माछा मार्न पनि कर

दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउनेछन् । उनीहरूले ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएका हुन् । तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचर संरक्षणका लागि जाल दर्ता र जथाभावी मार्छा मार्दा माछालगायत जलचर नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर कर लागू गरिएको बताए ।

‘धेरै चरण छलफल गरी यो ऐन बनाएका हौं, यसले माछा पर्ने व्यवसायलाई मापदण्डमा ल्याउने काम गर्छ र माछालगायत जलचरको संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने । नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने र माछा मारेर गुजारा चलाइरहेका सर्वसाधारणलाई कानुनमा बाँध्नु कर कार्यान्वयनमा चुनौती हुनसक्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । ‘व्यवसायी भइसकेपछि कर तिर्नु अनिवार्य नै हो । आम्दानी मात्रै भन्दा पनि जलचर संरक्षणका लागि ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘म माछा व्यवसायी हुँ, यो ऐनले मलाई अप्ठयारो भयो भनेर कोही गाउँपालिकामा आए मध्यमार्गी बाटो अपनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कर्णाली, राप्ती, बबई र सेतीमा माछा तथा जलचरको संरक्षणका लागि यो नियम लागू गरिएको उनले बताए ।

रामारोशन गाउँपालिकाले कैलाश खोला र शाखा खोलामा पाइने असला माछा जथाभावी मार्नाले लोप हुन लागेपछि संरक्षणका लागि जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । उसले गाउँसभामार्फत ‘रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कैलाश खोला र शाखा खोलामा असला माछा संरक्षण तथा मार्न नियमन गर्न बनेको नियम २०७५’ ऐन तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नियमअनुसार ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जालबाहेक अन्य माछा मार्ने सबै तरिकालाई अवैध ठहर गरेको छ । गाउँपालिकाले नियम कार्यान्वयन भइसकेकाले अब उप्रान्त उपयुक्त जालबाहेक अन्य सबै तरिका अवैध गरिएकाले दफा ३ उपदफा ‘क’ अनुसार जाल दर्ता गर्न र माछा मार्न अनुमतिपत्र लिन मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद मरासिनीद्वारा जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रका लागि आह्वान गरिएको दरखास्तमा आवश्यक योग्यता १८ वर्ष उमेर पूरा भई ६० ननाघेको र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनपर्ने उल्लेख छ ।

असला माछा घट्दै गएको र खोलाहरूमा अवैध रूपमा माछा मार्ने क्रम बढेको अवस्थामा रामारोशन गाउँपालिकाले पनि नियम बनाएरै माछा मार्ने कार्य व्यवस्थित गर्न लागेको अध्यक्ष झंकर साउदले बताए । ‘गाउँपालिकाले नियम पारित गरिसकेको र सूचना निकालेरै जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिका लागि दरखास्त आहवान पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने ।