काम ढिलो भयो विद्युत् आयोजनाको

मोहन शाही

डोटी — एक अर्बको लगानीमा निर्माणाधीन सालमुनी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ३.३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको उक्त आयोजना डोटीकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

डोटीको बड्डीकेदार गाउँपालिका–१ बीपीनगरस्थित कापडीगाडमा निर्माणाधीन सालमुनी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्ग । तस्बिर: मोहन । कान्तिपुर

डोटीको बड्डीकेदार गाउँ– पालिका–१ बीपीनगरस्थित कापडी गाडमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको आयोजनाका सुरुङ इन्चार्ज मीन पोखरेलले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमै काम सक्ने लक्ष्य थियो’ पोखरेलले भने, ‘ढिलो भए पनि काम अन्तिम चरणमा छ ।’

सुरुङमार्फत कापडीगाडको पानी जलविद्युत् गृहमा लैजान लागिएको छ । विद्युत् गृहमा लैजान कापडीबाट १२ सय ३ मिटर लामो सुरुङ तयार भइसकेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । पोखरेलले कापडीगाड हँदै विद्युत् गृहमा लगेको पानी ठूलीगाडमा छाडिने बताए । सनमानदेवी हाइड्रोपावर तथा स्वयम्भू कन्स्ट्रक्सन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएअनुसार आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । उत्पादित विद्युत् सरकारले नै आवश्यक क्षेत्रहरूमा बिक्री–वितरण गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार ३० वर्षसम्म विद्युत् बिक्रीबाट आएको रकम निर्माण गर्ने कम्पनीले लिनेछ । १० प्रतिशत सेयर र विद्युत स्थानीयले समेत पाउनेछन् । सुरुमा गरिएको लागत अनुमानभन्दा खर्च बढेको पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सुरुमा काम गर्दा ८०/९० करोडको लगानीमा काम सम्पन्न होला भन्ने सोचेका थियौं, पछि काम गर्दै जाँदा एक अर्ब नै लागेको छ, तर हामी काम सम्पन्न गरेरै छोड्छौं ।’

त्यसो त विद्युत् निर्माणका क्रममा अनावश्यक वन पँmडानी गरेको भन्ने अरोप समेत लगानीकर्ताहरूले खेपिरहेका भए पनि आयोजना निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन् । आयोजनाले गाउँमै रोजगारी सृजना भएपछि कामका लागि भारत जाने क्रम घटेको स्थानीय लोकेन्द्रबहादुर छेडालले बताए । उनले भने, ‘हाइड्रोपावरले सबैलाई खुसी नै बनाएको छ, घरको खाना खाएर काम गर्न जान्छन्, रोजगारी मिलेको छ, यो भन्दा अरू के नै चाहियो र ?’ आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि जिल्लाका सबै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।

कापडीगाड नजिकै रहेको गड्सेरी गाडमा यसअघि जलविद्युत आयोजना सुरु गर्ने भन्दै भन्दै रुख कटानी गरिएको भए पनि काम अहिलेसम्म भएको छैन । सालमुनी जलविद्युत् आयोजना गड्सेरी गाड जलविद्युत् आयोजनापछि सुरु भएको हो । स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, काठ ठेकेदार र माफियाहरूको मिलेमतोमा गड्सेरी गाडमा जलविद्युत् निकाल्ने भन्दै प्रसारण लाइन र नहर क्षेत्रमा पर्ने ६ सय ८८ सालका काँचा रूख काटिएको थियो । ६४.५ किलोवाटको सो आयोजनाका पदाधिकारीहरू वनमुद्दामा अदालतमा अहिले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गरिब परिचय–पत्रको छानबिन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — धनीको हातमा गरिबको परिचय–पत्र वितरण हुन पुगेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले समिति नै गठन गरेर छानबिन गर्ने भएको छ । छुटेका गरिब घरपरिवारले परिचय–पत्र पाउने उपमहानगर प्रमुख नृपबहादुर वडले बताएका छन् ।

‘झूटो विवरण दिएकाले गरिबको परिचय–पत्र धनीका हातमा पर्‍यो,’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘गरिब परिचय–पत्र भिर्ने धनी व्यक्तिमाथि छानबिन गरिनेछ ।’ उनले परिचयपत्र दिने संघीय कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयको गरिब घर–परिवार पहिचान बोर्डको सचिवालयमा लेखेर पठाउने काम भइसकेको बताए ।

‘केन्द्रलाई यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गरेर छुटेका गरिबलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न भनेका छौं,’ नगरप्रमुख वडले भने, ‘केन्द्रबाट जस–जसको नाममा गरिब परिचय–पत्र बनेर आएको छ, त्यसलाई बाँड्ने काम मात्रै उपमहानगरपालिकाले गरेको हो । यसलाई उपमहानगरको त्रुटिका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दछु ।’

गरिब घर परिचय पत्र २०७० सालमा संकलन गरिएको विवरणको आधारमा तयार भएको नगर प्रमुख वडले बताए । उनले भने, ‘त्यो बेला गणकलाई गलत विवरण दिएर वा भनसुन तथा पहुँचका अधारमा केही धनी व्यक्तिले गरिबको परिचय–पत्र बनाएको बुझिन्छ ।’ धनगढी उप–महानगरपालिकाले १९ वटै वडामा साउन ४ गतेदेखि ‘गरिब परिचय–पत्र’ वितरण गर्न सुरु गरेको हो । वास्तविक गरिबको हातमा गरिबको परिचय–पत्र नपरेपछि स्थानीयस्तरबाट विरोध भएको छ । कान्तिपुरले धनीको हातमा गरिबको परिचय–पत्र शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि नगरपालिकाका वडाहरूमा आयोजना गर्दै आएको गरिब परिचय–पत्र वितरण कार्यक्रममा स्थानीयस्तरबाट व्यापक विरोध भएको छ ।

धनगढीको मुख्य बजारमा २/३ तले घर भएका, दस बिघा जमिनका मालिक जमिनदार, करोडौंका इँटा उद्योगका उद्योगपति, नेता, सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले गरिबको परिचय पत्र पाइरहेकाले विरोधका आवाज उठ्न थालेको वडा नम्बर १८ का वडाअध्यक्ष मुरारी अधिकारीले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा ५ हजार ८४५ घर–परिवारलाई गरिब परिचय–पत्र वितरण गर्न लागिएको हो । वडाअध्यक्ष अधिकारीका अनुसार उपमहानगरका १९ वटै वडामा २ सयदेखि २ सय ५० जनाको नाममा गरिब परिचय–पत्र तयार भएर आएको छ । संघीय सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा गरिब परिचय–पत्र कैलालीसहित २५ जिल्लामा वितरण गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT