमा स्थानीय तहसमेत गरी कुल १ सय १३ वटा सरकारी कार्यालयमध्ये पुँजीगततर्फको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट १६ वटा सरकारी कार्यालयले खर्च गर्छन् । कुल बजेट १ प्रतिशत जति अन्य ९७ सरकारी कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।