कार्यालय खारेजीमा परेपछि कर्मचारी अन्योलमा

मेनुका ढुंगाना

अछाम — केन्द्र सरकारले जिल्ला सदरमुकामका साविकका विषयगत कार्यालय खारेजको सूचीमा राखेपछि कर्मचारीलाई हाजिरीको चिन्ता परेको छ । खारेजीमा परेका जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, कृषि विकास, भू–संरक्षण, महिला तथा बालबालिकालगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई हाजिरीको अन्योल भएको हो ।

‘कार्यालय खारेजीमा गयो । नयाँ कार्यालय के हुने कसो हुने हामी सबै अन्योलमा छौं । कोरा कागजमा ठाडो हाजिरी गरेर बसिराखेका छाैं’ अछामका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुहरि देवकोटाले भने, ‘स्थायी कर्मचारी जो जहाँ, जस्तो अवस्थामा छौं मन्त्रालयको निर्देशनमा उतै बसेका छाैं ।’ स्थायी कर्मचारी को कहाँ जाने भन्ने टुंगो नभएको बेला करार कर्मचारीहरू निराश भएको देवकोटाले बताए ।

करार ‘कर्मचारी पनि आसैआसमा छन् । धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा गइसके । तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका अन्य कर्मचारी अन्योलमा छन् । कार्यालयको छाप, दर्ता चलानी, लेटर प्याड हामीले प्रयोग गर्न बन्द गरिसक्यौं,’ देवकोटाले भने । अहिले २ जना करारका कर्मचारी र २२ जना स्थायी कर्मचारी अन्योलमा परेको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षका सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पुराना काम बाँकी नभएकाले केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।

‘साउन १ गतेबाट कार्यालयको काम गरेको छैन,’ महिला विकास अधिकृत मञ्जु पाण्डेले भनिन्, ‘गत वर्षमा बाँकी रहेका कामको रिपोर्टिङ गरेर पनि सकियो अहिले कार्यालय कुर्ने काम मात्रै भएको छ ।’ स्थानीय तहमा नखटेका कर्मचारीलाई निकै अलमल भएको उनले बताइन् । ‘सदरमुकाममै भएका स्थायी कर्मचारीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा खटाउला तर करारका कर्मचारीलाई भने समस्या देखिन्छ । हामीले जस्तै गरी करारका कर्मचारीले पनि ठाडो हाजिरी गरिरहेका छन् । तलब–भत्ता कहाँ आउने केही टुंगो छैन ।’ उनले भनिन्, ‘कार्यालयको बोर्ड पनि साउन १ गतेबाट हटिसक्यो, सुनसान छ ।’

खारेजीमा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन् । प्रदेश, विभाग र मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै निर्देशनले अलमलमा परेको जनस्वास्थ्य अधिकृत झनकराज ढुंगानाले बताए । ‘जिल्ला अस्पताल प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने भए तापनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नरहने तर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ३ महिनाका लागि थप भएको पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला अस्पताल अहिलेसम्म मंगलसैन नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ ।’

मंगलसैन नगरपालिकाले जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई ६ महिनाको नियुक्ति दिएर काम निरन्तर चलिराखेको भए तापनि जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत करार कर्मचारी भने तनावमा भएको ढुंगानाले बताए । ‘विभाग र मन्त्रालयबाट करारका कर्मचारी नराख्ने पत्र आए पनि फेरि प्रदेशबाट करारका कर्मचारीको विवरण मागेको छ । के गर्ने के नगर्ने अन्योल छौं,’ उनले भने ।

खारेजीमा परेका जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, कृषि विकास, भू–संरक्षण, महिला तथा बालबालिकालगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई हाजिरीको अन्योल सिर्जना भएको छ । जिल्लाका कार्यालय गत चैत २८ देखि खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि केन्द्र सरकारले असार मसान्तसम्म सबै कार्यालयलाई साबिकबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, स्थानीय तहमा जिल्लाका प्राय: सबै संरचना तयार भइसकेपछि जिल्ला समन्वय, जिल्ला पशुसेवा, जिल्ला शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, कृषिलगायत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका थिए । समायोजन हुन बाँकी विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक र करारका कर्मचारी जिल्ला कार्यालयमै थिए । साउन १ देखि जिल्ला कार्यालय भनेर काम गर्न नपाइने भएपछि कर्मचारी अन्योल र तनावमा छन् ।त्योबाहेक कार्यालयको नाममा रहेका जिन्सी तथा बैंक खातासमेत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ । कतिपय विकासे कार्यालयले पूर्वाधार विकासका काम नियमित र निरन्तर भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ १०:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अटो व्यवसायी आन्दोलित

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — महेन्द्रनगरमा तीनपांग्रे अटो चलाउने व्यवसायीहरूले पटके कर वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलन गरे । उनीहरूले दोहोरो र कर वृद्धि भएको भन्दै गत साता आन्दोलन गरेका हुन् । व्यवसायीहरूले अटो सेवा बन्दसँगै बिहीबार आधा दिन यातायात सेवा पनि बन्द गराए ।

भीमदत्त नगरपालिकाले भने अटो व्यवसायीहरूले भनेअनुसार कर नबढेको दाबी गरेको छ । गत वर्ष पटके करका रूपमा महेन्द्रनगर–झोलुंगे रुटमा प्रतिट्रिपको भ्याटबाहेक १५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । यो वर्ष ५ रुपैयाँ बढेर पटके कर २० निर्धारण गरिएको छ । तर, व्यवसायीहरू भने यसरी एकै दिनमा सय/डेढ सय कर तिर्नुपर्ने भएकाले दिनमा एक पटक कर लिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरू गत वर्ष एकमुष्ठ रूपमा वार्षिक १५ सय तिरेको बताउँदै आएका छन् ।

‘हामीले कर तिर्दैनौं भनेका होइनौं, पटके कर खारेज गरेर एक पटक लिनुपर्ने माग राखेका हौं,’ कञ्चनपुर अटो व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष सन्तोष पोखरेलले भने, ‘पटके कर तिर्दा वर्षमा एउटै अटोचालकले ६०/६५ हजार तिर्नुपर्छ ।’ उनले सानोतिनो लगानी गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई यसले निकै मर्का पर्ने भन्दै दिनमा एकपटक मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । तर, नगरपालिकाले भने पटके कर एकमुष्ठ रूपमा लिन नपाउने बताउँदै आएको छ ।

यसैगरी, एकीकृत सम्पत्ति कर, घटना दर्ता, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण र सिफारिसलगायतमा व्यापक कर वृद्धि गरिएको विषयमा पनि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा चर्चा भइरहेको छ । स्थानीय तहदेखि, प्रदेश र संघीय सरकारले समेत दोहोरो तेहोरो कर लिएको विषयमा समेत व्यापक आलोचना भएको छ ।

कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करमा भने वैज्ञानिक तरिका अपनाएका छन् । विगतमा निश्चित सीमा निर्धारण गरेर कर संकलन हुँदै आएकोमा अहिले प्रतिहजारका आधारमा कर तोकिएको छ । सबैभन्दा कम वेदकोट नगरपालिकाले प्रतिहजारमा १२ पैसा निर्धारण गरेको छ । भीमदत्तले प्रतिहजारमा १५ पैसा निर्धारण गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले यसै वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्न थालेका हुन् ।

‘हामीले खासै कर वृद्धि गरेका छैनौं, यो वास्तविकता नबुझी हल्लै हल्लाको भरमा विरोध भइरहेको हो, कुन शीर्षकमा कति कर छ र कति बढेको हो भनेर बुझ्न कोही पनि आउँदैनन्,’ भीमदत्त नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत केशव भट्टले भने, ‘केही शीर्षकमा कर यथावत् राखिएको छ, केहीमा थोरै प्रतिशत बढेको छ ।’ उनका अनुसार नाता प्रमाणित गत वर्षको भन्दा ५५ रुपैयाँ घटेको छ । यसैगरी घटना दर्ता पनि ३५ दिन नाघेपछि गत वर्षकै यथावत् ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

यस वर्ष नाता प्रमाणित सर्जमिन मुचुल्कासहितमा २ सय ५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी नागरिकता सिफारिसमा १० रुपैयाँ वृद्धि गरेर ७०, प्रतिलिपि सिफारिसको गत वर्षकै १ सय, चारकिल्ला प्रमाणित गत वर्षकै ८ सय यथावत् राखिएको आलेप अधिकृत भट्टले बताए । व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा सामान्य हेरफेर भएको उनले जानकारी दिए । ठेला र फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेमा पनि ५/१० रुपैयाँ घटबढ भएको छ । बहाल कर २ प्रतिशत घटेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT