‘सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाएनौं’

तर उक्त निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । निवेदन दिएपछि बैतडीमा आधा दर्जन वन प्रशासनका प्रमुख फेरिए पनि दलित परिवार आफ्नै वनको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पुख्र्यौली गाउँ बासुलिंगको सिराड भगुल्टे सामुदायिक वनमा पनि दलितहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको लामो समय बितिसकेको छ । साविकको बासुलिंग गाविसको १, २ र ३ वडाका ४० परिवार दलितले पनि पटकपटक वन उपभोग गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदन जिल्ला वन कार्यालयबाटै हराएको छ ।

‘हाम्रो निवेदन नै वन कार्यालयबाट हराएको छ,’ स्थानीय जयसिंह टमटाले भने, ‘जंगलबाट मात्र होइन पानीका मुहानबाटसमेत हामी दलितलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ उनले पिउने पानी कथित माथिल्लो जातको निगाहामा पाउने गरेको दु:खेसो गरे ।

बैतडीको सिगासका दलितहरूले सामुदायिक वनमा अधिकार स्थापित गराइमाग्न सम्बन्धित निकायलाई गुहारेको वर्षौं भयो । आफ्नै घर आँगनसँग जोडिएको वनबाट उनीहरूले गाईबस्तुका लागि घांँसपातसमेत ल्याउन पाउँदैनन् । सामुदायिक वन, पानीका मुहान, वन स्रोत र पैदावारको उपभोगबाट बैतडीका दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको घटना पटकपटक सार्वजनिक हुने गरे पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निकायले चासो राखेको छैन ।

३ सय ५२ सामुदायिक वनमध्ये अधिकांश वनमा मात्र होइन सरकारी वनमा समेत उपल्लो जात हुनेखानेहरूले वन क्षेत्रको भागबन्डा गरेर दलितलाई घांँसदाउरा ल्याउनबाट समेत वञ्चित गराइएका दर्जनौं उदाहरण छन् । ‘सामुदायिक वन उपभोगको कुरा छाडौं, सरकारी वनबाट समेत दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको छ,’ रामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता सरस्वती नेपालीले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतबाट समेत वञ्चित गराइएको छ भने दलितको सामाजिक स्थिति कस्तो होला आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

सदरमुकामसँगै जोडिएको रामपातल वनकी उपभोक्ता सरस्वतीले जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा दलितमाथि भइरहेको विभेद कहालीलाग्दो रहेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘देशमा गणतन्त्र आए पनि बैतडीका दलित भने आज पनि १८औं शताब्दीको नियति भोग्न बाध्य छन् ।’

बासुलिंगका दलित अगुवा जयराम लुहार सामुदायिक वन मात्र नभई सरकारी वनमा पनि माथिल्लो जातिले भागबन्डा गरी दलितहरूलाई घाँसदाउराबाट वञ्चित गराएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय वनको घाँसे क्षेत्र भागबन्डा गरेर दलितहरूलाई उपभोग गर्न दिइँदैन ।’ स्थानीय सरकार गठन भएपछि दलितहरूको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच होला भन्ने आशा गरेका लुहारले भने, ‘जस्तो सरकार आए पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।’

सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुँदा वनको आयस्रोतको ३५ प्रतिशत दलित समुदायको उत्थानका लागि खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि बैतडीको एउटा सामुदायिक वनले पनि उक्त नियमको पालना गरेको छैन् । दलित अगुवा जयराम लुहार भन्छन्, ‘वनमा पाइला टेक्न नदिनेले वन स्रोतबाट हुने आयको ३५ प्रतिशत दलितको उत्थानका लागि खर्च गर्लान भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।’

जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरूले बोल्न न चाहे पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले भने दलितहरूले गरेको गुनासो सत्य भएको बताए । उनले भने, ‘पटकपटक सामुदायिक वनमा दलितहरूको स्वामित्व स्थापित गर्न पहल गरे पनि सफल हुन सकिएको छैन ।’ बैतडीका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरी भने आफ्नो जिल्लामा कुनै विवाद नभएको ठोकुवा गर्छन् ।

उनले भने, ‘यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन ।’ आवादीका नाममा बैतडीका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट बर्सेनि ५ लाख क्युफिट काठ अवैध रूपमा निकासी भइरहेको भए पनि चौधरीले वनहरूसँग आय नै नभएकाले दलितहरूले वन स्रोतबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको हुन सक्ने दाबी गरे ।