गुनासो आउन कम

विभिन्न जिल्लाबाट सोमबारसम्म १ सय ३९ गुनासा तथा उजुरीहरू आएका छन् ।
अर्जुन शाह

धनगढी — ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रै दिन गत जेठ ८ मा कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका स्थानीय खगेन्द्र कँडेलले फोन गरेर गाउँपालिकाको कार्यालय अत्तरियाको एक होटलमा सञ्चालन भएको गुनासो गरे ।

गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हेमराज जोशीका अनुसार यसै साता अत्तरियाबाट कार्यालय सार्ने सुरसार भइरहेको छ । कँडेलले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘हेलो सीएम’ मा गुनासो गरेको महिनौंसम्म पनि सुनुवाइ भएन ।’


असार २९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कञ्चनपुरका गार्ड दिनेश ठकुराठीले बाटोमा मोटरसाइकल नराख्न आग्रह गर्दा उल्टै ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक भरत शाहले उनीमाथि हातपात गरे । ठकुराठीले तत्काल धनगढीस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सञ्चालित ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरमा फोन गरी गुनासो राखे । दोस्रो दिन प्रहरी कार्यालयमा आएर इन्स्पेक्टरले आफूबाट गल्ती भएको स्विकार्दै माफी मागे । ठकुराठीले भने, ‘हेलो सीएम कार्यक्रममा फोन गर्नासाथ काम भयो ।’

Yamaha


सेवाग्राहीका गुनासाहरू सुन्ने समाधान दिने उद्देश्यले प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री कार्यालयले गएको जेठ ७ गते सुरु गरेको ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रमको मिश्रित प्रभाव देखिएको छ । ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रो दिन जेठ ८ मा सबैभन्दा धेरै २५ वटा गुनासा तथा उजुरी आए । तीमध्ये विद्युत् असुविधा, स्वास्थ्य सेवा, सडक असुविधालगायतका गुनासाहरू थिए । तेस्रो दिन गुनासो गर्नेहरूको संख्या अघिल्लो दिनभन्दा आधा घट्यो । चौथो दिन अझ कम भयो । चौथो दिनको तथ्यांकअनुसार ८ जना सेवाग्राहीले आफ्ना गुनासाहरू टिपाएका थिए ।


अहिले गुनासो आउनेक्रम लगभग ठप्प भएको छ । कार्यक्रम हेर्दै आएका उपसचिव अम्मरराज खत्रीका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा मुस्किलले २/३ दिनको एउटा गुनासो वा उजुरी आउँछ । विभिन्न जिल्लाबाट सोमबारसम्म १ सय ३९ गुनासा तथा उजुरीहरू आएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युत् विस्तार र अनियमितताबारेमा २८ वटा छन् । भौतिक पूर्वाधारको मागका २७ तथा सुशासन र अनियमितताका १३ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् ।


कति गुनासाको समाधान भयो भन्ने यकिन तथ्यांक कार्यालयले राखेको छैन । ‘गुनासा आउनेबित्तिकै हामीले सम्बन्धित निकायलाई समाधान गर्न निर्देशन गर्ने गरेका छौं,’ उपसचिव अम्मरराज खत्रीले भने, ‘सेवाग्राहीले दोहोर्‍याएर फोन नगर्ने भएकाले समस्या समाधान भए नभएको तथ्यांक राख्न नसकिएको हो ।’


गुनासाहरू घटदै गएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लामा प्रचारका कार्यक्रम गरिरहेको जनाएको छ । ‘गुनासो टिपाउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै गुनासोको समाधानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उपसचिव खत्रीले भने, ‘हामी एकपटक निर्देशन दिन्छौं, त्यसपछि सेवाग्राही, सम्बन्धित निकाय र हामीले पनि काम भए नभएको बुझ्ने अभ्यास गर्नुपर्नेछ ।’


पद सम्हालेयता मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई हालसम्म १ सय ४२ वटा ज्ञापनपत्र आएका छन् । ज्ञापनपत्रको विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयबाट प्रेषित ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ भए नभएको बारे पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग कुनै जानकारी छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाएनौं’

‘हाम्रो निवेदन नै वन कार्यालयबाट हराएको छ’ स्थानीय जयसिंह टमटाले भने, ‘जंगलबाट मात्र होइन पानीका मुहानबाट समेत हामी दलितलाई वञ्चित गराइएको छ ।’
डीआर पन्त

सिगास (बैतडी) — सदरमुकाम नजिकैको रामपातल सामुदायिक वनका ३७ परिवार उपभोक्ताले जिल्ला वन कार्यालयमा आफूहरूलाई दलित भएकै कारण सामुदायिक वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको भन्दै निवेदन दिएको वर्षौं बितिसक्यो ।

तर उक्त निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । निवेदन दिएपछि बैतडीमा आधा दर्जन वन प्रशासनका प्रमुख फेरिए पनि दलित परिवार आफ्नै वनको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।


पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पुख्र्यौली गाउँ बासुलिंगको सिराड भगुल्टे सामुदायिक वनमा पनि दलितहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको लामो समय बितिसकेको छ । साविकको बासुलिंग गाविसको १, २ र ३ वडाका ४० परिवार दलितले पनि पटकपटक वन उपभोग गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदन जिल्ला वन कार्यालयबाटै हराएको छ ।


‘हाम्रो निवेदन नै वन कार्यालयबाट हराएको छ,’ स्थानीय जयसिंह टमटाले भने, ‘जंगलबाट मात्र होइन पानीका मुहानबाटसमेत हामी दलितलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ उनले पिउने पानी कथित माथिल्लो जातको निगाहामा पाउने गरेको दु:खेसो गरे ।


बैतडीको सिगासका दलितहरूले सामुदायिक वनमा अधिकार स्थापित गराइमाग्न सम्बन्धित निकायलाई गुहारेको वर्षौं भयो । आफ्नै घर आँगनसँग जोडिएको वनबाट उनीहरूले गाईबस्तुका लागि घांँसपातसमेत ल्याउन पाउँदैनन् । सामुदायिक वन, पानीका मुहान, वन स्रोत र पैदावारको उपभोगबाट बैतडीका दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको घटना पटकपटक सार्वजनिक हुने गरे पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निकायले चासो राखेको छैन ।


३ सय ५२ सामुदायिक वनमध्ये अधिकांश वनमा मात्र होइन सरकारी वनमा समेत उपल्लो जात हुनेखानेहरूले वन क्षेत्रको भागबन्डा गरेर दलितलाई घांँसदाउरा ल्याउनबाट समेत वञ्चित गराइएका दर्जनौं उदाहरण छन् । ‘सामुदायिक वन उपभोगको कुरा छाडौं, सरकारी वनबाट समेत दलितहरूलाई वञ्चित गराइएको छ,’ रामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता सरस्वती नेपालीले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोतबाट समेत वञ्चित गराइएको छ भने दलितको सामाजिक स्थिति कस्तो होला आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ ।’


सदरमुकामसँगै जोडिएको रामपातल वनकी उपभोक्ता सरस्वतीले जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा दलितमाथि भइरहेको विभेद कहालीलाग्दो रहेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘देशमा गणतन्त्र आए पनि बैतडीका दलित भने आज पनि १८औं शताब्दीको नियति भोग्न बाध्य छन् ।’


बासुलिंगका दलित अगुवा जयराम लुहार सामुदायिक वन मात्र नभई सरकारी वनमा पनि माथिल्लो जातिले भागबन्डा गरी दलितहरूलाई घाँसदाउराबाट वञ्चित गराएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय वनको घाँसे क्षेत्र भागबन्डा गरेर दलितहरूलाई उपभोग गर्न दिइँदैन ।’ स्थानीय सरकार गठन भएपछि दलितहरूको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच होला भन्ने आशा गरेका लुहारले भने, ‘जस्तो सरकार आए पनि दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।’


सामुदायिक वन हस्तान्तरण हुँदा वनको आयस्रोतको ३५ प्रतिशत दलित समुदायको उत्थानका लागि खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि बैतडीको एउटा सामुदायिक वनले पनि उक्त नियमको पालना गरेको छैन् । दलित अगुवा जयराम लुहार भन्छन्, ‘वनमा पाइला टेक्न नदिनेले वन स्रोतबाट हुने आयको ३५ प्रतिशत दलितको उत्थानका लागि खर्च गर्लान भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।’


जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरूले बोल्न न चाहे पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले भने दलितहरूले गरेको गुनासो सत्य भएको बताए । उनले भने, ‘पटकपटक सामुदायिक वनमा दलितहरूको स्वामित्व स्थापित गर्न पहल गरे पनि सफल हुन सकिएको छैन ।’ बैतडीका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरी भने आफ्नो जिल्लामा कुनै विवाद नभएको ठोकुवा गर्छन् ।


उनले भने, ‘यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन ।’ आवादीका नाममा बैतडीका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट बर्सेनि ५ लाख क्युफिट काठ अवैध रूपमा निकासी भइरहेको भए पनि चौधरीले वनहरूसँग आय नै नभएकाले दलितहरूले वन स्रोतबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको हुन सक्ने दाबी गरे ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT