सीमा आउजाउ तथ्यांक छैन

चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

धनगढी/कञ्चनपुर — धनगढीको मोहना नदीपारिको भारतीय बजार गौरीफन्टा केही वर्षअघिसम्म निकै गुल्जार हुन्थ्यो । सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाको घरायसी प्रयोजनका सामान किनमेल गर्ने गौरीफन्टा प्रमुख बजार थियो ।

धनगढीको सीमावर्ती बजार गौरीफन्टबाट किनमेल गरी फर्कंदै स्थानीय । तस्बिर : चित्रांग थापा । कान्तिपुर

दुदुवा नेसनल पार्कका कारण हाल बजार विस्थापित भइसकेको भए पनि नेपाल र भारत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक आउ– जाउ गर्न धनगढीको त्रिनगर र गौरीफन्टा नाकाको चहलपहल भने घटेको छैन ।

बिहानै जब गौरीफन्टा स्टेसनमा भारतका विभिन्न सहरबाट बसहरू पुग्न थाल्छन्, सुनसान गौरीफन्टामा पनि चहलपहल बढ्न थाल्छ । यता धनगढी हुँदै भारतका विभिन्न सहर पस्ने नेपाली पनि बस छोप्न हतारिंदै सीमापारि पुग्छन् । किनमेल, औषधि उपचार, घुमफिर र तीर्थयात्रामा निस्कनेदेखि कामको खोजीमा भारत पस्नेहरूका लागि कञ्चनपुरको सीमावर्ती पहिलो बजार बनवासाजस्तै गौरीफन्टा सुदूर र मध्यपश्चिम नेपालका बासिन्दाको पायक पर्ने नाकाका रूपमा छ ।

‘सीमामा आउ जाउ गर्न खासै समस्या छैन,’ धनगढीको एलएन चोकमा किरानाको व्यापार गरिरहेका भारतीय मूलका व्यवसायी राजु गुप्ता भन्छन्, ‘गौरीफन्टा बजार विस्थापित भइसकेको भए पनि भारतका जुनसुकै सहर पस्न गौरीफन्टा पुग्नैपर्ने हुँदा यहाँको नाकामा पहिलेजस्तै रौनक छ ।’

कञ्चनपुरको सिमानाका बनवासा पनि दुवै देशका नागरिक नेपाल भारतीय क्षेत्रमा आउजाउ गर्ने प्रमुख नाकाका रूपमा छ । गौरीफन्टा नाका धनगढी बजारबाट ३ किमिमा छ । बनवासा अलि टाढा १३ किमि टाढा छ । यी दुवै नाका भएर ओहोरदोहोर गर्नेहरू सबैभन्दा ठूलो चेकजाँचमा सास्ती हुने बताउँछन् ।

कञ्चनपुरको बनवासा भएर आउजाउ गर्न पुलकै कारण पनि समस्या छ । पुल बन्द भएको अवस्थामा सार्वजनिक चारपांग्रै सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन । चेक जाँच पनि थरीथरीका सुरक्षाकर्मीबाट हुने गरेको छ । उत्तराखण्ड पुलिसदेखि पुलको सुरक्षार्थ खटिएको केन्द्रीय औद्योगिक पुलिस, कस्टम र एसएसबीले झिटीगुन्टा खोल्न लगाएर हैरान पार्ने गरेको यात्रुहरू बताउँछन् ।

नेपाली सीमास्थित माइती नेपाल लगायतका केहि संघसंस्थाले भारततर्फ जानेहरूको सामान्य निगरानी गर्ने, शंका लागेका महिलालाई बोलाएर सोधपुछ गर्छन् । भारत जान कुनै समस्या देखिंदैन । सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीसँग एक दिनमा कति नेपाली भारत गए कति भारतीय नेपाल आए भन्ने कुनै रेकर्ड राखिने गरेको छैन । ‘दैनिक ३०/४० गाडी मा भारतीयहरू किनमेल र घुमफिरका लागि धनगढी आउने गरेका छन्,’ धनगढीको त्रिनगर भन्सार नाकास्थित प्रहरी चौकीका असइ राजेन्द्रसिंह पुजाराले भने। त्यस्तै यहाँका स्थानीयदेखि पहाडी जिल्लाबाट समेत नेपालीहरू ठूलो संख्यामा दिनहँु रोजगारीदेखि किनमेल र घुमफिर तथा उपचारका लागि भारत जाने गरेका छन् ।’ धनगढीका व्यवसायी राजु गुप्ताका अनुसार भारतबाट हरेक दिन नेपाल भित्रिनेहरूमा दैनिक रोजगारीमा काम गर्ने मजदुर बढेका छन् ।

कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सीमानाकाबाट दुवै देशका नागरिकहरू बिनारोकटोक आउजाउ गरिरहेका हुन्छन् । कञ्चनपुरको मुख्य नाका गड्डा चौकीसँगै ब्रह्मदेव, दोधारा, बेलौरी र पुनर्बासबाट दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको निर्बाध आवतजावत हुने गरेको छ ।

कैलालीको धनगढीको त्रिनगर नाका, टीकापुरको खक्रौला र लालबोझी नाका भएर वर्षौंदेखि दुवै देशका नागरिकहरू सीमा क्षेत्रका बजारमा आउजाउ गर्दै आएका छन् । नेपाल र भारततर्फ दिनहुँ आउ–जाउ गर्नेहरूको संख्या तथा कुन प्रयोजनका लागि जान लागेका हुन् भन्नेबारे दुवै देशका सम्बन्धित निकायले कुनै रेकर्ड राख्ने गरेको छैन । भारतबाट नेपाल भित्रिँदा नेपाली भन्सार र प्रहरीले सवारी साधनको रेकर्ड राख्ने गरेको छ । सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले पनि सवारी साधनको रेकर्ड राख्ने गरेको छ ।

नेपाली सवारी साधन लिएर सीमापारिको पहिलो स्टेसनसम्म मात्र जान पाउँछन् । टाढा जानुपरे भारतीय दूतावासको परमिट आवश्यक हुन्छ । तर, भारतीय सवारी साधन भने सीमाक्षेत्रको पहिलो सहरभन्दा टाढा जानुपरे भन्सार नाकामै प्रतिदिनका हिसाबले रकम तिरेर नेपाल भित्रिने र यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर नेपालभित्र जहाँसुकै जान पाउने व्यवस्था छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ १०:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कार्यालय खारेजीमा परेपछि कर्मचारी अन्योलमा

मेनुका ढुंगाना

अछाम — केन्द्र सरकारले जिल्ला सदरमुकामका साविकका विषयगत कार्यालय खारेजको सूचीमा राखेपछि कर्मचारीलाई हाजिरीको चिन्ता परेको छ । खारेजीमा परेका जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, कृषि विकास, भू–संरक्षण, महिला तथा बालबालिकालगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई हाजिरीको अन्योल भएको हो ।

‘कार्यालय खारेजीमा गयो । नयाँ कार्यालय के हुने कसो हुने हामी सबै अन्योलमा छौं । कोरा कागजमा ठाडो हाजिरी गरेर बसिराखेका छाैं’ अछामका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुहरि देवकोटाले भने, ‘स्थायी कर्मचारी जो जहाँ, जस्तो अवस्थामा छौं मन्त्रालयको निर्देशनमा उतै बसेका छाैं ।’ स्थायी कर्मचारी को कहाँ जाने भन्ने टुंगो नभएको बेला करार कर्मचारीहरू निराश भएको देवकोटाले बताए ।

करार ‘कर्मचारी पनि आसैआसमा छन् । धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा गइसके । तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका अन्य कर्मचारी अन्योलमा छन् । कार्यालयको छाप, दर्ता चलानी, लेटर प्याड हामीले प्रयोग गर्न बन्द गरिसक्यौं,’ देवकोटाले भने । अहिले २ जना करारका कर्मचारी र २२ जना स्थायी कर्मचारी अन्योलमा परेको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षका सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पुराना काम बाँकी नभएकाले केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।

‘साउन १ गतेबाट कार्यालयको काम गरेको छैन,’ महिला विकास अधिकृत मञ्जु पाण्डेले भनिन्, ‘गत वर्षमा बाँकी रहेका कामको रिपोर्टिङ गरेर पनि सकियो अहिले कार्यालय कुर्ने काम मात्रै भएको छ ।’ स्थानीय तहमा नखटेका कर्मचारीलाई निकै अलमल भएको उनले बताइन् । ‘सदरमुकाममै भएका स्थायी कर्मचारीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा खटाउला तर करारका कर्मचारीलाई भने समस्या देखिन्छ । हामीले जस्तै गरी करारका कर्मचारीले पनि ठाडो हाजिरी गरिरहेका छन् । तलब–भत्ता कहाँ आउने केही टुंगो छैन ।’ उनले भनिन्, ‘कार्यालयको बोर्ड पनि साउन १ गतेबाट हटिसक्यो, सुनसान छ ।’

खारेजीमा परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीसमेत अन्योलमा छन् । प्रदेश, विभाग र मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै निर्देशनले अलमलमा परेको जनस्वास्थ्य अधिकृत झनकराज ढुंगानाले बताए । ‘जिल्ला अस्पताल प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने भए तापनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नरहने तर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ३ महिनाका लागि थप भएको पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला अस्पताल अहिलेसम्म मंगलसैन नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ ।’

मंगलसैन नगरपालिकाले जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई ६ महिनाको नियुक्ति दिएर काम निरन्तर चलिराखेको भए तापनि जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत करार कर्मचारी भने तनावमा भएको ढुंगानाले बताए । ‘विभाग र मन्त्रालयबाट करारका कर्मचारी नराख्ने पत्र आए पनि फेरि प्रदेशबाट करारका कर्मचारीको विवरण मागेको छ । के गर्ने के नगर्ने अन्योल छौं,’ उनले भने ।

खारेजीमा परेका जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, कृषि विकास, भू–संरक्षण, महिला तथा बालबालिकालगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई हाजिरीको अन्योल सिर्जना भएको छ । जिल्लाका कार्यालय गत चैत २८ देखि खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि केन्द्र सरकारले असार मसान्तसम्म सबै कार्यालयलाई साबिकबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, स्थानीय तहमा जिल्लाका प्राय: सबै संरचना तयार भइसकेपछि जिल्ला समन्वय, जिल्ला पशुसेवा, जिल्ला शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, कृषिलगायत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका थिए । समायोजन हुन बाँकी विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक र करारका कर्मचारी जिल्ला कार्यालयमै थिए । साउन १ देखि जिल्ला कार्यालय भनेर काम गर्न नपाइने भएपछि कर्मचारी अन्योल र तनावमा छन् ।त्योबाहेक कार्यालयको नाममा रहेका जिन्सी तथा बैंक खातासमेत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ । कतिपय विकासे कार्यालयले पूर्वाधार विकासका काम नियमित र निरन्तर भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ १०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT