गरिब परिचय–पत्रको छानबिन

‘झूटो विवरण दिएकाले गरिबको परिचय–पत्र धनीका हातमा पर्‍यो,’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘गरिब परिचय–पत्र भिर्ने धनी व्यक्तिमाथि छानबिन गरिनेछ ।’ उनले परिचयपत्र दिने संघीय कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयको गरिब घर–परिवार पहिचान बोर्डको सचिवालयमा लेखेर पठाउने काम भइसकेको बताए ।

‘केन्द्रलाई यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गरेर छुटेका गरिबलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गर्न भनेका छौं,’ नगरप्रमुख वडले भने, ‘केन्द्रबाट जस–जसको नाममा गरिब परिचय–पत्र बनेर आएको छ, त्यसलाई बाँड्ने काम मात्रै उपमहानगरपालिकाले गरेको हो । यसलाई उपमहानगरको त्रुटिका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दछु ।’

गरिब घर परिचय पत्र २०७० सालमा संकलन गरिएको विवरणको आधारमा तयार भएको नगर प्रमुख वडले बताए । उनले भने, ‘त्यो बेला गणकलाई गलत विवरण दिएर वा भनसुन तथा पहुँचका अधारमा केही धनी व्यक्तिले गरिबको परिचय–पत्र बनाएको बुझिन्छ ।’ धनगढी उप–महानगरपालिकाले १९ वटै वडामा साउन ४ गतेदेखि ‘गरिब परिचय–पत्र’ वितरण गर्न सुरु गरेको हो । वास्तविक गरिबको हातमा गरिबको परिचय–पत्र नपरेपछि स्थानीयस्तरबाट विरोध भएको छ । कान्तिपुरले धनीको हातमा गरिबको परिचय–पत्र शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि नगरपालिकाका वडाहरूमा आयोजना गर्दै आएको गरिब परिचय–पत्र वितरण कार्यक्रममा स्थानीयस्तरबाट व्यापक विरोध भएको छ ।

धनगढीको मुख्य बजारमा २/३ तले घर भएका, दस बिघा जमिनका मालिक जमिनदार, करोडौंका इँटा उद्योगका उद्योगपति, नेता, सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले गरिबको परिचय पत्र पाइरहेकाले विरोधका आवाज उठ्न थालेको वडा नम्बर १८ का वडाअध्यक्ष मुरारी अधिकारीले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा ५ हजार ८४५ घर–परिवारलाई गरिब परिचय–पत्र वितरण गर्न लागिएको हो । वडाअध्यक्ष अधिकारीका अनुसार उपमहानगरका १९ वटै वडामा २ सयदेखि २ सय ५० जनाको नाममा गरिब परिचय–पत्र तयार भएर आएको छ । संघीय सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा गरिब परिचय–पत्र कैलालीसहित २५ जिल्लामा वितरण गर्न लागेको हो ।