३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

दम्पती नै बने जग्गाधनी

जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउनेमा महिलाभन्दा पुरुष नै बढी
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — मष्टा गाउँपालिका–२ मेलखेतकी जमुना ओखेडा सोमबार खुसी थिइन् । हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएर श्रीमान् किथ्थु ओखेडासँगै मालपोत कार्यालयको गेटबाट उनी निस्किँदा खुसी भएकी हुन् ।

दम्पती नै बने जग्गाधनी

जमुनालाई त्यो खुसी आफ्नो फोटो टाँसिएको जग्गाधानी प्रमाणपुर्जाले दिएको थियो । सोमबार उनका श्रीमानको नाममा भएको घरजग्गा कानुनी रूपमै आधा जमुनाको नाममा भएको थियो ।

‘एकै घरका श्रीमान्/श्रीमतीमध्ये जसको नाममा भए पनि के फरक पर्छ र ?’ खुसीको कारण कोट्याउँदा जमुनाले भनिन्, ‘त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र ? यही कागजको खोस्टो नभएर कतिको बिचल्ली भएको छ ।’ उनले रहस्य खोलिन्, ‘मेरै छिमेकका दिदीबहिनी यही काजग नभएर बिचल्लीमा छन् ।’

गतवर्ष गाउँकै एक पुरुषले दोस्रो विवाह गरेर पहिलो श्रीमतीलाई घर निकाला गरेपछि पाएको दु:ख जमुनाले नजिकबाट देखेकी थिइन् । ‘ऊसँग विवाह दर्ता र नागरिकता थिएन । श्रीमान्ले घरबाट निकाल्यो ।

न्याय खोज्नका लागि आफ्नो श्रीमान् यही हो भन्ने कानुनी प्रमाण पनि थिएन । बिचरी अहिलेसम्म भौंतारिँदै छे,’ जमुनाले भनिन् ‘कतै त्यस्तो दु:ख बेहोर्नु नपरोस् भनेर बेलैमा सबै कागजात पूरा गरेकी हुँ ।’ जमुनाले भनिन्, ‘अब मेरो त नागरिकता पनि छ । विवाह दर्ता पनि भइसक्यो । जग्गा पनि आफ्नै नाममा भइसक्यो ।’ श्रीमानतर खुसी मिश्रित व्यंग्य गर्दै उनले भनिन्, ‘लोग्ने मान्छेको मन न हो । कतै बरालिएछन् भने पनि मैले गाउँकी ती दिदीको जस्तो दु:ख खेप्नु पर्दैन ।’ आफ्नो गाउँमा वर्षमा आठ जनाले बहुविवाह गरेर जेठी श्रीमती र बालबच्चाको बिचल्ली भएको बताइन् ।

जमुनासँगै उनकै गाउँकी हाँसुदेवी सुनारले पनि श्रीमानको नाममा रहेको जग्गाको लालपुर्जामा आफ्नो पनि नाम लेखाइन् । हाँसुले खुसी हुँदै जमुनासँग सल्लाह गरेरै आफूले पनि श्रीमान् धनलाल सुनारलाई यसो गर्न दबाब दिएको बताइन् ।

झट्ट सुन्दा जमुना र हाँसुको खुसीको कारण धेरैलाई सामान्य लाग्न सक्छ । तर बझाङमा सामान्य लाग्ने व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका प्रमाण नभएका कारण हिंसामा परेर कानुनी उपचार नपाएका महिलाको संख्या दिन प्रतिदिन बढदो क्रममा छ । महिलाको नाममा जग्गा हुने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

पीडित महिलाको न्यायका लागि काम गर्दै आएको एक गैरसरकारी संस्था महिला अधिकार मञ्चमा आएका अधिकांश घटनामा महिलासँग विवाह–दर्ता, नागरिकता, जन्म–दर्ता लगायत कानुनी प्रमाण नभएका कारण न्याय दिलाउन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको अनुभव छ । ३ वर्षयता भएका बालविवाह, बहुविवाह तथा घरेलु हिंसाका ४ सय २ घटनामध्ये आधिकारिक प्रमाणको अभावमा धेरै पीडकले उन्मुक्ति पाएको मञ्चकी अध्यक्ष जयन्ती जोशी बताउँछिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?