कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

पाँच दिनमा एक अर्ब खर्च

असारे विकास
मोहन बुढाऐर

धनगढी — गत आर्थिक वर्षको अन्तिम पाँच दिनमा कैलालीस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पुँजीगततर्फ एक अर्ब भुक्तानी गरेको छ । पुँजीगततर्फ खर्च भएको यो कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत हो ।

पाँच दिनमा एक अर्ब खर्च

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुँजीगततर्फ कुल बजेट ५ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ९६ हजार (८८ दशमलव ५६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । असार महिनामा मात्रै ३७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७० करोड खर्च भएको देखिन्छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले जहिले पुँजीगततर्फको ठूलो रकम असारमै खर्च हुने गरेको बताए । उनका अनुसार बजेटको अख्तियारी, वैदेशिक स्रोतको रकमको फुकुवा ढिलो हुनु र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम पनि अन्तिम समयमै गर्ने प्रवृत्तिले बजेट फ्रिजसँगै असारमा बढी रकम भुक्तानी देखिने गरेको छ । ‘कैयाैं योजनाको अख्तियारी असारको दोस्रो सातातिर आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता योजनाको काम १० दिनभित्र पूरा गरे पनि असार २५ भित्र सम्पन्न गरेको बिल भर्पाई बुझाएको देखिएको छ ।’

उनले केही योजनाको काम समयमा सम्पन्न भए पनि बिल भर्पाई अन्तिम समयमा आउने गरेको जानकारी दिए । उक्त कार्यालयका अनुसार कैलालीका सरकारी कार्यालय तथा आयोजनाले आफ्नो पुँजीगततर्फको दुई तिहाइ रकम चौथो त्रैमासिकमै खर्च गरेका छन् । जेठअघि ४० प्रतिशत पनि प्रगति गर्न नसकेका जिल्लाका केही सरकारी कार्यालयले एकै महिनामा ९८ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गर्न भ्याएका छन् ।

६ लेन सडक, हुलाकी सडक, सिँचाइ, भू–संरक्षण कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत र सहरी विकासलगायत कार्यालयको पुँजीगततर्फको ठूलो रकम असार र जेठमै खर्च भएको छ । कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा ५० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताए । ‘पहिलो त्रैमासिकमा त झन् १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगततर्फको बजेट खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी सबै ५० प्रतिशत पुँजीगत रकम चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा सकिएको छ ।’

उनका अनुसार गएको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा कैलालीको कुल बजेट ५ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ९६ हजारको १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । दोस्रो त्रैमासिकमा १७, तेस्रोमा २३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अन्तिम त्रैमासिकमा ५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्थानीय अगुवा पेरुलाल रानाले असारे विकासले पुँजीगततर्फको खर्च बढेको देखिए पनि वास्तविक रूपमा विकास बजेटको परिचालन सही ढंगले नभएको बताए ।

‘पैसा सके पनि असारको हतारो कामले गुणस्तरीय विकास भएको पाइँदैन ।’ त्यसैले उनी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै बजेटले अख्तियारी पाउने र काम सुरु भए गुणस्तरीय काम हुने बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?