सुध्रिएन दलितको दशा

राजनीतिक आरक्षणका कारण बाध्यात्मक रूपमा जनप्रतिनिधिका रूपमा दलित प्रतिनिधित्व भए पनि अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा दलितको दशा सुध्रिन नसकेको हो ।

७४ वर्षको उमेरमा पनि लछी दमाई लुगा सिलाएबापत गाउँघरमा खलो (बाली) उठाएर गुजारा चलाइरहेका छन् । डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका ४ का लछी पुस्तौंदेखि ‘मालिक’ को जग्गामा कटेरो बनाएर बस्दै आएका हुन् । देशमा धेरै परिवर्तन भयो । नयाँ कानुन र संविधान बन्यो । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि लछीको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । छोरा र नाति पेट पाल्नकै लागि भारतमा मजदुरी गर्छन् ।

अजयमेरु गाउँपालिकाको हाटका ५८ वर्षीय नारायण टमटाको अवस्था पनि लछीको भन्दा फरक छैन । गाउँमा बालबच्चा पाल्न निकै कठिन भएपछि उनी डडेलधुरा सदरमुकामको सडक छेउमा श्रीमतीसहित आरन चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । धेरैपटक उनले गाउँपालिकादेखि विभिन्न कार्यालयमा आफूसँग भएको सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग मागे । आश्वासनबाहेक केही पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

पुस्तौंदेखि ‘हलेटी’
बगरकोटका शंकर सार्की पेट पाल्नकै लागि मालिकको हलेटी बसेका छन् । उनको परिवारमा गुजारा गर्न यसरी हलेटी बस्न थालेको चार पुस्ता भयो । त्यसअघिको सम्झना उनलाई पनि छैन । बुवा र बाजेको हलेटी बस्दाबस्दै मृत्यु भयो । त्यसपछि शंकरले निरन्तरता दिए । छालाको काम गर्ने पुस्तैनी पेसा लोप भएपछि गुजारा गर्न उनले पनि हलेटी बस्नुपर्ने बाध्यता भयो ।

छालाका जुत्ता र अन्य सामग्री बनाउने पुस्तैनी पेसा लोप भएपछि पेट पाल्न हलेटी बस्नु वा भारत जानुबाहेक उनीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । विभेदले थिचिएका सुदूरपश्चिमका ९० प्रतिशत दलित समुदायको पछिल्लो स्थिति धेरै फरक छैन । हलिया, खलिया, हरूवा र डोली प्रथा जस्ता सामाजिक विभेदका रुढिवादी परम्पराको डोरीमा बाँधिएर दलितले जीवन गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जीवनका ९७ वर्ष पार गरेका कालु टमटा भन्छन्, ‘उहिलेको जस्तो हेला हुँदैन । त्यो बाहेक अरू धेरै कुरा परिवर्तन भएको छैन । हामी मालिकको भरमा बाँच्नुपथ्र्यो । हाम्रा सन्तानले अहिले मालिक वा भारतको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।’

बजेटमा टाठाबाठाकै रजाइँ
जोतेर खान आफ्नो नाममा जमिन छैन । ओत लाग्न पुस्तौंदेखि मालिकको नाममा रहेको जग्गामै कटेरो हाल्नुपर्छ । राज्यले दलितका लागि दिंदै आएको सुविधा दलित समुदायसम्म पुग्दैन । दलित अगुवा सन्तोष जैरु भन्छन्, ‘दलितका नाउँमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी साबित भएको छ ।’राज्यले दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि खर्च गरिरहेको बजेटले ठाटाबाठा र केही स्वघोषित अगुवाको समृद्धि भएको उनको बुझाइ छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा न दलितको जीवनस्तर सुध्रिएको छ, न दलित बस्तीमा सुधार देखिएको छ,’ जैरुले भने ।

चरम जातीय विभेद रहेको सुदूरपश्चिमका गाउँमा पहिलाको भन्दा स्थिति फरक नभएको प्रा.डा. मोहन भट्ट बताउँछन् । ‘राज्य आरक्षण दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको सम्झन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरू भाषणमा दलितको उत्थान र विकासका नारा दिएर दायित्व पूरा भएको सम्झन्छन् । तर उनीहरूको दशा भने अझै पनि उस्तै छ,’ सुदूरको संस्कृतिका विषयमा विधावारिधि गरेका डा. भट्ट भन्छन्, ‘दलितप्रति हुने भेदभावको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । विगतमा दलितको शारीरिक र मानसिक शोषण हुन्थ्यो । अहिले उनीहरूको विकासका लागि आएको बजेट र अवसरमाथि शोषण भइरहेको छ ।’

सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेका प्राध्यापक युवराज जोशीको मत पनि त्यस्तै छ । ‘हलेटी बस्ने हलेटी बसेकै छन्, खलो उठाएर जीवन गुजारा गर्नेले खलो उठाएरै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । पुर्खाले नासोस्वरूप छाडेको सीप आधुनिक हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।

बालबालिकाले उचित शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । सामाजिक विभेद कागज र भाषणमा समाप्त हुन थालेको छ तर व्यवहारमा भने दलितप्रतिको विभेद कम नभएको प्राध्यापक जोशीले बताए । उनी भन्छन्, ‘दलितका नाममा आउने बजेटको दुरुपयोग भएकै छ, सामान्य भ्रष्टाचारमा ठूला–ठूला मुद्दा बन्ने समाजमा दलितको विकासका लागि आएको बजेट र योजना केही सीमित व्यक्तिको कमाउने भाँडो बनेको बन्यै छ । यसप्रति कसैको सामान्य चासोसमेत छैन ।’

तथ्यांकमा हेर्दा पनि पछिल्लो एक दशकमा दलितहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको स्थितिमा सामान्य परिवर्तन पनि भएको छैन । प्राथमिक तहमा भर्ना भएका दलितका बालबालिकामध्ये ३ प्रतिशत पनि कक्षा १० सम्म पुग्दैनन् । १० कक्षासम्म पुग्ने ३ प्रतिशतमध्ये १ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र उच्च शिक्षामा भर्ना हुने गरेका छन् । रोजगारीमा पहुँच छैन ।

नेकपाका नेता मानसिंह माल कुनै पनि कोणबाट दलितहरूको स्थितिमा सन्तुष्ट हुने खाले सुधार हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलगायत देशमा भएका परिवर्तनले दलित समुदायको उत्थान र विकासमा ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।’ दलितका नाममा खाने प्रवृत्ति बढ्न थालेको र उनीहरूको मानवीय विकासमा राज्यले ठोस पहल गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

दलितका नाममा राज्यले गरिरहेको लगानीको सही सदुपयोग हुन नसक्दा उनीहरूको दशा सुध्रिन नसकेको विज्ञहरूले दाबी गरे पनि सामाजिक रूपमा दलितमाथिको आर्थिक, सांस्कृतिक विभेद कायम रहँदासम्म स्थितिमा सुधार हुन सक्दैन । दलित अगुवा भरत नेपाली भन्छन्, ‘राज्य र समाज मात्र होइन, स्वयम् दलित समुदायमा पनि प्रवृत्ति र आचरण परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।’