व्यवस्थापनका नाममा फँडानी रोकिने

कैलाली, कञ्चनपुर र चुरे क्षेत्रको वनको स्थलगत अनुगमन गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भइरहेको निष्कर्ष
अर्जुन शाह

धनगढी — वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन फँडानी कार्यलाई प्रदेश ७ को अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रोक्ने निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । समितिले वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भइरहेको बताएको छ ।

समितिले आन्तरिक रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर र चुरे क्षेत्रको वनको स्थलगत अनुगमन गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वन क्षेत्रको दोहन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको फँडानी रोक्न निर्देशन गर्छाैं,’ समितिकी सदस्य रहेकी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘कलकलाउँदा सालका रुखहरू समेत जथाभाभी फँडानी गरिएको पाइएको छ ।’

देशकै प्रसिद्ध कैलालीको बाह्रवन र वसन्ता जैविक मार्गमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन पँmडानी भइरहेको समितिले जनाएको छ । समितिले केही दिनमै अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । ‘यही तरिकाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख काटिने हो भने तराईको जंगलक्षेत्र उजाड हुनेछ,’ समितिका अर्का सदस्य महेशदत्त जोशीले भने, ‘अवधारणामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ठीक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा अनुचित देखिन्छ ।’

Yamaha

प्रदेश ७ मा सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ । वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । कैलालीमा हालसम्म करिब ३० हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको साबिकको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांकले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीको वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ ।

तीव्र रूपमा विनाश हुँदै आएको भए पनि नेपालको कुल वनक्षेत्रको झन्डै आधा क्षेत्रफल प्रदेश ७ मै छ । यसअघि कायम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कुल वनक्षेत्रको ४८ प्रतिशत यही प्रदेशमा पर्छ । ‘अहिलेको प्रमुख आवश्यकता तराईको जंगल क्षेत्रलाई जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ,’ प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन् ।

कैलालीमा बढदो सहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायात लगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्यधिक छ । बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गर्ने गरेका वन प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्त कमैया, आरक्ष पीडितका नाममा समेत वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको छ । स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको समेत वन अतिक्रममा भूमिका हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । समितिले हाल गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश वन ऐन कानुन बन्ने बेला आवश्यक व्यवस्था गरिने सांसद जोशी बताउँछन् ।

प्रदेश ७ मा ४ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । कुनै पनि समितिमा हालसम्म नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समिति बैठकको अध्यक्षता तथा प्रदेशसभामा सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति यो प्रदेशका संसदीय समिति हुन् ।

हाल यी समितिहरूले आवश्यकताअनुसार निर्धारित काम गरिरहेका समितिमा सदस्य रहेका एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । ‘हाम्रोमा काम खोज्ने भन्दा पनि काम दिएपछि गर्ने चलन छ,’ प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले पारिरहेको असरबारे आफैंले चासो लिएर अनुगमन गरेका हौं ।’ उक्त समितिलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्बद्ध विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्ने दायित्व रहेको सदस्यहरू बताउँछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किशोरी बलात्कार र हत्या प्रकरणः प्रदेश सरकारद्वारा कञ्चनपुरवासीलाई संयमित हुन आग्रह

अर्जुन शाह

धनगढी — प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरमा विकसित पछिल्लो असहज अवस्थामा सबै पक्षलाई संयम हुन आग्रह गरेको छ ।

मंगलबारदेखि महेन्द्रनगर अशान्त हुँदै गएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बिहीबार प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग विशेष समन्वय गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शाहले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कञ्चनपुरको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा गम्भीर छलफल भएको बताएका छन्।

कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रदेश सरकार प्रष्ट रहेको बताएका छन्। उनले विशेष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकार प्रयन्तरत रहेको बताएका छन्।

‘महेन्द्रनगरको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हामी निक्कै संवेदनशील छौँ’ मन्त्री शाहले भने, ‘पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अवगत गराउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न आग्रह गरेका छौँ’ मन्त्री शाहले भने ‘यस घडीमा स्थानीयलाई संयमित हुन प्रदेश सरकार विशेष आग्रह गर्दछ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै कञ्चनपुरको पछिल्लो परिस्थिती लगायत प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको छ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, मन्त्रालयका सचिव शंकर अर्याल, सशस्त्र, जनपथ र राष्टिय अनुसन्धानका डिआईजी प्रदेशस्थित सुरक्षा अधिकारी र कैलालीस्थित प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखको उपस्थिती रहेको छ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीले दोषीलाई उम्काउने कोशिस गरेको भन्दै स्थानीयले तीन दिनदेखि प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT