जनजातिको बजेट खर्च भएन

गणेश चौधरी

टीकापुर — कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षका लागि आदिवासी/जनजाति, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र दलितलगायत पछाडि परेका समुदायका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १४ लाख आदिवासी जनजातिको, ५ लाख महिलाको, र ७ लाख दलितका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नभएको हो ।

जनजातिको बजेट खर्च भएन

आदिवासी, दलित र महिलाको लागि छुट्टयाइएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्था नआएपछि बजेट खर्च हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिकाबाट संघसंस्थामार्फत आदिवासी/जनजाति, दलित र महिलाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी संघ संस्थाबाट प्रस्ताव पनि आह्वान गर्‍यौं तर उपयुक्त संघ संस्थाको प्रस्ताव नै आएन ।’ नेपाल अदिवासी उत्थान समाज कैलालीका अध्यक्ष दिनेश थारू संघ संस्थाबाट कमिसनको कुरा नमिलेपछि पछाडि पारिएका समुदायको रकम खर्च नगरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सबै योजनामा कमिसन खाएको बानी भएकाहरूले आदिवासी, दलित, महिलाको रकममा कमिसन नपाउने भएपछि योजना नै कार्यान्वयन गरेनन् ।’ जानकी गाउँपालिकास्तरीय दलित उत्थान मञ्चका अध्यक्ष गगन विकले गाउँपालिकामा गएर दलितको योजना कार्यान्वयनका लागि माग गरे पनि अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले कार्यक्रम दिन नमानेको सुनाए । उनले भने, दलितका लागि विनियोजित ७ लाख रकमका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा, आधुनिक आरन संचालन, सिलाइकटाइ, पञ्चेबाजाको कार्यक्रम बनाइयो तर अध्यक्षले हाम्रो संस्थालाई रकम दिन मानेनन् ।‘ गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दशरथराम ओडले आदिवासी दलित र महिलाको कार्यक्रमका लागि पत्रपत्रिकामा प्रस्तावनासम्बन्धी सूचना निकाल्यौं तर प्रस्तावना नै नआएको सुनाए । उनले भने, ‘प्रस्ताव आह्वान गरियो । प्रस्ताव नै परेन । केही स्थानीय काम पनि नगर्ने, गर्न पनि नदिने र गर्न पनि नसक्ने समूहका कारण पनि काम हुन सकेन ।’ आदिवासी जनजातिको १४ लाख रुपैयाँमध्ये ६ लाख लोकसेवा तयारी कक्षा, ५ लाख डकर्मी तालिम र ३ लाख सिलाइ कटाइ तालिममा खर्च गरिने योजना बनाइएको थियो ।

गत वर्षको पहिलो गाउँसभामा अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको सेवा प्रवाह, शासन व्यवस्था र विकासका लाभमा उनीहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न लक्ष्य रहेको थियो । यो उद्देश्यका लागि सञ्चालित सामाजिक परिचालन कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार वडा र गाउँस्तरमा विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै लगिने र घुम्ती कोषको स्थापना गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?