माछा मार्न पनि कर

मेनुका ढुंगाना

अछाम — खोलामा माछा मार्न पनि कर लाग्ने भएको छ । रामारोशन र तुर्माखाँद गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र माछा मार्न अनुमतिपत्र चाहिने नियम बनाएको छ ।

दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउनेछन् । उनीहरूले ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएका हुन् । तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचर संरक्षणका लागि जाल दर्ता र जथाभावी मार्छा मार्दा माछालगायत जलचर नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर कर लागू गरिएको बताए ।

‘धेरै चरण छलफल गरी यो ऐन बनाएका हौं, यसले माछा पर्ने व्यवसायलाई मापदण्डमा ल्याउने काम गर्छ र माछालगायत जलचरको संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने। नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने र माछा मारेर गुजारा चलाइरहेका सर्वसाधारणलाई कानुनमा बाँध्नु कर कार्यान्वयनमा चुनौती हुनसक्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । ‘व्यवसायी भइसकेपछि कर तिर्नु अनिवार्य नै हो । आम्दानी मात्रै भन्दा पनि जलचर संरक्षणका लागि ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘म माछा व्यवसायी हुँ, यो ऐनले मलाई अप्ठयारो भयो भनेर कोही गाउँपालिकामा आए मध्यमार्गी बाटो अपनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कर्णाली, राप्ती, बबई र सेतीमा माछा तथा जलचरको संरक्षणका लागि यो नियम लागू गरिएको उनले बताए ।

Yamaha

रामारोशन गाउँपालिकाले कैलाश खोला र शाखा खोलामा पाइने असला माछा जथाभावी मार्नाले लोप हुन लागेपछि संरक्षणका लागि जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । उसले गाउँसभामार्फत ‘रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कैलाश खोला र शाखा खोलामा असला माछा संरक्षण तथा मार्न नियमन गर्न बनेको नियम २०७५’ ऐन तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नियमअनुसार ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जालबाहेक अन्य माछा मार्ने सबै तरिकालाई अवैध ठहर गरेको छ । गाउँपालिकाले नियम कार्यान्वयन भइसकेकाले अब उप्रान्त उपयुक्त जालबाहेक अन्य सबै तरिका अवैध गरिएकाले दफा ३ उपदफा ‘क’ अनुसार जाल दर्ता गर्न र माछा मार्न अनुमतिपत्र लिन मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद मरासिनीद्वारा जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रका लागि आह्वान गरिएको दरखास्तमा आवश्यक योग्यता १८ वर्ष उमेर पूरा भई ६० ननाघेको र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनपर्ने उल्लेख छ ।

असला माछा घट्दै गएको र खोलाहरूमा अवैध रूपमा माछा मार्ने क्रम बढेको अवस्थामा रामारोशन गाउँपालिकाले पनि नियम बनाएरै माछा मार्ने कार्य व्यवस्थित गर्न लागेको अध्यक्ष झंकर साउदले बताए । ‘गाउँपालिकाले नियम पारित गरिसकेको र सूचना निकालेरै जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिका लागि दरखास्त आहवान पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धनी गरिबको सूचीमा परेको भन्दै विरोध

मेनुका ढुंगाना

अछाम — गरिब परिचयपत्र बाँड्ने क्रममा जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका– ६ तोलीका स्थानीयले वास्तविक गरिबले परिचयपत्र नपाई मापदण्डमा नपर्नेहरूले पाएको भन्दै वडा कार्यालय तोडफोड गरेका छन् । कार्यालयका कर्मचारीलाई हातपातसमेत गरे ।

‘तोलीमा १० वटा गरिबी परिचयपत्र वितरण गसिकेपछि ६ जना स्थानीयले कर्मचारीलाई कुटपिट गरे’ पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका निमित्त प्रसाशकीय अधिकृत अष्टराज गौतमले भने ‘विवादका कारण त्यो ठाउँमा गरिबी परिचयपत्र बाँड्न सक्ने स्थिति छैन ।’

वडा कार्यालयमा संकलित राजस्वसमेत तोडफोडका बेला हिनामिना भएको बताउँदै गौतमले क्षतिको यकिन वितरण नआएको बताए । घटनामा संग्लग्न स्थानीय ६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । हाल अन्य वडामा गरिबी परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको गौतमले बताए । ०६८/६९ मा सर्वेक्षण गर्दा गरिब भएका परिवारका सदस्य अहिले सरकारी जागिरे र आर्थिक स्थिति बलियो भइसकेकाले पनि विरोध हुन थालेको उनले बताए ।

पूर्वयोजनाअनुसार नै तोलिमा कर्मचारीमाथि हातपात भएको बताउँदै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले गरिबी परिचयपत्र वितरणमा कठिनाइ भएको बताइन् । ‘धनीले गरिबी परिचयपत्र पाएको हो भने उजुरी आउनुपर्‍यो, छानबिन गरेर गरिबलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ उनले भनिन् ‘परिचयपत्र वितरणको लागि सर्वेक्षण गरिसकेपछि मात्रै नगरपालिका गठन भएकाले यसमा नगरपालिकाको कुनै संलग्नता छैन ।’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि वास्तविक गरिबले परिचयपत्र नपाएको र धनीले पाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण बोर्डले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार अछाममा झन्डै ४७ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । तथ्यांकअनुसार यस जिल्लामा १० हजार ७१ घरपरिवार अति गरिब, ६ हजार ४ सय ६४ मध्यम र ४ हजार ३ सय १९ घरपरिवार सामान्य गरिब रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अछाममा १० वटा स्थानीय तह छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी ढकारी गाउँपालिकामा ६९ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ । उक्त गाउँपालिकामा २ हजार २ सय ५७ परिवार गरिबीको रेखामुनि देखिएका छन् ।

पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा ६६ दशमलव ७ प्रतिशत गरिबी देखिएको छ । यस नगरपालिकामा २ हजार ६ सय ७२ गरिब रहेको बोर्डका सूचना प्रविधि अधिकृत भीमबहादुर चलाउनेले बताए । तथ्यांकअनुसार तुर्माखाद गाउँपालिकामा गरिबी दर सबैभन्दा न्यून भएको स्थानीय तह देखिएको छ । तुर्माखाँद गाउँपालिकामा ३१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।

गरिब घरपरिवारलाई रातो, पहेंलो र नीलो गरी ३ प्रकारको परिचयपत्र तयार गरी हरेक घरपरिवारको विवरणसहित १० वटै स्थानीय तहमा वितरणका लागि हस्तान्तरण भइसकेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जनाउके छ । अति गरिबले रातो, मध्यमले पहेंलो र सामान्य गरिबले निलो परिचयपत्र पाउनेछन् । उक्त परिचयपत्र आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकाबाट लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बोर्डले तथ्यांकहरूलाई विभिन्न १८ वटा सूचकहरूमा मापन गरेर तीन तहको गरिबीमा राखेको बताएको छ । तीनै तहका गरिब परचियपत्र पाएका व्यक्तिहरूलाई हाललाई स्वास्थ्य बिमा नि:शुल्क गरिएको बताइएको छ ।बोर्डले जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सामाजिक परिचालकहरूद्वारा तथ्यांक संकलन गराएको थियो । त्यही तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी अति गरिब, मध्यम, सामान्य र गैरगरिबमा विश्लेषण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तथ्यांक संकलनका क्रममा गरिबीको सूचीमा पर्नेहरू गैरगरिब तथा गैरगरिबीको सूचीमा पर्नेहरू गरिबमा परेको भेटिए उजुरी दिन सकिने अधिकृत चलाउने बताउँछन् । परिचयपत्र ५/५ वर्षमा पुनरावलोकन हुने चलाउनेले बताए । हाल केही स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT