सडकले विस्थापित गराउँदै

पहिरोको जोखिमका विषयमा कुनै अध्ययन नै नगरी नगरपालिकाले सडक खन्न सुरु गरेपछि स्थानीय विस्थापित हुन थालेका छन् ।

मेलौली नगरपालिका कोटीगाउँका ४ सय ४५ घर परिवार पनि वर्षौंदेखि पहिरोको जोखिममा रहेकाले संघीय सरकारले हरेक वर्ष पहिरो नियन्त्रणका लागि करोड बढी खर्च गर्दै आइरहेको छ । एक दशकदेखि निरन्तर १२ करोड बढी पहिरो नियन्त्रणमा खर्च भइसकेको छ । मेलौली नगरपालिकाले भने जोखिमयुक्त गाउँको माथिबाट डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण सुरु गरेको छ ।

सिगास गाउँपालिका–३ चमडेखर्कमा बाढी–पहिरोका कारण विस्थापित हुने परिवारको संख्या पछिल्लो दशकमा डेढ सय बढी पुगेको छ । तर गाउँपालिकाले भने जोखिम भएकै गाउँलाई झनै जोखिममा पार्ने गरी बिना कुनै अध्ययन सडक निर्माण सुरु गरेपछि चमडेखर्कका बासिन्दा अलपत्र परेका छन् । बैतडीमा प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका अधिकांश गाउँमा सडक निर्माणका कारण सर्वसाधारण विस्थापित हुने क्रम बढ्न थालेको छ । स्थानीय बासिन्दाको मागभन्दा पनि कमिसन लिने होडबाजीका कारण सरकारी निकायले विगतमा उच्च जोखिम पहिचान गरेका गाउँमा धमाधम सडक निर्माण हुन थालेपछि विस्थापन बढ्न थालेको छ ।

जोखिम बढ्ने गरी सडक निर्माण
मेलौली, पुर्चौडी नगरपालिका र सिगास गाउँपालिका मात्र होइन, स्थानीय तहले बैतडीका साबिकका एक दर्जन बढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका गाउँपालिकामा सर्वसाधारणको उठीबास हुनेगरी सडक निर्माण सुरु गरेका छन् ।

जिल्लाका साबिकका ६८ गाविस मध्ये गाँजरी, चौखाम, कटौजपानी, मल्लादेही, गोकुलेश्वर, शिखरपुर, विजयपुर, सित्तड, गुरुखोला, सिगास, कुलाउ, महाकाली, विशालपुर, गुजर र डिलासैनीलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति बैतडीले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा राखेको छ । ‘वर्षौंदेखि पहिरोको जोखिमका कारण सयौं परिवार विस्थापित भएर डडेलधुराको भागेश्वर, रुपाल, बगरकोट, समैजी, चिपुर, अजयमेरु लगायतका गाउँमा बसाइँ सरेका छन्,’ विशालपुरका गणेश ठगुन्नाले भने, ‘हाम्रो माग सडक होइन, पहिरो नियन्त्रण हो तर मेलौली नगरपालिकाले पहिरोको उच्च जोखिमको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सडक निर्माण सुरु गरेपछि थप विस्थापित हुने क्रममा छन् ।’

पटकपटक नगरपालिकासँग पहिरोको जोखिम रहेको साबिक विशालपुरका ३, ४, ५ र ६ नं वडामा सडक निर्माण गर्दा दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाउन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको ठगुन्नाले बताए । सरकारले दशकयता विशालपुरमा पहिरो नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष डेढ करोडसम्म बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । ‘केन्द्रीय सरकारले पहिरो नियन्त्रण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयमार्फत ठूलो लगानी गरिरहेको छ’ पुर्चौडीका शिक्षक धनबहादुर धामीले भने, ‘नगरपालिकाले भने झनै जोखिम बढ्ने गरी सडक निर्माण गर्न करोड बढीको बजेट पहिरो जोखिम क्षेत्रमा डोजर लगाएर खर्च गरिरहेको छ ।’

नगरपालिकाले डोजर लगाएर सडक निर्माण सुरु गर्दा स्थानीयले विरोध समेत गरे तर स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध जानेमाथि कारबाही हुने धम्की दिइएको ठगुन्नाले बताए ।

डोजरलाई काम दिन जथाभावी निर्माण
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बर्सेनि बाढीपहिरो र कटानका कारण उब्जाउ जमिन सकिँदै जान थालेको जनाउँदै नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्छ । बैतडीका दलित अगुवा नरिराम लुहारले भने, ‘स्थानीय तह भने त्यसको विपरीत डोजर लगाएर झनै जोखिम निम्त्याउने काम गरिरहेका छन् ।’ सिगास गाउँपालिकाको साबिकको गाँजरी गाविसका २, ६ र ७ नं. वडामा बर्सेनि बाढीपहिरोका कारणले कटान हुन्छ ।

स्थानीयले पहिरो र कटान नियन्त्रणका लागि योजना दिन माग गरे तर गाउँपालिकाले भने ३ वटै वडामा विस्थापन बढ्ने गरी सडक निर्माण गर्न ३० लाख बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय बासिन्दा विनय भट्टले भने, ‘जिल्लामा सडक निर्माणलाई लक्षित गरी विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारीको लगानीमा भित्रिएका ६३ वटा डोजरलाई काम दिन सडक निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ ।’

‘विगतमा सरकारले अध्ययन गरी बैतडीका साबिकका ६८ गाविसमध्ये १५ गाविसलाई पहिरो र बाढीको उच्च जोखिममा राखेको थियो,’ बैतडी कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र बिष्टले भने, ‘स्थानीय तहले कमिसनका लागि जनताको समस्या ध्यानमा नराखी जथाभावी सडकमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ नियम ऐन र कानुन विपरीत काम गरिरहेका स्थानीय तह लहडमा चलिरहेको पनि उनले बताए । जथाभावी डोजरको प्रयोगले प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याइरहेका स्थानीय तहसँग प्रकोप नियन्त्रणका लागि कुनै कार्ययोजना नै छैन । बैतडीका ६ गाउँपालिका र ४ वटा नगरपालिका कसैले पनि प्रकोप नियन्त्रणका लागि सामान्य बजेटसमेत छुट्याएका छैनन् ।

पाटन नगरपालिका प्रमुख केशव चन्द भन्छन्, ‘प्रकोप नियन्त्रणको पूर्व तयारीका लागि डल्लो बजेटबाट खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आफ्नो नगरपालिकामा प्राकृतिक प्रकोपको धेरै सम्भावना नभए पनि केही ठाउँमा पहिरो नियन्त्रण र नदी कटान रोक्न बजेट राखिएको छ ।’ पाटन नगरपालिकाबाहेक अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले प्रकोप नियन्त्रण र पूर्वतयारीका लागि बजेट छुट्याएका छैनन् ।