कर्मचारीकै घरमा बालश्रमिक

नगरपालिकाको बालश्रम अन्त्य गर्ने अभियान
बालश्रमिक भएका घरमा रातो झन्डा, नभएकामा हरियो
नारामा मात्र बालश्रम मुक्त तर यथार्थमा सरोकारवाला नै मौन
मोहन शाही

डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले सहरीकरण भएका तीन वडालाई बालश्रम निषेधित क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको छ । तर कर्मचारीकै घरमा बालश्रमिक भेटिँदा भने नगरले चुनौती खेपिरहेको छ ।

साबिकको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको वडा नं. ४, जिल्ला सदरमुकाम रहेको वडा नं. ६ र सो सँगै जोडिएको ९ नं. वडालाई बालश्रम मुक्त वडा बनाउने नगरपालिकाले घोषणा गरेको छ । होटल र सार्वजनिक सवारीसाधनमा रहेका भन्दा घरमा राखिएका बालश्रमिकको व्यवस्थापन बढी चुनौतीपूर्ण रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले बताए । जोशीका अनुसार होटल र सार्वजनिक यातायातमा काम गर्नेबाहेक घरमै मात्र राखिएका घरेलु बालश्रमिक ५० भन्दा बढी रहेको अनुमान छ ।

नगरपालिका तथा महिला तथा बालबालिका विकास लगायतका कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि बालबालिकाहरूलाई पढाइदिने बहानामा बालश्रमिक राखेको आरोप छ । ‘घरमा बालश्रमिक राखेकै कर्मचारी साथीहरू बालश्रमिक भए, नभएको अनुगमनमा जानुहुन्छ,’ नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले भने, ‘पानीको मूलै दूषित भएपछि धारामा सफा पानी कसरी आउँछ, पहिले कर्मचारीकै घरबाट बालश्रमिक कसरी हटाउने भन्ने रणनीति बन्नुपर्छ ।’ यद्यपि आरोपित कर्मचारीहरूले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढ्ने, खाने व्यवस्था गरिदिएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घरमा सँगै बस्दा अन्य परिवारका सदस्यसरह सामान्य कार्य गर्नुलाई बालश्रम भन्न नहुने बताए ।

Yamaha

अहिले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले वडास्तरमा बालश्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरिरहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् ।

उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै घरमा बालश्रमिक रहेको कुरा सुन्नमा आएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । ‘अभिभावकलाई क्रृण दिएर ब्याज कट्टा हुने सर्तमा बालश्रमिक राखेको पनि सुनिरहेकी छु’, मलासीले भनिन्, ‘पढाइदिन्छु, पालिदिन्छु भनेर पनि कतिपयले राखेका छन्, यथार्थ कुरा बुझेर तीन महिनाभित्रै कडा कदम चाल्दैछु ।’

तथ्यांक आएलगत्तै बालश्रमिक रहेका घरहरूमा रातो झन्डा र नरहेका घरमा हरियो झन्डा लगाउने योजना रहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताइन् । उनले बालश्रममा लगाइएका बालबालिकाहरूको यथार्थ कारणहरू बुझेर नगरले नै संरक्षणको जिम्मा लिने बताएकी छन् ।

डोटीमा घरेलु कामका लागि राखिएका बालश्रमिक बारे बढी विवाद छ । सदरमुकाम सिलगढीमा पहुँच भएका तथा धनी र सम्पन्नहरूले अभिभावकविहीन, बेसहारा तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पढाउने सर्तमा घरमा राखेका छन् । यस्तो पहुँच र पुँजीपतिवर्ग र कर्मचारी वर्गमा बढी छन् ।

नगरले अगाडि बढाइरहेको बालश्रम मुक्त गर्ने अभियानमा बालश्रमिक राख्ने कर्मचारीहरूबाटै सहयोग नपाएको गुनासो सरोकारवालाको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले प्रशासनले कडा कदम चाल्ने बताए । घरमा बालश्रममा राखिएका बालबालिकाहरूको यथार्थ कारणहरू पहिचानका लागि यथाशीघ्र अनुगमन गरिन लागेको उनले जानकारी दिए ।

एउटा पक्षले त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई बालश्रमिक नभन्ने तर्क गरेका छन् भने अर्काे पक्षले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट अलग गरेर बालश्रममा राख्न नमिल्ने बताइरहेको छ । ‘अरूको घरमा काम गरेर सफल जीवन बनाएका थुप्रै व्यक्ति छन्, गरिबी र भोकमरीले छट्पटिएर पढाइबाट नै वञ्चित भएकालाई घरमा ल्याएर पढाइ दिनुलाई बालश्रमिक भन्न मिल्दैन,’ पद्म पब्लिक माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक गीता जोशीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भनिन् ।

उनको जोड घरमा राखिएका त्यस्ता बालबालिकाले पढ्ने वातावरण पाएका छन्, छैनन्, सुत्ने कोठा, खाना सफा छ, छैन भनेर सरोकारवालाले अनुगमन गर्नुपर्नेमा थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले पनि बालबालिकाको व्यक्तिगत क्षमता विकास हुने खालका काममा लगाउनुलाई बालश्रम भन्न नहुने बताए ।

सिलगढीका घरमा बालबालिका राखिनुका कारणको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न योगीले सुझाव दिए ।

तर दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४ कुमालीकोटका योगेन्द्रबहादुर कठायतले प्रशासनकै अगाडि रहेका घर तथा पसलमा राखेका बालश्रमिक हटाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय रहेको गुनासो पोखे ।

उनले नारामा मात्र बालश्रम मुक्त गर्ने भनिएको तर यथार्थमा सरोकारवाला नै मौन बसेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७५ १०:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिचयपत्र पाउनै सकस

मोहन शाही

डोटी — बोगटान गाउँपालिका ४ की ६ वर्षीया तुलसी बोहराको हातबाहेक अन्य शरीरले काम गर्दैन । बोल्न पनि नसक्ने तुलसीलाई घरमै पनि उचालेर बाहिरभित्र गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, परिचयपत्र लिन सदरमुकाम सिलगढी जान नसकेका कारण उनले अपांगताको परिचयपत्र पाउन सकेकी छैनन् । शरीर नचल्दा दिसापिसाबसमेत पाइपबाट गर्नुपर्ने विकट गाउँ बर्छैन कोलागाउँका लालबहादुर कलेलले पनि सहजै परिचयपत्र पाउन सकेनन् । ठूलो संघर्ष र दबाबपछि महिला विकास कार्यालयको टोली घरमै पुगेपछि उनले परिचय पाए ।

यिनीहरूजस्तै भौगोलिक रूपले दुर्गममा बस्ने पहाडी जिल्ला डोटीका अधिकांश अपांगले परिचयपत्र पाउन सास्ती भोग्नुपरेको छ । परिचयपत्र लिंदा कार्यालयमा नै उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले परिचयपत्र वितरणमा समस्या आएको हो ।

नीतिगत रूपमा महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला अस्पतालका डाक्टर र अपांग सेवा संघको स्वीकृतिपछि मात्र परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ । जस्का कारण दुर्गम गाउँका अपांगका लागि सदरमुकामसम्म पुगेर परिचय पाउन मुस्किल बन्दै गएको छ । स्थानीय तहले अपांग परिचयपत्र वितरण गर्नका लागि अझै परिपत्र नआएको महिला तथा बालबालिका विकास कार्यालय प्रमुख सानुमाया लिम्बुले बताइन् ।

‘घर बिस्तारामा नै हलचल गर्दा मरौंलाझैं दुख्छ,’ सिकार खेल्न जाँदा कम्मरमा गोली लागेपछि पूरै शरीर नचल्ने समस्याबाट वर्षौंदेखि पीडित रहेका लालबहादुर कलेलले भने, ‘दुई दिनपछि पुगिने जिल्ला सदरमुकाममा आएर परिचयपत्र लग भन्नुको अर्थ मर्नका लागि बोलाएजस्तो भइहाल्यो नि ।’ ‘कार्यालयमा उपस्थित नभए उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर कसरी थाहा पाउने,’ महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख सानुमाया लिम्बुले भनिन्, ‘प्रावधान अनुसार कार्यालयमै उपस्थित भएर सरकारी डाक्टरबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी कस्तोखाले परिचयपत्र दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्न सक्छौं ।’ सरोकारवालाको घरमै गएर परिचयपत्र वितरणका लागि बजेट नहुँदा कार्यालयमै बोलाएर परिचयपत्र दिनुपरिरहेको लिम्बुले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा भने महिला विकास कार्यालयले डोटीका तीनवटा स्थानमा शिविर सञ्चालन गरी परिचयपत्र बाँडेको थियो । यद्यपि अझै सबैलाई परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन ।

डोटी जिल्लामा ६ हजार ७ सय ३४ जना विभिन्न खालको शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिको आँकडा छ । तथ्यांक शाखा कार्यालय डोटीका अनुसार कुल जनसंख्याको ३ दशमलव २५ प्रतिशत अपांग छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को मसान्तसम्म १ हजार ९४२ जनाले मात्र परिचय पाएका छन् ।
गाउँघरमै गएर महिला तथा बालबालिका कार्यालयले अपांगताको पहिचान गरी विभिन्न ४ प्रकारका परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ । पुर्ण अशक्त भई रातो परिचयपत्र पाउने ‘क’ वर्गका अपांगले मासिक १ हजार रुपैयाँ तथा अति अशक्त भई नीलो परिचयपत्र पाउने ‘ख’ वर्गकाले मासिक ३ सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । बाँकी ‘ग’ वर्गकाले पहेंलो र ‘घ’ वर्गको सेतो परिचयपत्र पाउनेले रोजगारीमा आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायातमा छुट पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि रातो परिचयपत्र र नीलो परिचयपत्र पाउनेले बाहेक अन्य वर्गका अपांगहरूले सरकारले तोकेका सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

डोटीमा ‘क’ वर्गका २ सय २, ‘ख’ वर्गका ५ सय १७, ‘ग’ वर्गका ७ सय ६४ र ‘घ’ वर्गका ४ सय ५९ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । परिचयपत्र नपाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारका प्रभावकारी कार्यक्रम नहुँदा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । सरकारका राहतका कार्यक्रम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताअनुकूल नरहेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘यथार्थ तथ्यांक छैन, त्यसमा पनि को कुन किसिमका हुन् भन्ने पनि सरकार नै अनभिज्ञ छ,’ शिखर नगरपालिका १ कपल्लेकीका सुस्त श्रवण रहेका शेरबहादुर बोगटीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले पनि हाम्रा हक अधिकारलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।’

प्रकाशित : असार २७, २०७५ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT