करको दर बढ्यो

इँटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका गणेशबहादुर भट्टले पोहोर साल धनगढी उपमहानगरपालिकामा १० हजार राजस्व तिरेका थिए । यो वर्ष कर बढेर २५ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै कंक्रिटका साना–ठूला उद्योगको करमा समेत दोब्बर बढी वृद्धि गरिएको छ । पोहोरसम्म साना कंक्रिट उद्योग व्यवसायीले उपमहानगरको कार्यालयमा १० हजार राजस्व तिर्नुपथ्र्यो । यो वर्ष २० हजार तिर्नुपर्ने भएको छ ।

देवरियाका धनबहादुर चौधरीले भने, ‘यो त ढाडै सेक्ने कर भयो ।’ मालपोत कार्यालयको राजस्व वृद्धिसमेत उस्तै छ । गतवर्षसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयअन्तर्गतको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा साढे चार प्रतिशत राजस्व लाग्दै आएकामा चालु आर्थिक वर्षदेखि ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । राजस्व फाँटका धर्म चौधरीले भने, ‘नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत त्यही अनुपातले राजस्व वृद्धि भएको छ ।’ नगरपालिकाअन्तर्गतको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ४ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशत भएको छ । यस्तै गाउँपालिकाको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा २ प्रतिशतबाट अढाई प्रतिशत राजस्व भएको छ ।

जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना
प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने जग्गाधनीबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले अर्थ विधेयक ०७५ अनुसार प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनमा बाँझो राखिएको क्षेत्रफलका आधारमा जरिवाना असुल गर्ने प्रावधान बनाएपछि स्थानीय तहले जरिवाना गर्ने भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि तराई क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन १० कट्ठादेखि एक बिघासम्म बाँझै राख्नेले एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । एक बिघादेखि दुई बिघासम्म बाँझो राख्नेले २ हजार, २ बिघादेखि ५ बिघासम्मका बाँझो राखे १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । ५ बिघाभन्दा माथि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले जरिवाना गराएर राजस्वमा दाखिला गर्नेछन् ।’

प्रदेश आर्थिक विधेयकअनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र सेवामा दर्ता र नवीकरणका बेला प्रदेश विकास शुल्क लागेको छ । उक्त विकास शुल्कअन्तर्गत १ लाखसम्म पुँजी भएकाले ५ सय, एक लाखदेखि ३ लाखसम्मकाले २ हजार, ३ लाखदेखि ५ लाखसम्मकाले ३ हजार ५ सय, ५ देखि १० लाखसम्म ३ हजार ५ स कर तिर्नुपर्नेछ । १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको १२ हजार, २५ देखि ५० लाखसम्म १५ हजार, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको २० हजार शुल्क लाग्नेछ । त्यो भन्दा माथि २५ हजार वार्षिक दर कायम गरेको छ । मदिराजन्य तथा सूर्तीजन्य उद्योग, वातावरणीय जोखिम उच्च हुने इँटा तथा क्रसर उद्योग र मदिराजन्य कारोबार गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा माथि तोकिएको शुल्कमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।

मनोरञ्जन करको दायरालाईसमेत प्रदेश सरकारले वृद्धि गरेको हो । कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, चलचित्र प्रदर्शन, थिएटर, स्वीमिङ पुल, पार्क, मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम, खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिटिकटको मूल्यमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसैबीच, आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कर छली गर्ने ६८ व्यवसायीलाई कारबाही गरी करको दायरा ल्याएको जनाएको छ । कर छलेको पाइएपछि ती व्यवसायीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आम्दानीअनुसार कर नतिरेकाले ती व्यवसायीमाथि जरिवानासहितको कर लगाइएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका नायब सुब्बा अशोक शाहले बताए । उनीहरूबाट असुल्नुपर्ने कर ३ करोड ५४ लाख ५ हजार पुगेको थियो । कारबाही प्रक्रियाका क्रममा हालसम्म केहीले जरिवानासहितको कर तिरिसकेको र केही व्यवसायी कर तिर्ने क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने करिब १५ देखि २० प्रतिशत व्यवसायी विविध कारणले अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख ९७ हजार कर संकलन गरेको जनाएको छ ।