नगदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

स्थानीय तहमा बैंक नभएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद वितरण गर्नु बाध्यता भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ
प्रदेश ब्युरो

धनगढी — सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्ने नीति लिएको छ । तर, प्रदेश सातका दुर्गम क्षेत्रमा अहिले पनि स्थानीय तहले नगद वितरण गर्दै आएका छन् ।स्थानीय तहमा बैंक नभएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद वितरण गर्नु बाध्यता भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

नगदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

कैलाली जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न नमिल्ने बताए ।


‘बैंकबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने नीति भए पनि बैंक नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट वितरण भएन । यो आर्थिक वर्षमा बैंकबाट हुन्छ,’ उनले बताए । गाउँपालिकाको अन्य आर्थिक कारोबार भने टीकापुर नगरपालिकाबाट भइरहेको उनको भनाए छ ।


धनगढीका स्थानीय बुद्धिजीवीले बैंकबाट बृद्ध भत्ता वितरण नहुँदा आर्थिक अनियमितता हुने दाबी गरे । ‘मृत्यु भइसकेकाहरूको नाममा पनि वृद्ध भत्ता बुझिरहेका छन्,’ स्थानीय बुद्धिजीवी श्यामप्रसाद जोशीले भने, ‘यस्ता विकृतिलाई बैंकमार्फत वितरण भए रोकिन्छ ।’ सुरक्षा, इन्टरनेट र बिजुलीबत्तीको कारण मोहन्याल गाउँपालिकामा बैंक पुग्न नसकेको दाबी बैंकले गरेका छन् । कैलाली जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा गाउँपालिमामा मात्रै बैंक पुग्न सकेको छैन । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका मोहन्यालमा हालसम्म बैंक पुग्न सकेको छैन ।


असार मसान्तमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसक्नुपर्ने हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका सहायक निर्देशक पृथु शर्माले भने, ‘प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५९ मा बैंक स्थापना भइसकेको छ, केही खुल्ने क्रममा छन् ।’


बझाङको छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाकी रामलक्ष्मी थापा बान्ना मेल्लेक शाखा सडक निर्माण समितिको कोषाध्यक्ष हुन् । उनको गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न ५ घण्टा हिंड्नुपर्छ । बैंकको काम सकेर घर फर्किंदा रातिको १० बज्छ । ‘बेकारमा समितिमा बसेछुजस्तो लाग्दै छ । नजिक बैंक भएको भए सजिलो हुन्छ ।’ त्यही जिल्लाकै साइपाल मात्र हैन, १२ वटा स्थानीय तह रहेको बझाङमा ३ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंक स्थापना भएका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका, मस्टा गाउँपालिका र बित्थड चिर गाउँपालिकामा मात्र बैंक स्थापना भएका छन् । ९ वटा स्थानीय तह रहेको बाजुरामा जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका र त्रिवेणी नगरपालिकामा बैंक स्थापना हुन सकेका छैनन् । बैंक नभएका स्वामीकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका वडा सचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा रकम कोल्टीबाट लिएर भुक्तानी गर्ने गरिएको बुढीनन्दा नगरपालिकाका कार्यकारी सचिव रामदत्त न्यौपानेले बताए ।


दार्चुलामा पनि ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा मात्र बैंकिङ सेवा पुगेको छ । बैंक नपुगेका ठाउँमा पुरानै तरिकाले कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका छन् । डडेल्धुराका ७ वटा स्थानीय तहमध्ये २ स्थानीय तह अहिलेसम्म बैंक स्थापना भएका छैनन् । भागेश्वर अजयमेरुमा बैंक स्थापनाका लागि तयारी भइरहेको भए पनि हालसम्म बैंकींग सेवा सुरु हुन सकेको छैन । डोटीका ९ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बैंक पुग्न सकेका छैनन । बैतडीका ४ वटा स्थानीय तहमा अहिलेसमम बैंक पुग्न सकेका छैनन् । दशरथ चन्द र पाटन नगरपालिकामा सेवा सहज भए पनि अन्य स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि बिजुली र इन्टरनेट सेवा सहज नहँुंदा सेवा प्रदान गर्न सहज हुन सकेको छैन ।
डोटीमा बड्डीकेदार गाउँपालिकाबाहेक बैंकहरू स्थापना भइसकेका छन् । बडीकेदार गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी नभएका कारण पनि बैंक जान मानिरहेका छैनन् । सर्वसाधारणले लामो समयदेखि गाउँपालिकामा प्रहरीचौकी र गाउँपालिकाको माग गरेका भए पनि पूरा हुन सकेको छैन् । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दले बैंक र प्रहरीचौकी स्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले माथिल्लो तहमा त्यसबारे कुरा राखिसकेकाले यथाशीघ्र स्थापना हुने आश्वासन दिए ।


बड्डीकेदार डोटीमा सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हो । वर्षा सुरु भएपछि गाउँपालिकाबाट ४३ किलोमिटर कच्ची सडक पैदल हिंडेर भीमदत्त राजमार्गको सहजपुर आइपुगिन्छ । त्यहाँबाट धनगढी जान ६० किलोमिटर दक्षिणतिर तथा सदरमुकाम सिलगढी जान झन्डै १ सय ४० किलोमिटर उत्तरतिरको यात्रा गर्नुपर्छ । यस पालिकाका स्थानीयले बैंकिङ कारोबार गर्न धनगढी, अत्तरिया र सिलगढीमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।


अछामका ८ वटा स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको छ ।


आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउँदले बताइन् । हालसम्म जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेनमा ५, साँफेबगरमा ३ र बयालपाटामा १ गरी अछाम जिल्लाभर ८ वटा बैंकले सेवा दिइरहेका छन् ।


कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा अझै बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । सामाजिक सुरक्षा रकम लगायतका कामकाजका लागि निकै समस्या भईरहेको छ । गाउँपालिकाले अहिले कार्यालयबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेको छ ।


बैंकले भत्ता वितरणको काम नगर्दा कार्यालयबाट बाँड्नुपरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले बताए ।


लालझाडी गाउँपालिकामा यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।


जिल्लामा लालझाडीबोहकका गाउँ र नगरपालिकामा भने बैंकबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम भइरहेको छ । नयाँ शाखा खुल्ने क्रम पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । एउटै स्थानीय तहमा ४/५ वटासम्म शाखा खुलेका छन् ।


(बझाङबाट वसन्तप्रताप सिंह, डडेलधुराका डीआर पन्त, अछामबाट मेनुका ढुंगाना, धनगढीबाट मोहन बुढाऐर /अर्जुन शाह, डोटीबाट मोहन शाही, कञ्चनपुरका भवानी भट्ट, टीकापुरका गणेश चौधरी र दार्चुलाबाट मनोज बडू )

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?