‘सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाएनौं’

‘हाम्रो निवेदन नै वन कार्यालयबाट हराएको छ’ स्थानीय जयसिंह टमटाले भने, ‘जंगलबाट मात्र होइन पानीका मुहानबाट समेत हामी दलितलाई वञ्चित गराइएको छ ।’
डीआर पन्त

सिगास (बैतडी) — सदरमुकाम नजिकैको रामपातल सामुदायिक वनका ३७ परिवार उपभोक्ताले जिल्ला वन कार्यालयमा आफूहरूलाई दलित भएकै कारण सामुदायिक वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको भन्दै निवेदन दिएको वर्षौं बितिसक्यो ।

तर उक्त निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । निवेदन दिएपछि बैतडीमा आधा दर्जन वन प्रशासनका प्रमुख फेरिए पनि दलित परिवार आफ्नै वनको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।


पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पुख्र्यौली गाउँ बासुलिंगको सिराड भगुल्टे सामुदायिक वनमा पनि दलितहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको लामो समय बितिसकेको छ । साविकको बासुलिंग गाविसको १, २ र ३ वडाका ४० परिवार दलितले पनि पटकपटक वन उपभोग गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदन जिल्ला वन कार्यालयबाटै हराएको छ ।

Yamaha


‘हाम्रो निवेदन नै वन कार्यालयबाट हराएको छ,’ स्थानीय जयसिंह टमटाले भने, ‘जंगलबाट मात्र होइन पानीका मुहानबाटसमेत हामी दलितलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ उनले पिउने पानी कथित माथिल्लो जातको निगाहामा पाउने गरेको दु:खेसो गरे ।


बैतडीको सिगासका दलितहरूले सामुदायिक वनमा अधिकार स्थापित गराइमाग्न सम्बन्धित निकायलाई गुहारेको वर्षौं भयो । आफ्नै घर आँगनसँग जोडिएको वनबाट उनीहरूले गाईबस्तुका लागि घांँसपातसमेत ल्याउन पाउँदैनन् । सामुदायिक वन, पानीका मुहान, वन स्रोत र पैदावारको उपभोगबाट बैतडीका दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको घटना पटकपटक सार्वजनिक हुने गरे पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निकायले चासो राखेको छैन ।


३ सय ५२ सामुदायिक वनमध्ये अधिकांश वनमा मात्र होइन सरकारी वनमा समेत उपल्लो जात हुनेखानेहरूले वन क्षेत्रको भागबन्डा गरेर दलितलाई घांँसदाउरा ल्याउनबाट समेत वञ्चित गराइएका दर्जनौं उदाहरण छन् । ‘सामुदायिक वन उपभोगको कुरा छाडौं, सरकारी वनबाट समेत दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको छ,’ रामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता सरस्वती नेपालीले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतबाट समेत वञ्चित गराइएको छ भने दलितको सामाजिक स्थिति कस्तो होला आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ ।’


सदरमुकामसँगै जोडिएको रामपातल वनकी उपभोक्ता सरस्वतीले जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा दलितमाथि भइरहेको विभेद कहालीलाग्दो रहेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘देशमा गणतन्त्र आए पनि बैतडीका दलित भने आज पनि १८औं शताब्दीको नियति भोग्न बाध्य छन् ।’


बासुलिंगका दलित अगुवा जयराम लुहार सामुदायिक वन मात्र नभई सरकारी वनमा पनि माथिल्लो जातिले भागबन्डा गरी दलितहरूलाई घाँसदाउराबाट वञ्चित गराएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय वनको घाँसे क्षेत्र भागबन्डा गरेर दलितहरूलाई उपभोग गर्न दिइँदैन ।’ स्थानीय सरकार गठन भएपछि दलितहरूको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच होला भन्ने आशा गरेका लुहारले भने, ‘जस्तो सरकार आए पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।’


सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुँदा वनको आयस्रोतको ३५ प्रतिशत दलित समुदायको उत्थानका लागि खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि बैतडीको एउटा सामुदायिक वनले पनि उक्त नियमको पालना गरेको छैन् । दलित अगुवा जयराम लुहार भन्छन्, ‘वनमा पाइला टेक्न नदिनेले वन स्रोतबाट हुने आयको ३५ प्रतिशत दलितको उत्थानका लागि खर्च गर्लान भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।’


जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरूले बोल्न न चाहे पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले भने दलितहरूले गरेको गुनासो सत्य भएको बताए । उनले भने, ‘पटकपटक सामुदायिक वनमा दलितहरूको स्वामित्व स्थापित गर्न पहल गरे पनि सफल हुन सकिएको छैन ।’ बैतडीका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरी भने आफ्नो जिल्लामा कुनै विवाद नभएको ठोकुवा गर्छन् ।


उनले भने, ‘यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन ।’ आवादीका नाममा बैतडीका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट बर्सेनि ५ लाख क्युफिट काठ अवैध रूपमा निकासी भइरहेको भए पनि चौधरीले वनहरूसँग आय नै नभएकाले दलितहरूले वन स्रोतबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको हुन सक्ने दाबी गरे ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दुर्गममा पुग्दै इन्टरनेट

जिल्लाका सुर्मा, खप्तड छान्ना, छविस पाथीभेरा, मस्टा, दुर्गाथली र जयपृथ्वी नगरपालिकामा गरी ७० ठाउँमा इन्टरनेट जडान
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यहाँका विकट बस्तीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा दिन थालेपछि सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई सहज भएको छ ।

मोबाइल नेटवर्कसमेत प्रभावकारी भएका गाउँहरूमा इन्टरनेटको सुविधा पाएपछि कार्यालयका काममा निकै सहजता आएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई इन्टरनेटले सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएको बताएका छन् ।


‘पहिला कुनै सूचना वा चिठीपत्र लिनका लागि दैनिक भ्रमण भत्ता दिएर कार्यालय सहयोगी नै सदरमुकाम पठाउनुपथ्र्याे,’ जिल्लाको दुर्गम छविस पाथीभेरा गाउँपालिका २ का वडा अध्यक्ष विकास अयडीले भने, ‘इन्टरनेट जडान भएपछि यो समस्या हटेको छ ।’ उनको वडा सदरमुकाम चैनपुरभन्दा बाहिर रहेका स्थानीय तहमध्ये इन्टरनेट जडान गर्नेमा पहिलो हो ।


कार्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध भएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गर्ने नियम, विनियम र परिपत्रहरू समयमै प्राप्त हुने हुँदा काम छिटोछरितो भएको छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कल धामीले बताए । ‘महिना दिनअघि नै मन्त्रालयले नियम बनाइसकेको हुन्थ्यो तर हामीलाई ढिलो थाहा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले जानकारी पाउन्जेलसम्म धेरै काम बिग्रिसकेको हुन्थ्यो ।’


कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भएपछि अहिले मन्त्रालयले जारी गर्ने सूचना तथा विनियमहरू तुरुन्तै हेरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको उनले बताए । वडा कार्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेपछि पञ्जीकरणको काम अनलाइन प्रणालीमा गर्न थालिएको जयपृथ्वी नगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंहले बताए । उनले भने, ‘यसले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न र सामाजिक सुरक्षा रकम वितरण गर्ने प्रणालीमा पनि सुधार आएको छ ।’


इन्टरनेट नहुँदा कागजमा मात्र व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने भएकाले बाल सुरक्षा, पोषण भत्तालगायतमा उमेर अद्यावधिक गर्न गाह्रो हुने गरेको बताए । त्यसो हँुदा कतिपय अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा नै गडबडी हुने गरेको उनको अनुभव छ ।


इन्टरनेटको पहुँचले स्थानीय निकायलाई मात्र नभएर विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । ‘कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता विषय मात्र हैन, अरू विषय पढाउनका लागि पनि इन्टरनेट हाम्रो सहयोगी भएको छ,’ सुर्मा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर पुजाराले भने, ‘चाहिएको जानकारी तुरुन्तै खोजेर श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्यार्थीलाई देखाउँदा सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको छ ।’ उनले दुर्गम ठाउँमा देश विदेशका ताजा खबर प्राप्त हुनुका साथै शिक्षकका लागि सहयोगी सामग्री जुटाउन पनि इन्टरनेटले सहयोग गरेको बताए ।


जिल्लाका सुर्मा, खप्तड छान्ना, छविस पाथीभेरा, मस्टा, दुर्गाथली र जयपृथ्वी नगरपालिकामा गरी ७० ठाउँमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । शिखर नेट प्रालि र मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन सँगको सहकार्यमा बझाङका दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने काम स्थानीय नवयुग इलेक्ट्रोनिक्सले गरिरहेको छ । यो वर्षभित्रै जिल्लाका २ सय ६२ वटा विद्यालय, स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने लक्ष्य रहेको नवयुग इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक जनराज जोशीले बताए ।


जिल्लाका विभिन्न ६ ठाउँमा आफ्नै टावर निर्माण गरिएको र केही ठाउँमा स्थानीय एफएम रेडियो र निजी मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको टावर प्रयोग गरेर वायरलेस मोडियम प्रविधिबाट इन्टरनेट जडान गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । यो प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न नसकिने अति दुर्गम स्थानका लागि भिस्याट (स्याटलाइट) प्रविधिको इन्टरनेट जडान गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT