बनेनन् कानुन

साझा अधिकारअन्तर्गत २५ वटा अधिकार छन् । यस्तै संविधानको अनुसूची ६ मा सूचीकृत प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार छन् । प्रदेशका २१ वटा एकल र २५ वटा साझा गरी कुल ४६ वटा अधिकार छन् ।

प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत उल्लेख भएअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म प्रदेश व्यवस्थापिकाले आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित भइसकेको छ । यस्तै सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

अर्थ विधेयक ०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक बनिसकेका छन् । प्रमुख न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा र नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुने क्रममा रहेका प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कानुन निर्माण मात्र होइन, योजना कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माणमा समेत केन्द्रले बेवास्ता गरेको छ ।