धनगढी — प्रदेश ७ का प्रमुख चार नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण गर्ने भनेको ल्यान्ड फिल साइट स्थानीयवासीको विरोध र विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी उप–महानगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकाको ‘ल्यान्ड फिल साइट’ निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
आयोजनाका अनुसार धनगढी उप–महानगरपालिका–२ को सन्तोषी टोलमा करिब ५७ करोडको
लागतमा निर्माण गरिने डम्पिङ साइट निर्माण गर्न ३५ बिघा जग्गा खोजी भएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ करोड समेत निकासा भइसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले बताए ।
डम्पिङ साइट नजिक पर्ने वडा नम्बर १ का केही घरपरिवारले फोहोर थुपार्ने डम्पिङ साइट निर्माण गरिए वातावरण प्रदूषित हुने र दुर्गन्ध फैलिने भन्दै विरोध भएको बोहराले बताए । उनका अनुसार डीपीआर तयार पार्न दोस्रो पटक माटो परीक्षणमा अवरोध भएको हो । जग्गा अधिग्रहणमा समेत केही परिवारहरूबाट जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग भएको बताए । उनका अनुसार जिल्ला जग्गा मूल्यांकन समितिले अधिग्रहणमा परेका परिवारलाई प्रतिकट्ठा अढाई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले स्थानीय सँगको छलफल, अन्तरक्रिया र विभिन्न स्थानको भ्रमणबाट उनीहरू सकारात्मक भइरहेकाले डम्पिङ साइट निर्माणमा अवरोध सिर्जना नहुने बताए । उनले विरोधमा रहेका वडा नम्वर १का केहि स्थानीयलाई धनकुटाको डम्पिङ साइटको स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा लैजान लागेको समेत जानकारी दिए ।
‘जग्गा अधिग्रहण र विरोध भएन भने डम्पिङ साइटको आउँदो भदौ, असोजमा ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ सहरी विकासका आयोजना प्रमुख बोहराले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ ।’
स्थानीय नगरवासी विष्णुराज ओझाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसकेकाले सहर दुर्गन्धित हुँदै गएको बताए । ‘अहिले पनि डम्पिङ साइटका लागि र्निविवाद ठाउँमा जग्गा खोजेर फोहोर व्यवस्थापन उप–महानगरपालिका अग्रसर भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘वडा नम्बर २ को सन्तोषी टोलमा बनाउने हो भने स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउने काम चाँडो गरेर निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्यो ।’
ओझाका अनुसार बजारमा नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बेला आउन थालिसकेको छ । उनले अहिले धनगढीमा फोहर मैला नदी खोलाछेउ किनारमा फालिएको बताए । ‘यसले दुर्गन्ध मात्रै होइन, विभिन्न किसिमका रोग समेत फैलाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसैले धनगढीको फोहोर व्यवस्थापनको काममा ढिलो हुनुहँदैन ।’ प्रदेश ७ को प्रमुख सहर धनगढीमा दैनिक ३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उप–महानगरपालिका इन्जिनियर भट्ट बताउँछन् । डम्पिङ साइट नभएर खोलानदी छेउ फाल्नु नगरपालिकाको बाध्यता भएको उनी स्विकार्छन् ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको डम्पिङ साइट निर्माणमा चौकीडाँडा सामुदायिक वनको आन्तरिक विवादले ढिलाइ भएको छ । ‘डम्पिङ साइटका लागि चाहिने सामुदायिक वनभित्रको १३ बिघा जग्गा खोजी गरी अध्ययन कार्य सुरु भएको थियो,’ बोहराले भने, ‘तर सामुदायिक वनको साधारण सभाले डम्पिङ साइटका लागि जग्गा दिने भनी निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आन्तरिक विवादले निर्णय हुन ढिलो भएको बताए । उनका अनुसार त्यहाँ आयोजनाले ४२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्न लागेको हो ।
त्यसैगरी कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समेत क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले २२ करोडको लागतमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने भएको छ ।
