माछा मार्न पनि कर

मेनुका ढुंगाना

अछाम — खोलामा माछा मार्न पनि कर लाग्ने भएको छ । रामारोशन र तुर्माखाँद गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र माछा मार्न अनुमतिपत्र चाहिने नियम बनाएको छ ।

दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउनेछन् । उनीहरूले ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएका हुन् । तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचर संरक्षणका लागि जाल दर्ता र जथाभावी मार्छा मार्दा माछालगायत जलचर नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर कर लागू गरिएको बताए ।

‘धेरै चरण छलफल गरी यो ऐन बनाएका हौं, यसले माछा पर्ने व्यवसायलाई मापदण्डमा ल्याउने काम गर्छ र माछालगायत जलचरको संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने। नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने र माछा मारेर गुजारा चलाइरहेका सर्वसाधारणलाई कानुनमा बाँध्नु कर कार्यान्वयनमा चुनौती हुनसक्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । ‘व्यवसायी भइसकेपछि कर तिर्नु अनिवार्य नै हो । आम्दानी मात्रै भन्दा पनि जलचर संरक्षणका लागि ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘म माछा व्यवसायी हुँ, यो ऐनले मलाई अप्ठयारो भयो भनेर कोही गाउँपालिकामा आए मध्यमार्गी बाटो अपनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कर्णाली, राप्ती, बबई र सेतीमा माछा तथा जलचरको संरक्षणका लागि यो नियम लागू गरिएको उनले बताए ।

Yamaha

रामारोशन गाउँपालिकाले कैलाश खोला र शाखा खोलामा पाइने असला माछा जथाभावी मार्नाले लोप हुन लागेपछि संरक्षणका लागि जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । उसले गाउँसभामार्फत ‘रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कैलाश खोला र शाखा खोलामा असला माछा संरक्षण तथा मार्न नियमन गर्न बनेको नियम २०७५’ ऐन तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नियमअनुसार ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जालबाहेक अन्य माछा मार्ने सबै तरिकालाई अवैध ठहर गरेको छ । गाउँपालिकाले नियम कार्यान्वयन भइसकेकाले अब उप्रान्त उपयुक्त जालबाहेक अन्य सबै तरिका अवैध गरिएकाले दफा ३ उपदफा ‘क’ अनुसार जाल दर्ता गर्न र माछा मार्न अनुमतिपत्र लिन मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद मरासिनीद्वारा जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रका लागि आह्वान गरिएको दरखास्तमा आवश्यक योग्यता १८ वर्ष उमेर पूरा भई ६० ननाघेको र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनपर्ने उल्लेख छ ।

असला माछा घट्दै गएको र खोलाहरूमा अवैध रूपमा माछा मार्ने क्रम बढेको अवस्थामा रामारोशन गाउँपालिकाले पनि नियम बनाएरै माछा मार्ने कार्य व्यवस्थित गर्न लागेको अध्यक्ष झंकर साउदले बताए । ‘गाउँपालिकाले नियम पारित गरिसकेको र सूचना निकालेरै जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिका लागि दरखास्त आहवान पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

२५ सय तिर्न २० हजार खर्च

अर्जुन शाह

धनगढी — सर्वसाधारणले गाउँघरमै सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुरु भएको भनिए पनि सेवा प्रवाहका कतिपय क्षेत्रमा भने अवस्था फेरिएको छैन । विकट जिल्लाका व्यवसायीले २५ सय कर तिर्न अहिले पनि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्चेर धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

धनगढीस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाउन लाइन बसेका करदाता । तस्बिर : अर्जुन । कान्तिपुर

बाजुराको कोल्टीमा इन्द्र कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका मनराज थापालाई कर तिर्न धनगढी पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । कोल्टीबाट सडक यातायात नभएकाले जहाजबाट नेपालगन्ज हुँदै धनगढी ओहोरदोहोर गर्न १५ हजार लाग्यो । होटलमा बास अन्य स्थानीय यातायात भाडा बेग्लै ।

मार्तडीमा औषधि व्यवसाय गर्दै आएका देवबहादुर विकले पनि त्यस्तै कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । बर्खाको बाटो, जताततै सडक भत्किएकाले यातायातका साधनहरू सदरमुकाम मार्तडीसम्म चल्दैनन् । सडक किनारमा पैदल हिँड्न पनि जोखिम छ । त्यही जोखिम छिचोल्दै पसलको कर बुझाउन उनी यसै साता धनगढी पुगे । धनगढीमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगेर पनि कर बुझाउन सजिलो छैन ।

साबिकको सेती अञ्चलका ५ जिल्ला बाजुरा, बझाङ, अछाम, कैलाली र डोटीका करदाताहरूको यतिबेला धनगढीमा घुइँचो लागेको छ । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अत्यधिक घुइँचो हुने भएकाले कसैको पनि एकै दिनमा कामै हुँदैन,’ मार्तडीबाट कर बुझाउन धनगढी आएका अमरराज जोशीले भने, ‘धनगढीको चर्को घाममा दिनभर लाइनमा बसेर पनि एकै दिन काम सकिँदैन ।’ मार्तडीकै निमेन्द्र शाहीलाई त्यस्तै सास्ती भयो । ‘कर बुझाउन ३ दिनमा पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘२ हजार ५ सय तिर्न १० हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्यो ।’

बाजुराका करदाता मात्रै होइन, प्रदेश ७ का हजारौं करदाताले यस्तै सास्ती खेप्नुपरेको छ । ५ जिल्लामा करिब ४२ हजार करदाता छन् । ती सबैले व्यवसाय कर तिर्न धनगढी पुग्नुपर्छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भने पनि सरकारलाई कर तिर्न भोग्नुपरेको सास्तीले करदाता हैरान भए,’ शाहीले भने । इन्टरनेटमा कारोबार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता हुने करदाताहरू बताउँछन् ।

कर बुझाएर पनि इन्टरनेटमा अद्यावधिक हुन नसके करदातालाई नै ब्याजको भार थोपरिन्छ । भ्याटमा कारोबार गर्ने ठूला करदाताहरूले धेरै कागजात स्पष्ट राख्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले कार्यालयमै आएर कर चुक्ता गर्नुपर्ने समस्या छ ।

सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका लागि धनगढीबाहेक अन्यत्र कर संकलन केन्द्र नभएकाले करदाता त्यहाँ पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । महाकाली अञ्चलका दार्चुला, बैतडी र डडेलधुराका करदाताले भने कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुग्नैपर्छ । साउन, भदौ महिनामा हरेक करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हरेक वर्ष यी महिनामा अत्यधिक घुइँचो लाग्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख कृष्ण बोहरा हाल अन्य जिल्लामा कर संकलन केन्द्र नभएकाले धनगढीकै कार्यालयमा धेरै घुइँचो हुने गरेको बताउँछन् । यसै महिनाभित्र कैलालीको लम्की र डडेलधुरामा करदाता सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बोहराले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT