२५ सय तिर्न २० हजार खर्च

अर्जुन शाह

धनगढी — सर्वसाधारणले गाउँघरमै सेवा लिन पाउने व्यवस्था सुरु भएको भनिए पनि सेवा प्रवाहका कतिपय क्षेत्रमा भने अवस्था फेरिएको छैन । विकट जिल्लाका व्यवसायीले २५ सय कर तिर्न अहिले पनि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्चेर धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

२५ सय तिर्न २० हजार खर्च

बाजुराको कोल्टीमा इन्द्र कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका मनराज थापालाई कर तिर्न धनगढी पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । कोल्टीबाट सडक यातायात नभएकाले जहाजबाट नेपालगन्ज हुँदै धनगढी ओहोरदोहोर गर्न १५ हजार लाग्यो । होटलमा बास अन्य स्थानीय यातायात भाडा बेग्लै ।

मार्तडीमा औषधि व्यवसाय गर्दै आएका देवबहादुर विकले पनि त्यस्तै कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । बर्खाको बाटो, जताततै सडक भत्किएकाले यातायातका साधनहरू सदरमुकाम मार्तडीसम्म चल्दैनन् । सडक किनारमा पैदल हिँड्न पनि जोखिम छ । त्यही जोखिम छिचोल्दै पसलको कर बुझाउन उनी यसै साता धनगढी पुगे । धनगढीमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगेर पनि कर बुझाउन सजिलो छैन ।

साबिकको सेती अञ्चलका ५ जिल्ला बाजुरा, बझाङ, अछाम, कैलाली र डोटीका करदाताहरूको यतिबेला धनगढीमा घुइँचो लागेको छ । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अत्यधिक घुइँचो हुने भएकाले कसैको पनि एकै दिनमा कामै हुँदैन,’ मार्तडीबाट कर बुझाउन धनगढी आएका अमरराज जोशीले भने, ‘धनगढीको चर्को घाममा दिनभर लाइनमा बसेर पनि एकै दिन काम सकिँदैन ।’ मार्तडीकै निमेन्द्र शाहीलाई त्यस्तै सास्ती भयो । ‘कर बुझाउन ३ दिनमा पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘२ हजार ५ सय तिर्न १० हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्यो ।’

बाजुराका करदाता मात्रै होइन, प्रदेश ७ का हजारौं करदाताले यस्तै सास्ती खेप्नुपरेको छ । ५ जिल्लामा करिब ४२ हजार करदाता छन् । ती सबैले व्यवसाय कर तिर्न धनगढी पुग्नुपर्छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भने पनि सरकारलाई कर तिर्न भोग्नुपरेको सास्तीले करदाता हैरान भए,’ शाहीले भने । इन्टरनेटमा कारोबार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता हुने करदाताहरू बताउँछन् ।

कर बुझाएर पनि इन्टरनेटमा अद्यावधिक हुन नसके करदातालाई नै ब्याजको भार थोपरिन्छ । भ्याटमा कारोबार गर्ने ठूला करदाताहरूले धेरै कागजात स्पष्ट राख्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले कार्यालयमै आएर कर चुक्ता गर्नुपर्ने समस्या छ ।

सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका लागि धनगढीबाहेक अन्यत्र कर संकलन केन्द्र नभएकाले करदाता त्यहाँ पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । महाकाली अञ्चलका दार्चुला, बैतडी र डडेलधुराका करदाताले भने कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुग्नैपर्छ । साउन, भदौ महिनामा हरेक करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हरेक वर्ष यी महिनामा अत्यधिक घुइँचो लाग्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख कृष्ण बोहरा हाल अन्य जिल्लामा कर संकलन केन्द्र नभएकाले धनगढीकै कार्यालयमा धेरै घुइँचो हुने गरेको बताउँछन् । यसै महिनाभित्र कैलालीको लम्की र डडेलधुरामा करदाता सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बोहराले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?