सिन्डिकेट यथावत्

यातायात समितिलाई असार मसान्तसम्म कम्पनी दर्ताको म्याद दिए पनि अझै दर्ता भएका छैनन् ।

यता प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीबाट छोटो तथा लामो दूरीमा समितिका बाहेक अन्य कुनै कम्पनी तथा प्रालिका गाडीहरू सञ्चालनमा छैनन् । एक जना व्यवसायीका अनुसार समितिबाट छुट्टिएर कम्पनी दर्ता गरी यातायात सेवा सुरु गर्न खोज्नेलाई समितिले रोकिराखेको बताए । उनले भने, ‘हामी केही व्यवसायीहरूले कम्पनी दर्ता गरी साउनदेखि आफ्ना सवारी साधन चलाउने तयारीमा थियौं । तर, समितिका पदाधिकारीले अहिल्यै कम्पनी दर्ता नगर्न र पर्ख र हेर भनेकाले रोकिएका छौं ।’

सरकारको आदेश अनुसार समिति खरेजीमा परे संगै उनीहरूका खाता बन्द भए पनि विभिन्न नाममा रकम असुल्नेक्रम हटेको छैन । ‘हामीले पुरानै नियम अनुसार नम्बरमा जाने बसहरूबाट डेढ सय देखि अढाई हजार सम्म लिने गरेका छौं’ महाकाली यातायात समितिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बहादुर चन्दले भने, ‘खाता बन्द भएपनि नगद नै राख्ने गरेका छौं ।’

‘हामीले कसरी दत्र्ता गर्ने पछि यातायात सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यौल छ’ उनले भने, ‘अहिले प्रशासनबाट तिर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा पत्र आएको छ ।’ उनले खाता बन्द भएको अवस्थामा दुर्घटना तथा कर्मचारीको तलब तिर्न निकै समस्या भएको बताए । गत महिना प्युठानमा महाकाली यातायातको बस दुर्घटना हुदा घाइतेहरूको उपचारमा ठुलो खर्च लाग्यो । यसरी संकलन भएकै रकम उपचारमा लगाएको उपाध्यक्ष चन्दले बताए । ‘खाता बन्द भएको अवस्थामा निकै समस्या पर्‍यो’ उनले भने, ‘नगद जम्मा रहेको पैसाबाटै घाइतेको उपचार र मृत्यु भएकालाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गरायौं ।’

सरकारले सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गरेपछि पनि यातायत क्षेत्रमा खासै सुधार नभएको यात्रुहरू बताउँछन् । अहिले पनि पुराना थोत्रा बस, कोचाकोच गरी यात्रु हाल्ने, यात्रुमाथि दुव्र्यवहार गर्ने र एक घण्टाको बाटोमा पनि दुई/तीन घण्टा लाग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘यातायात क्षेत्रमा सरकारले भनेजस्तै परिवर्तन आएको छैन,’ महेन्द्रनगर बसपार्कमा भेटिएका यात्रु सुनील क्षत्रीले भने, ‘बाटोमै घण्टौं कुराउने काम अहिले पनि चली नै रहेको छ ।’उसो त केही वर्षयता महेन्द्रनगरमा दुईवटा प्रालिहरू पनि दर्ता भएर सेवा दिइरहेका छन् । यसले यात्रु भाडामा केही सस्तो भएको छ । उनी मात्रै होइन अधिकांश यात्रुको धारणा यस्तै छ । अहिले पनि नयाँ बस हाल्नेले समितिहरूमा इन्ट्रीबापत लाखौं रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् नै छ । इन्ट्रीको कारोबार समितिहरूसँग नभए पनि नयाँ व्यवसायीले पुरानो व्यवसायीबाट १० लाखदेखि १५ लाखसम्म लिने गरेको पाइन्छ । महेन्द्रनगरमा महाकाली र पवनदूत यातायात छन् । दुवै यातायातका ८ भन्दा बढी बस तथा साना सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । धनगढीको बसपार्कमा भेटिएका बझाङ देउराका यात्रु देवबहादुर बोहराले यातायात क्षेत्रमा सरकारले सिन्डिकेट तोडेको कुरा हावाजस्तै लाग्ने बताए । ‘यतायातजस्तो अवस्थामा चलेका थिए, त्यही रूपमा चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समितिका टिकट काउन्टरबाटै टिकट काटिन्छ, गाडी समितिले लगाएको नियम र पालोमा चलिरहेका छन । यातायातमा कुनै प्रतिस्पर्धा देखिंदैन । कहाँ टुट्यो सिन्डिकेट ?’ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका प्रदेश ७ संयोजक टेकराज जोशीले सरकारले समिति भंग गरेर कम्पनीमा गएर साउनदेखि गाडी चलाउन निर्देशन गरेको भए पनि हालसम्म यथावत् अवस्थामा गाडीहरू सञ्चालनमा रहेको बताए । ‘व्यवसायीहरू कम्पनी दर्ता गरेर यातायात सञ्ञ्चालन गर्ने गृहकार्यमा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको चरणलाई समेत समिति पर्खिरहेको छ ।’

नवीकरणबिना नै सवारीसाधन सञ्चालन
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले असार मसान्तमा यातायात समितिहरूको दत्र्ता अवधि सकिएको र त्यसपछि नवीकरण नभएपछि स्वत: खारेज भएको बताए । केन्द्रबाटै साउन १ पछि नवीकरण नगर्न परिपत्र आएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समितिहरूले दुर्घटनाबापत र कर्मचारीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकमको विवरण माग गरेको छ ।

‘साउन ६ मा सूचना प्रकाशित गरी आयव्यय प्रस्तुत गर्न भनेका छौं,’ प्रजिअ खड्काले भने, ‘यससँगै कम्पनीमा दर्ता हुनसमेत सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं ।’ समिति नवीकरण नभएपछि अहिले समितिअन्तर्गतका बसहरू बिनादर्ता नै चलिरहेका छन् । कञ्चनपुरको महाकाली यातायात समितिका उपाध्यक्ष चन्द केन्द्रबाटै कम्पनी दर्ताका लागि ६ महिना म्याद थप भएको सूचना आएकाले तत्काल दर्ता नहुने बताउँछन् । उनले सरकार नै अलमलमा रहेका कारण व्यवसायीहरू झन् अन्योलमा परेको बताए । यसैगरी कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले सरकारको निर्देशनअनुसार समितिहरूको नवीकरण जिल्ला प्रशासनले रोकिसकेको बताए । ‘अब कुनै पनि समितिले यातायातको रुट पर्मिट पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘समिति दर्ता र नवीकरण पनि हँुदैन ।’ उनले सवारी साधनहरू कम्पनी वा समितिअन्तर्गत चलेका छन् कि छैनन्, सोबारे अनुगमन गर्न बाँकी रहेको बताए ।

धनगढीको सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष पदम सापकोटाले सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पर्खिरहेको बताए । उनका अनुसार सरकारसँग भएको वार्तामा यातायात क्षेत्रका सबै समस्याको अध्ययन र समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिदिने प्रतिवेदनका आधारमा यातायात सञ्चालनको नयाँ नीति/नियम कानुन बनाउने भन्ने थियो ।