नगरपालिका परिसरमै ‘डम्पिङ साइट’

फोहोर ब्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययनमै वर्षाैं बिते
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — चार दशकअघि नगरपालिका स्थापना हँुदादेखि नै महेन्द्रनगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन विषय सुरु भएको थियो । यो अवधिमा थुप्रै पटक सम्भाव्य ठाउँको खोजी, अध्ययन अवलोकन भ्रमण र गोष्ठी तथा सेमिनार पनि भए ।

नगरपालिका परिसरमै ‘डम्पिङ साइट’

तर अहिले पनि समस्या उस्तै छ । बजार क्षेत्रमा संकलित फोहोर नगरपालिका परिसरभित्रै थुपार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अध्ययन अवलोकनका नाममा अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने कुनै हिसाबकिताब नै छैन । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै ३/४ वटा अवलोकन भ्रमण, त्यति नै पटक गोष्ठी र सेमिनारहरू पनि गरिएका छन् । एउटै भ्रमणमा ४/५ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर डम्पिङ साइट कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

सुरुमा बजार क्षेत्रबाट संकलन गरेर फोहोर थुपार्ने डम्पिङ साइट निर्माणको अवधारण अनुसार ठाउँ खोजी गरिए पनि अहिले अवस्था फेरिएको छ । पछिल्लो एक दशकयता फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने तयारी सुरु भएको हो । तर यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको ठाउँका स्थानीयले सहमति नजनाउँँदा काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘विभिन्न ठाउँमा गरिएको अध्ययन र ठाउँ छनोटपश्चात् स्थानीयको विरोधका कारण अन्तमा योजना रोकिने गरेको छ,’ लामो समय फाहोर मैला व्यवस्थापन शाखामा काम गरेका नगरपालिकाका कर्मचारी पुष्पराज भट्टले भने, ‘स्थानीयले फोहोर थुपार्ने ठाउँका रूपमा बुझेका छन्, यही कारणले समस्या भएको छ ।’ उनका अनुसार एक दशकयता हरेक वर्ष यो शीर्षकमा नगरपालिकाले ४/५ लाख छुट्याउँदै आएको छ ।

अवलोकन भ्रमणका लागि समेत कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सहभागी टोली दाङ, पोखरा, हेटौंडा र धनकुटा लगायतका सहरमा पटकपटक पुगिसकेको छ । असार अन्तिम साता पनि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्भावित प्रभावित क्षेत्र भीमदत्त नगरपाकिा ९ मटेनाका स्थानीयले विभिन्न ठाउँमा अवलोकन गरेर फर्किएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरको नेतृत्वमा डम्पिङ साइटका लागि स्थान छनोट समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले वेदकोट नगरपालिकाको चुरे फेदीक्षेत्र, भीमदत्तकै वडा नं २ र १८ तथा ८ र १० लाई सम्भावित क्षेत्रका रूपमा छनोट गरेको थियो । ‘त्यतिबेला फोहोरमैला तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले अध्ययन गरेर योजना अघि बढाउने तयारी गरेको थियो,’ इन्जिनियर ऐरले भने, ‘पछि एकाएक के कति कारणले स्थगित भयो थाहा नै पाइएन ।’ अहिले महेन्द्रनगर बजार तथा आसपासका क्षेत्रमा दैनिक ७/८ टन फोहोरमैला संकलन हुने गरेको छ ।

उक्त फोहोर दिनहुँ नगरपालिका परिसरमै थुपार्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ स्थानीयले माग गरेमा भरान गर्न तथा नदीले कटान गरिरहेको ठाउँमा फाल्ने काम भइरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रघुवर भट्टले बताए । उनका अनुसार अहिले पनि वडा नं. ७, ८, ९ र १३ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि सम्भावित ठाउँ छनोटका काम चलिरहेको छ ।

केही वर्षयता नगरपनालिका परिसरमा थुपारेको फोहरमैला जलाउँदा उठ्ने धुवाँले बजार क्षेत्र समेत प्रदूषित हुने गरेको छ । नगरपालिका कार्यालय रहेको ठाउँ नजिकै महाकाली अञ्चल अस्पताल, रेडक्रस सोसाइटी र आँखा अस्पताल रहेका छन् । फोहोर–मैलाको दुर्गन्धसँगै सुक्खायाममा फोहोरमा लगाइने आगोबाट उठ्ने धूवाँले आसपासका क्षेत्र प्रदूषित हुनुका साथै नगरपालिकाका कर्मचारीलाई समेत काम गर्न समस्या भएको छ ।

एडीबीको योजना प्रभावित
गत वर्ष वडा नं. ८ को तिलाचौरमा डम्पिङ साइटका लागि ठाउँ छनोट भएर योजना सुरु हुने अवस्थामा पुगेको थियो । तर अन्तिममा आएर स्थानीयले विरोध गरेपछि भीमदत्तकै वडा नं. ९ मटेनाको झिलमिला सामुदायिक वनमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको इन्जिनियर ऐरले बताए । सामुदायिक वनले सहमति समेत दिइसकेको छ ।

गत वर्षदेखि भीमदत्त नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि एसियाली विकास बैंकको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना सुरु भएको छ । तर उक्त आयोजनाको पहिलो सर्त फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्नु रहेको छ । ३ अर्बको उक्त योजनामा करिब १ अर्ब फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ ।

‘फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण नभए आयोजना नै प्रभावित हुनेछ,’ इन्जिनियर ऐरले भने, ‘आयोजना अन्तर्गत निर्माण हुने ४६ किलोमिटर सडकको सर्भे तथा इस्टमेट लगायतको काम सम्पन्न भइसकेको छ, पहिलो सर्त फोहोर व्यवस्थापन भएकाले अरू काम पनि रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार असार अन्तिम साताको पोखरा, धनकुटा र हेटौंडा भ्रमणपछि मटेनाका स्थानीय सकारात्मक देखिएकाले अब छिट्टै व्यवस्थापन केन्द्रको टुंगो लाग्ने आशा गरिएको छ ।

स्थानीयले अहिले पनि डम्पिङ साइट निर्माण हुन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको कर्मचारी बताउँछन् । बस्ती नजिक फोहोर फाल्दा दुर्गन्ध हुने, रोग फैलिन सक्ने आशंकाले स्थानीयले विरोध गरेका छन् । तर अब निर्माण हुने व्यवस्थापन केन्द्र फोहोर थुपार्ने ठाउँ नहुने विषयमा जनप्रतिनिधिले स्थानीयलाई सम्झाउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?