१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

कर्मचारीकै घरमा बालश्रमिक

नगरपालिकाको बालश्रम अन्त्य गर्ने अभियान
बालश्रमिक भएका घरमा रातो झन्डा, नभएकामा हरियो
नारामा मात्र बालश्रम मुक्त तर यथार्थमा सरोकारवाला नै मौन
मोहन शाही

डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले सहरीकरण भएका तीन वडालाई बालश्रम निषेधित क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको छ । तर कर्मचारीकै घरमा बालश्रमिक भेटिँदा भने नगरले चुनौती खेपिरहेको छ ।

कर्मचारीकै घरमा बालश्रमिक

साबिकको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको वडा नं. ४, जिल्ला सदरमुकाम रहेको वडा नं. ६ र सो सँगै जोडिएको ९ नं. वडालाई बालश्रम मुक्त वडा बनाउने नगरपालिकाले घोषणा गरेको छ । होटल र सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेका भन्दा घरमा राखिएका बालश्रमिकको व्यवस्थापन बढी चुनौतीपूर्ण रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले बताए । जोशीका अनुसार होटल र सार्वजनिक यातायातमा काम गर्नेबाहेक घरमै मात्र राखिएका घरेलु बालश्रमिक ५० भन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।

नगरपालिका तथा महिला तथा बालबालिका विकास लगायतका कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि बालबालिकाहरूलाई पढाइदिने बहानामा बालश्रमिक राखेको आरोप छ । ‘घरमा बालश्रमिक राखेकै कर्मचारी साथीहरू बालश्रमिक भए, नभएको अनुगमनमा जानुहुन्छ,’ नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले भने, ‘पानीको मूलै दूषित भएपछि धारामा सफा पानी कसरी आउँछ, पहिले कर्मचारीकै घरबाट बालश्रमिक कसरी हटाउने भन्ने रणनीति बन्नुपर्छ ।’ यद्यपि आरोपित कर्मचारीहरूले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढ्ने, खाने व्यवस्था गरिदिएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घरमा सँगै बस्दा अन्य परिवारका सदस्यसरह सामान्य कार्य गर्नुलाई बालश्रम भन्न नहुने बताए ।

अहिले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले वडास्तरमा बालश्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् ।

उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै घरमा बालश्रमिक रहेको कुरा सुन्नमा आएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । ‘अभिभावकलाई क्रृण दिएर ब्याज कट्टा हुने सर्तमा बालश्रमिक राखेको पनि सुनिरहेकी छु’, मलासीले भनिन्, ‘पढाइदिन्छु, पालिदिन्छु भनेर पनि कतिपयले राखेका छन्, यथार्थ कुरा बुझेर तीन महिनाभित्रै कडा कदम चाल्दैछु ।’

तथ्यांक आएलगत्तै बालश्रमिक रहेका घरहरूमा रातो झन्डा र नरहेका घरमा हरियो झन्डा लगाउने योजना रहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । उनले बालश्रममा लगाइएका बालबालिकाहरूको यथार्थ कारणहरू बुझेर नगरले नै संरक्षणको जिम्मा लिने बताएकी छन् ।

डोटीमा घरेलु कामका लागि राखिएका बालश्रमिक बारे बढी विवाद छ । सदरमुकाम सिलगढीमा पहुँच भएका तथा धनी र सम्पन्नहरूले अभिभावकविहीन, बेसहारा तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढाउने सर्तमा घरमा राखेका छन् । यस्तो पहुँच र पुँजीपतिवर्ग र कर्मचारी वर्गमा बढी छन् ।

नगरले अगाडि बढाइरहेको बालश्रम मुक्त गर्ने अभियानमा बालश्रमिक राख्ने कर्मचारीहरूबाटै सहयोग नपाएको गुनासो सरोकारवालाको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले प्रशासनले कडा कदम चाल्ने बताए । घरमा बालश्रममा राखिएका बालबालिकाहरूको यथार्थ कारणहरू पहिचानका लागि यथाशीघ्र अनुगमन गरिन लागेको उनले जानकारी दिए ।

एउटा पक्षले त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बालश्रमिक नभन्ने तर्क गरेका छन् भने अर्काे पक्षले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट अलग गरेर बालश्रममा राख्न नमिल्ने बताइरहेको छ । ‘अरूको घरमा काम गरेर सफल जीवन बनाएका थुप्रै व्यक्ति छन्, गरिबी र भोकमरीले छट्पटिएर पढाइबाट नै वञ्चित भएकालाई घरमा ल्याएर पढाइ दिनुलाई बालश्रमिक भन्न मिल्दैन,’ पद्म पब्लिक माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक गीता जोशीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भनिन् ।

उनको जोड घरमा राखिएका त्यस्ता बालबालिकाले पढ्ने वातावरण पाएका छन्, छैनन्, सुत्ने कोठा, खाना सफा छ, छैन भनेर सरोकारवालाले अनुगमन गर्नुपर्नेमा थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले पनि बालबालिकाको व्यक्तिगत क्षमता विकास हुने खालका काममा लगाउनुलाई बालश्रम भन्न नहुने बताए ।

सिलगढीका घरमा बालबालिका राखिनुका कारणको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न योगीले सुझाव दिए ।

तर दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४ कुमालीकोटका योगेन्द्रबहादुर कठायतले प्रशासनकै अगाडि रहेका घर तथा पसलमा राखेका बालश्रमिक हटाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय रहेको गुनासो पोखे ।

उनले नारामा मात्र बालश्रम मुक्त गर्ने भनिएको तर यथार्थमा सरोकारवाला नै मौन बसेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७५ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?