फर्निचर खरिदमा मात्र २ करोड

त्योमध्ये आधाभन्दा बढी रकम काम हुन नसकेर फ्रिज भएको मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० वटा क्षेत्रमा ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका शीर्षकमा भएको खर्च विवरण लेखाका उपसचिव चेतराज पन्तले उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १ करोड ७४ लाख खर्च भएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत विष्णुदत्त भट्टले बताए । मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययन, लघु उद्यम विकास, वातावरण, धार्मिक पर्यटन तथा पर्या पर्यटन करिडोरहरूको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको थियो ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनमा २ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको थियो । ५३ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ८० लाख ८३ हजार मात्र खर्च भएको छ । अध्ययनका लागि ३३ वटा परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेर परिचालन गरिएकोमा कुनैले पनि मन्त्रालयले माग गरेअनुसारको प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा सम्झौता रकम भुक्तानी नपाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले ६० प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी कसैले पाएनन्’ सचिव इन्द्रदेव भट्टले भने ‘केहीलाई त रकमै भुक्तानी दिएनौं ।’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५८ लाख विनियोजन गरेकोमा ५७ लाख ८३ हजार रकम खर्च भएको जनाएको छ । ९ वटै जिल्लामा शीतभण्डार स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन, खाद्य संस्थान र कृषि बजार स्थापना अध्ययनको कार्यक्रम राखिएको राखिएको थियो ।

खरिदमा करोडौं
प्रदेश संरचनाको विधिवत् कार्यान्वयन सुरु भएपछि व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सरकारले सुरुमा साढे ७ करोड रकम उपलब्ध गराएको थियो । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीले व्यवस्थापन कार्य गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएको सुरुमा प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रमुख न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७ वटै मन्त्रालयमा गरी १ करोड ४८ लाख ११ हजार फर्निचर खरिदमा खर्च भएको थियो । ६३ लाख २५ हजार ती कार्यालयमा कम्प्युटर तथा विद्युतीय उपकरण खरिदमा खर्च भएको डिभिजन प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।

प्रदेशसभामा सुरुमा ३० लाख फर्निचरमा खर्च गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १२ लाख ७७ हजार र निवासमा १६ लाख ६३ हजारका फर्निचर खरिद भएको थियो । मन्त्रालयको २० लाख थप बजेटसमेत फर्निचरमा खर्चिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि १३ लाख ८८ हजारको फर्निचर सुरुमा खरिद गरिएको थियो । पछि खरिद गरिएको रकम विवरण भने लेखा प्रमुखले उपलब्ध गराउन मानेनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका लागि सुरुमा १४ लाख ७४ हजारको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । पछि मन्त्रालय आफ्नै बजेटअन्तर्गत २० लाख विनियोजन गरिएकोमा १४ लाख ९६ हजारको फर्निचर खरिद गरिएको लेखा अधिकृत धर्मानन्द लेखकले बताए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि सुरुमा ८ लाख ८९ हजारका फर्निचर खरिद गरिएकोमा पछि मन्त्रालयको फर्निचर खरिद शीर्षक २० लाख बजेटबाट १७ लाख ४८ हजारको खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्रालय स्थापनाका बेला १८ लाख २९ हजारको फर्निचर खरिद गरिएको थियो । पछि मन्त्रालय आफ्नै २० लाख बजेटमध्ये ८ लाख ९४ हजारको फर्निचर खरिद गरेको छ । प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा १३ लाखका फर्निचर सुरुमै खरिद गरिएको थियो । मन्त्रालय स्थापनाकै बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ५ लाख ७८ हजार र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ८ लाख ५८ हजारका फर्निचर खरिद गरिएको थियो । प्रमुख न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ५ लाख १० हजारका फर्निचर सुरुमै खरिद गरिएको डिभिजन प्रमुख बोहराले बताए । चालु र पुँजीगततर्फ गरी ४५ करोड ५९ लाख ९४ हजार बजेट रहेको प्रदेश ७ मा २४ करोड २९ लाख ९३ हजार मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कुल ३ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजित गरिएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३ करोड ५५ लाख २८ हजार कुल बजेट रहेको यो मन्त्रालयमा १ करोड ३१ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार ३१ सम्म (२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । ५ करोड ३६ लाख १५ हजार कुल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयमा १ करोड ९ लाख ७२ हजार मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले चालुमा २० र पँुजीगतमा २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।