दुर्गममा पुग्दै इन्टरनेट

जिल्लाका सुर्मा, खप्तड छान्ना, छविस पाथीभेरा, मस्टा, दुर्गाथली र जयपृथ्वी नगरपालिकामा गरी ७० ठाउँमा इन्टरनेट जडान
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यहाँका विकट बस्तीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा दिन थालेपछि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई सहज भएको छ ।

मोबाइल नेटवर्कसमेत प्रभावकारी भएका गाउँहरूमा इन्टरनेटको सुविधा पाएपछि कार्यालयका काममा निकै सहजता आएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई इन्टरनेटले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएको बताएका छन् ।


Yamaha

‘पहिला कुनै सूचना वा चिठीपत्र लिनका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता दिएर कार्यालय सहयोगी नै सदरमुकाम पठाउनुपथ्र्याे,’ जिल्लाको दुर्गम छविस पाथीभेरा गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष विकास अयडीले भने, ‘इन्टरनेट जडान भएपछि यो समस्या हटेको छ ।’ उनको वडा सदरमुकाम चैनपुरभन्दा बाहिर रहेका स्थानीय तहमध्ये इन्टरनेट जडान गर्नेमा पहिलो हो ।


कार्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध भएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गर्ने नियम, विनियम र परिपत्रहरू समयमै प्राप्त हुने हुँदा काम छिटोछरितो भएको छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कल धामीले बताए । ‘महिना दिनअघि नै मन्त्रालयले नियम बनाइसकेको हुन्थ्यो तर हामीलाई ढिलो थाहा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले जानकारी पाउन्जेलसम्म धेरै काम बिग्रिसकेको हुन्थ्यो ।’


कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भएपछि अहिले मन्त्रालयले जारी गर्ने सूचना तथा विनियमहरू तुरुन्तै हेरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको उनले बताए । वडा कार्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेपछि पञ्जीकरणको काम अनलाइन प्रणालीमा गर्न थालिएको जयपृथ्वी नगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंहले बताए । उनले भने, ‘यसले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न र सामाजिक सुरक्षा रकम वितरण गर्ने प्रणालीमा पनि सुधार आएको छ ।’


इन्टरनेट नहुँदा कागजमा मात्र व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने भएकाले बाल सुरक्षा, पोषण भत्तालगायतमा उमेर अद्यावधिक गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए । त्यसो हँुदा कतिपय अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा नै गडबडी हुने गरेको उनको अनुभव छ ।


इन्टरनेटको पहुँचले स्थानीय निकायलाई मात्र नभएर विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता विषय मात्र हैन, अरू विषय पढाउनका लागि पनि इन्टरनेट हाम्रो सहयोगी भएको छ,’ सुर्मा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर पुजाराले भने, ‘चाहिएको जानकारी तुरुन्तै खोजेर श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्यार्थीलाई देखाउँदा सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको छ ।’ उनले दुर्गम ठाउँमा देश विदेशका ताजा खबर प्राप्त हुनुका साथै शिक्षकका लागि सहयोगी सामग्री जुटाउन पनि इन्टरनेटले सहयोग गरेको बताए ।


जिल्लाका सुर्मा, खप्तड छान्ना, छविस पाथीभेरा, मस्टा, दुर्गाथली र जयपृथ्वी नगरपालिकामा गरी ७० ठाउँमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । शिखर नेट प्रालि र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन सँगको सहकार्यमा बझाङका दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने काम स्थानीय नवयुग इलेक्ट्रोनिक्सले गरिरहेको छ । यो वर्षभित्रै जिल्लाका २ सय ६२ वटा विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने लक्ष्य रहेको नवयुग इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक जनराज जोशीले बताए ।


जिल्लाका विभिन्न ६ ठाउँमा आफ्नै टावर निर्माण गरिएको र केही ठाउँमा स्थानीय एफएम रेडियो र निजी मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको टावर प्रयोग गरेर वायरलेस मोडियम प्रविधिबाट इन्टरनेट जडान गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । यो प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न नसकिने अति दुर्गम स्थानका लागि भिस्याट (स्याटलाइट) प्रविधिको इन्टरनेट जडान गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रतिबद्ध: जनप्रतिनिधि

बिदाको लेखाजोखा गर्ने, शिक्षकको क्षमता पहिचान गरी तालिम दिने, तालिम लिएर कक्षामा प्रयोग नगर्ने शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् । विद्यालय शिक्षामा संख्यात्मक उपलब्धि देखिए पनि गुणस्तर नहुँदा उत्पादन भएको जनशक्ति बेरोजगार भएको भन्दै सुधार्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।

जिससले आयोजना गरेको समन्वय बैठकमा ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका हुन् । बालबालिकाको विद्यालय नियमित गर्न दैनिक हाजिरी लेखाजोखा गर्ने र शिक्षकका लागि डिजिटल हाजिरी (बायोमेट्रिक) सम्मका उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका छन् ।


शिक्षाको गुणस्तरका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए । उनका अनुसार सबैलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीको हाजिरी नियमित गर्ने, दैनिक उपस्थिति पार्टी, फ्लोअफ कार्ड, विद्यालयको अगुवाइमा घरदैलो गर्ने जनाइएको छ ।


सिकाइ उपलब्धि कम भएका बालबालिकालाई शनिबारीय थप कक्षा, उपचारात्मक कक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन बालसुलभ पूर्वाधार, गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, पढाइ कुना निर्माण, पुस्तकालय, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।


बिदाको लेखाजोखा गर्ने, शिक्षकको क्षमता पहिचान गरी तालिम दिने, तालिम लिएर कक्षामा प्रयोग नगर्ने शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय उनीहरूले गरेका छन् ।


त्यस्तै आधारभूत तहमा ४२ र मावि तहमा ३७ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि रहेकामा प्रत्येक वर्ष कक्षागत सिकाइ ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न वाचा गरिएको छ । कालिकोटका अधिकांश विद्यालय विपद् जोखिममा रहेकाले त्यसबाट बचाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जिल्लामा २ सय ३५ बालविकास केन्द्र, २ सय ९४ विद्यालय र ५ क्याम्पस छन् ।

विद्यालयमा दरबन्दीको अभाव, शिक्षक–विद्यार्थीको अनियमितता, भौतिक पूर्वाधारको कमी, शिक्षकको बहुपेसा, अनुगमनको कमी, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजालगायतका बजेटको दुरुपयोगजस्ता समस्या देखिएका छन् । समस्या समाधानका लागि कालिकोट घोषणापत्र जारी गरिएको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए ।


‘अनियमित हुने शिक्षकको तलब कटौती स्थानीय तहले सुरु गरिसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘शैक्षिक सुधारका लागि निर्मम रूपमा नलागेसम्म सम्भव छैन ।’ उनले गत वर्ष नै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको सहजीकरणमा आफ्नो गाउँपालिकाको शिक्षा नीति बनाइसकेको बताए । गाउँपालिकालाई असोज ३१ गते कर्णालीकै पहिलो अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितयुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।


गुणस्तर कमजोर भए पनि सबै विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुनु, विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउन सबै पक्षले पहल गर्नु, बालिकाको संख्यामा वृद्धि हुनु, अधिकांश विद्यालयमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन कार्पेटिङ, फ्लोरिङ हुनु यहाँका विद्यालयका सकारात्मक पक्ष हुन् । कालिकोटका ९९ विद्यालय बिनादरबन्दीमा निजी स्रोतबाट सञ्चालन छन् ।


शक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिल्नु, विद्यालयमा राजनीतिक खिचातानी हुनु, शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थीले पढ्नेभन्दा पनि पास हुने र गराउनेमा बढी जोड हुनजस्ता समस्या रहेको विद्यालय निरीक्षक जसीप्रसाद चौलागाईंले बताए । जिल्लामा ५६ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जिल्लाभर १ हजार ४० शिक्षक छन् । यहाँका ९९ विद्यालयमा एक जना पनि दरबन्दी छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT