जथाभावी फोहोर फ्याँक्दै

धनगढीमा फोहोर मैला नदी–खोला छेउ किनारमा फालिएको छ
मोहन बुढाऐर

धनगढी — प्रदेश ७ का प्रमुख चार नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनेको ल्यान्ड फिल साइट स्थानीयवासीको विरोध र विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी उप–महानगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकाको ‘ल्यान्ड फिल साइट’ निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।


आयोजनाका अनुसार धनगढी उप–महानगरपालिका–२ को सन्तोषी टोलमा करिब ५७ करोडको
लागतमा निर्माण गरिने डम्पिङ साइट निर्माण गर्न ३५ बिघा जग्गा खोजी भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ करोड समेत निकासा भइसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।

Yamaha

डम्पिङ साइट नजिक पर्ने वडा नम्बर १ का केही घरपरिवारले फोहोर थुपार्ने डम्पिङ साइट निर्माण गरिए वातावरण प्रदूषित हुने र दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध भएको बोहराले बताए । उनका अनुसार डीपीआर तयार पार्न दोस्रो पटक माटो परीक्षणमा अवरोध भएको हो । जग्गा अधिग्रहणमा समेत केही परिवारहरूबाट जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग भएको बताए । उनका अनुसार जिल्ला जग्गा मूल्यांकन समितिले अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई प्रतिकट्ठा अढाई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।


तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले स्थानीय सँगको छलफल, अन्तरक्रिया र विभिन्न स्थानको भ्रमणबाट उनीहरू सकारात्मक भइरहेकाले डम्पिङ साइट निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहुने बताए । उनले विरोधमा रहेका वडा नम्वर १का केहि स्थानीयलाई धनकुटाको डम्पिङ साइटको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा लैजान लागेको समेत जानकारी दिए ।


‘जग्गा अधिग्रहण र विरोध भएन भने डम्पिङ साइटको आउँदो भदौ, असोजमा ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ सहरी विकासका आयोजना प्रमुख बोहराले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।’


स्थानीय नगरवासी विष्णुराज ओझाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसकेकाले सहर दुर्गन्धित हुँदै गएको बताए । ‘अहिले पनि डम्पिङ साइटका लागि र्निविवाद ठाउँमा जग्गा खोजेर फोहोर व्यवस्थापन उप–महानगरपालिका अग्रसर भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ को सन्तोषी टोलमा बनाउने हो भने स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउने काम चाँडो गरेर निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्‍यो ।’


ओझाका अनुसार बजारमा नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बेला आउन थालिसकेको छ । उनले अहिले धनगढीमा फोहर मैला नदी खोलाछेउ किनारमा फालिएको बताए । ‘यसले दुर्गन्ध मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका रोग समेत फैलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनको काममा ढिलो हुनुहँदैन ।’ प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीमा दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उप–महानगरपालिका इन्जिनियर भट्ट बताउँछन् । डम्पिङ साइट नभएर खोलानदी छेउ फाल्नु नगरपालिकाको बाध्यता भएको उनी स्विकार्छन् ।


कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको डम्पिङ साइट निर्माणमा चौकीडाँडा सामुदायिक वनको आन्तरिक विवादले ढिलाइ भएको छ । ‘डम्पिङ साइटका लागि चाहिने सामुदायिक वनभित्रको १३ बिघा जग्गा खोजी गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको थियो,’ बोहराले भने, ‘तर सामुदायिक वनको साधारण सभाले डम्पिङ साइटका लागि जग्गा दिने भनी निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आन्तरिक विवादले निर्णय हुन ढिलो भएको बताए । उनका अनुसार त्यहाँ आयोजनाले ४२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्न लागेको हो ।


त्यसैगरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले २२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १०:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजधानीको चर्चाले बढ्यो कारोबार

मोहन बुढाऐर

धनगढी — प्रदेश–७ को स्थायी राजधानी र नामको बहस सुरु भएलगत्तै सम्भावित गोदावरी नगरपालिकामा घरजग्गा कारोबारीले घरघडेरीको मूल्य बढाउने र प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न सुरु गरेका छन् ।

कैलालीको पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने गोदावरी नगरपालिकाको सदरमुकाम अत्तरिया चोक । तस्बिर :मोहन । कान्तिपुर

प्रदेश–७ को अस्थायी राजधानी धनगढीबाट गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया सर्ने चर्चा चलेपछि घरजग्गा कारोबारीले उर्वरखेतलाई धमाधम प्लटिङ गरी ग्राहकलाई भिडाउने काम सुरु गरेका हुन् । ‘घरजग्गा खोज्नेहरूको आकर्षण पनि जता राजधानी उतैतिर बढी देखिन्छ,’ घरजग्गाको कारोबारी प्रभात चौधरीले भने, ‘अस्थायी राजधानी धनगढीमा बस्दा यता बढी प्लटिङ र खरिदबिक्री बढेको थियो । अहिले गोदावरी नगर क्षेत्रमा बढेको छ ।’

प्रदेश–७ को प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र नामांकनको विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाले सुझाव समिति बनाएको छ । उक्त समितिले साउन २१ भित्र सुझाव पेस गर्दैछ । उक्त छलफलसँगै गोदावरी आसपासको क्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार बढेको चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार गोदावरीको तेघरी क्षेत्रमा बढी प्लटिङ भइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारी पनि उतै बढी सक्रिय भएका छन् । दैनिक १०/१५ घरघडेरी गोदावरी नगरक्षेत्रमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । उर्वरखेत प्लटिङ हुन थालेका छन् ।

दलालहरूले आफ्नो प्लटिङ भएको क्षेत्र नजिकका खुला तथा सार्वजनिक जग्गामा राजधानी बस्ने भन्दै ग्राहकलाई ठगेर घडेरी बेच्ने गरेका छन् । अर्काेतिर खेतवालाहरूलाई यो समयमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा धेरै पैसा कमाउन सकिने लोभ दिएर कमाइखाने खेत प्लटिङ गराउन लागेको स्थानीय कैलाशकुमार जोशी बताउँछन् ।

‘दलालहरूको स्वघोषित राजधानी बन्ने ठाउँ गोदावरीको दस ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘गोदावरीको अत्तरिया क्षेत्रमा राजधानी बन्ने हल्लाको फाइदा घरजग्गा कारोबारीले मात्रै लिएका छन् ।’ एकाएक यहाँको घरजग्गाको भाउ चार गुनाले वृद्धि गरिदिएका छन् । तेघरी ब्यारेकदेखि अत्तरियासम्मको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, धनगढी–अत्तरिया राजमार्ग क्षेत्रमा जग्गाको प्लटिङ बढी भएको छ ।

घरजग्गा कारोबारी गणेशबहादुर शाहीका अनुसार राजधानी बन्ने हल्लाले स्वाभाविक रूपमा घरजग्गाको मूल्य वृद्धि हुने बताए । ‘हामीले प्लटिङ गर्ने जमिन पनि कसैबाट खरिद गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजधानीको घोषणापछि प्लटिङका लागि लिइने खेत/जमिन महँगो पर्ने गएको छ ।’ उनले ग्राहकलाई सम्भावित राजधानीको आकर्षण देखाउनु कसैलाई ठग्ने काम नभएको बताए । तर सेवाग्राहीले दलालहरूले वास्तविक जग्गाधनीबाट लिएको भन्दा तेब्बर बढीले जग्गाको मूल्यमा वृद्धि गरेको गुनासो छ ।

अत्तरियाका वीरबहादुर घर्तीमगरले पनि राजधानीको मार्केट पिटेर जग्गाका दलालले अस्वाभाविक रूपमा जग्गाको मूल्य वृद्धि र उर्वरभूमिको प्लटिङ बढाएको बताए । उनी दलालको फन्दामा परेर कमाइखाने जग्गा बेचेर जग्गाधनी पनि ठगिएको बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ अनुसार नगरपालिकाबाट पास नभएका जग्गाको प्लटिङ हाललाई रोकिएको छ । तर दलालले अन्य तरिकाहरू अपनाएर जग्गाको प्लटिङ गरी बेचिरहेका छन् । ‘अंशियारको नाममा कित्ताकाट गरी जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ,’ प्रमुख दयानन्द जोशीले भने, ‘एक बिघा जग्गा दस–दस धुरको घडेरी बनाएर ४० कित्तामा खण्डीकरण भएको छ ।’

‘एउटा ठूलो परिवार सगोलमा रहेको देखाउँदै बाजेदेखि नातिसम्मको नाममा अंशबन्डा गरी कमाइ खाने खेतको खण्डीकरण पहिला हुन्छ,’ उनले भने, ‘खण्डीकरण भएको उक्त जग्गा दलालले पछि बिक्री गर्दै लैजाने गरेका छन् ।’ पछिल्लो समयमा प्रदेश–७ का पहाडी जिल्लाबाट तराई बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेको छ । ‘प्रदेश ७ को राजधानी पहाड सर्ने सम्भावना नभएकाले पहाड रितिन्छ,’ दोहोरो बसोबास गरिरहेका शिक्षक दुर्गादत्त पन्तले भने, ‘पैसा भएका परिवारहरूले एउटा सानो घर बनाउनसम्म पनि अत्तरिया र धनगढीतिर जग्गा किन्न थालेका छन् ।’ डडेलधुराका शिक्षक पन्तले हालसालै अत्तरियामा घडेरी किनेका हुन् ।

उनले डडेलधुरा या दिपायलमा राजधानीको सम्भावना देख्नेले आस मारिसकेकाले तराई झरेको बताए । ‘अझै पहाडमा राजधानी रहे तराई झर्ने क्रम रोकिन्छ,’ उनले भने,‘ पैसा भएका परिवारमात्रै नभएर त्यहाँका जमिन सस्तैमा बेचेर पनि राजधानी आसपास क्षेत्रमा झर्नेवाला छन् ।’ उनका अनुसार सुगमता रोजेर नभएर रोजगारीलगायतका अनेक सम्भावना देखेर राजधानी आसपास क्षेत्रमा घरजग्गा किन्न आउने गरेको बताए ।

स्थानीय बौद्धिक समाजका दिनेश भण्डारीले कैलालीको उर्वरभूमिको खण्डीकरण नरोकिए भविष्यमा प्रदेश–७ खाद्य संकट सिर्जना हुने बताए । ‘कैलाली र कञ्चनपुर प्रदेश–७ को प्रमुुख अन्न भण्डार हो,’ उनले भने, ‘यहाँको जमिन खण्डीकरण बढ्दो छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’ उनले जथाभावी भइरहेको प्लटिङले स्थानीय तह आफैंलाई ठूलो समस्या सिर्जना गर्नेसमेत बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT