१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

नयाँ मुलुकी संहिता: ‘प्रचारप्रसार हुन नसक्नु कमजोरी’

डडेलधुरा/कञ्चनपुर — देवानी र फौजदारी संहिताप्रति डडेलधुरा र कञ्चनपुरका कानुन व्यवसायी र न्याय क्षेत्रका कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नयाँ मुलुकी संहिता: ‘प्रचारप्रसार हुन नसक्नु कमजोरी’

मुलुकी ऐन विस्थापित गरी शुक्रबारदेखि लागू भएको संहिताले सामाजिक अपराध न्यूनीकरणसँगै सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको सरोकारवालाले बताएका छन् । पारित भएको १ वर्षपछि लागू भएको संहिताले समाज र व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको उनीहरूले बताए ।

‘संहिताले सबै तहका पेसा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाएको हो, नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन,’ जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यले भने, ‘गोपनीयता र सञ्चारको हक संविधानले नै संरक्षण गरेको छ, फौजदारी संहिताले यसलाई व्यवस्थित मात्रै गर्न खोजेको हो ।’ देवानी र फौजदारी कार्यविधि सामान्य कानुन भएको कञ्चनपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खेमराज भट्टले बताए ।

उनले विशेष ऐन लागू नहुने ठाउँमा संहिता लागू हुने बताए । यसले सामाजिक अपराधको वर्गीकरणसँगै सजाय पनि प्रस्टसँग उल्लेख गरेकाले सामाजिक अपराध नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । ‘संहिताले पीडितको अधिकार सुनिश्चितसँगै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘अपराधलाई पनि सामान्य, गम्भीर र जघन्यमा वर्गीकरण गरी आजन्म कैद, जन्मकैद, कैद, कैद र जरिवाना तथा जरिवानालगायत सजाय तोकेको छ ।

लामो समय असर
डडेलधुराका कानुन व्यवसायी तथा न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ कानुनले लामो समयसम्म नेपालको न्यायसम्पादन र न्यायप्रणालीलाई गम्भीर असर पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मूलत: नेपाली समाजको परिवर्तित स्वरूप मध्यनजर गरी नयाँ कानुन ल्याइएको बताइए पनि कानुनका अधिकांश प्रावधान विदेशी कानुनको नक्कल जस्तै भएको प्रतिक्रिया केही कानुन व्यवसायीको छ । केही कानुन व्यवसायीले भने परिवर्तित समयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनका रूपमा लिएका छन् ।

‘मुलुकी ऐन समाज, संस्कृति, परम्परा र नेपालको विशिष्टखाले मौलिकतामा आधारित थियो,’ बार एकाइ डडेलधुराका पूर्वअध्यक्ष युवराज जोशी भन्छन्, ‘धेरै कुरा परिवर्तन गर्नु आवश्यक थियो तर कानुनले समाजलाई सही मार्गमा डोर्‍याउनुका साथै नैतिक समाजको स्थापनामा जोड दिन्छ भन्ने कुरा नयाँ व्यवस्था गरिएका कानुनमा ओझेलमा परेका छन् ।’

कञ्चनपुरका कानुन व्यवसायीका नजरमा पनि संहिता सामाजिक अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोगी हुने देखिएको छ । संहिता लागू भएपछि पेसा व्यवसायप्रति गैरजिम्मेवार हुने र दण्डहीनताको अन्त्य हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । ‘मुलुकी ऐन महिला र पुरुषका हकमा विभेदकारी थियो, संहिताले एकरूपता ल्याएको छ,’ अधिवक्ता विनोद भट्टले भने, ‘सामाजिक र महिलासम्बन्धी अपराधमा संहिता कडा छ ।’ उनले कडा स्वरूपले अपराधीले प्रमाण नष्ट गर्न थप अपराध गर्न सक्ने अशंका पनि संहितामा रहेको बताए ।

‘संहिताले मुलुकमा वर्षाैंदेखि व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्य गर्छ,’ कञ्चनपुरकी अधिवक्ता त्रिपुरेश्वरी विष्टले भनिन्, ‘सामाजिक अपराध न्यूनीकरण हुनेछन् ।’ उनले संहिता लागू हुनुपूर्व यसको प्रचारप्रसार नगरिएकाले नागरिक तथा विभिन्न पेसा व्यवसायीमा भ्रम रहेको बताइन् ।

संहिताले प्रेस स्वतन्त्रता रोक्न मिल्दैन
‘संहिताबारे प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो,’ अधिवक्ता विनोद भट्टले भने, ‘१ वर्षअघि पारित भएको संहिताबारे अहिलेसम्म जनस्तरमा कुनै जानकारी दिन सकिएको छैन, यसमा राज्य चुकेको छ ।’ उनले अभ्यासका क्रममा केही समस्या देखिए संहिता पनि संशोधन हुन सक्ने भएकाले विभिन्न पेसा व्यवसायीहरूले आशंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासले संहिताका विषयमा जानकारी दिन र कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार छलफल आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा उच्च अदालतका न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादवले समुन्नत समाज निर्माणका लागि कानुनले टेवा पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै पुरानो कानुन विस्थापित गरी नयाँ कानुन लागू हुँदा अपराध न्यूनीकरणमा थप सहयोग पुग्ने बताए ।

न्याय पाउन र सम्पादन दुवै चुनौतीपूर्ण
नेपालको वर्तमान न्यायिक अवस्था जुन खालको छ त्यसमा नयाँ बनेका कानुनको सदुपयोग र दुरुपयोग कस्तो हुन्छ त्यसमा बढी निर्भर हुने प्राध्यापक जोशीको तर्क रहेको छ । प्राध्यापक जोशी भन्छन्, ‘न्यायसम्पादनको अहिलेको अभ्यास पूरै परिवर्तन हुने भएकाले लामो समयसम्म न्यायिक अन्योलता कायम रहने देखिएको छ ।’

सांस्कृतिक र पारिवारिक विखण्डन निम्त्याउने गरी गरिएका थुप्रै कानुनी व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई ओरालोतिर लैजान सक्ने देखिएको कानुन व्यवसायी भेषराज पन्तले पनि झन्डै ३० प्रतिशत बढी परिवर्तन गरिएको मुलुकी ऐनका प्रमुख प्रावधानले नेपाली समाजको वर्तमान संरचना ध्वस्त हुन सक्ने बताए ।

कैलाली बारका पूर्वअध्यक्ष गम्भीर ऐर भने मुलुकी ऐनको सट्टा आएको नयाँ कानुन नेपालको नयाँँ सामाजिक व्यवस्थाका लागि उपयुक्त भएको बताउँछन् । अधिवक्ता ऐरले भने, ‘मुलुकी ऐनमा गरिएका ६० प्रतिशत कानुनी व्यवस्था पुरानै छन् ।’ पुरानो मुलुकी ऐनमा भएको २० प्रतिशत कानुनी व्यवस्था मात्र परिवर्तन गरिएको उनले बताए । ‘६० प्रतिशत कानुनी व्यवस्था पुरानै भएकाले न्यायसम्पादन र न्याय प्राप्त गर्नमा त्यति धेरै फरक पर्दैन ।’

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले मात्र होइन नजिरको रिक्तताले पनि न्यायसम्पादनमा तत्काल गम्भीर असर पार्न सक्छ । उच्च अदालतका शाखा अधिकृत पुष्पराज जोशी भन्छन्, ‘प्रारम्भिक सुनुवाइ, हदम्याद तथा क्षेत्राधिकारको अन्योलले पनि केही समय न्यायसम्पादनलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।’

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ गरी लागू भएका ५ महत्त्वपूर्ण कानुनको अभ्यास नहुँदासम्म न्यायसम्पादनसँग जोडिएका सबै क्षेत्र अहिले अन्योलमा रहेको जोशीले बताए ।

‘अहिले नै धेरै कुरा भन्न सकिँदैन,’ अधिवक्ता नरेन्द्र रोकायाले भने, नयाँ कानुनको अभ्यास गर्दै जाँदा यसका सकारात्मक र नकारात्मक विषयमा विश्लेषण गर्न सकिने विषय हो ।’ १ सय ६५ वर्ष लामो अभ्यास रहेको मुलुकी ऐन परिवर्तन हुँदा केही अन्योल र असहजता पक्कै पनि हुन्छ तर समाज र न्यायिक प्रणालीलाई नै यसले कस्तो असर गर्ला भन्ने विषयमा भने केही समय पर्खनुपर्ने उनले बताए ।

‘समाज रूपान्तरणको आधारशिला’
धनगढी– मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबारदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी कानुन समाज रूपान्तरणको आधारशिला भएको बताएका छन् ।

नयाँ कानुनबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित अभिमुखीकरणमा उनले अहिले आएको कानुन समयसापेक्ष भएको बताए । ‘कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन हँुदै जाने विषय भएकाले सुरुमै नकारात्मक हुन आवश्यक छैन,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘कार्यान्वयनका क्रममा केही अस्वाभाविक देखिए परिमार्जन हुन सक्छ ।’ उनले यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले समेत कार्यान्वयनमै जोड दिए । सबै क्षेत्र तथा पेसा व्यवसायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा गरिएको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनमा फितलो भएको बताए । यसैबीच जिल्ला अदालत कैलाली र सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले कानुन लागू हुनुभन्दा पूर्व प्रचारप्रसारमा ध्यान नदिइएको औंल्याए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?