महँगा गाडीमा जनप्रतिनिधि

मेनुका ढुंगाना

अछाम — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा गाडी मोह झ्यागिँदै गएको छ । एक वर्ष नबित्दै अधिकांश पदाधिकारी गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा लागेका छन् । उनीहरू विकासे बजेट खर्चेर सवारी खरिद गरिरहेका हुन् ।

अछामको मंगलसैन नगरपालिकाले १ करोड २१ लाखमा खरिद गरेको फोर्ड कम्पनीको गाडी । तस्बिर : मेनुका

१० वटा स्थानीय तह रहेको अछाममा ५ वटा स्थानीय तहले महँगा गाडी खरिद गरिसकेका छन् । अन्य स्थानीय तहले पनि गाडी किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । मंगलसैन नगरपालिकाले महँगो मानिने फोर्ड कम्पनीको १ करोड २१ लाख पर्ने गाडी खरिद गरेको छ ।

साँफेबगर नगरपालिकाले ४९ लाख ६५ हजार पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको स्कारपियो खरिद गरेको छ । ढकारी गाउपाँलिकाले टोयाटा कम्पनीको ८० लाख २५ हजार पर्ने गाडी, चौरपाटीले ५४ लाख १० हजार पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले फोर्ड कम्पनीको ६६ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी खरिद गरेका छन् ।

Yamaha

९१ वडा रहेको अछामका सबै वडाध्यक्षले मोटरसाइकल खरिद गरिसकेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्ना लागि महँगो तथा सुविधायुक्त गाडी खरिद गरेका हुन् भने उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरू मोटरसाइकल चढिरहेका छन् ।

मंगलसैन नगरपालिकाका ओमप्रकाश ढुंगानाले स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले आन्तरिक राजस्व बढाउने काम गर्नुभन्दा केन्द्रबाट प्राप्त हुने विकास निर्माणको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गरिरहेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिहरू चुनावका बेला गरेको खर्च असुल्न केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

अनावश्यक भत्ता लिने, खर्च भएकोभन्दा बढीको बिल पेस गरेर भुक्तानी लिने, महँगो गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरी व्ययभार बढाउने कार्यहरू गरिएको ढुंगानाको आरोप छ । वडामा चुनाव लडेका उम्मेदवारले ५० लाखसम्म र प्रमुखमा चुनाव लडेकाले एकदेखि दुई करोडसम्म खर्च गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । त्यसैले चुनाव जितेपछि विकास गर्नुभन्दा बढी रकम असुलीमा केन्द्रित भएको ढुंगानाको आरोप छ ।

मंगलसैन नगरपालिकाले सबैको सुझाव सल्लाहलाई मध्यनजर गर्दै गाडी खरिद गरेको नगरप्रमुख पदमबहादुर बोहराले बताए । ‘राज्यका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आउँदा मंगलसैनको गाडी नै प्रयोग हुने भएकाले महँगो गाडी किनेका हाैं,’ उनले भने, ‘मलाई सेवा सुविधाको कुनै लोभ छैन, ५ वर्षपछि मैले आफ्नै अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने थाहा छ ।

गाडी नगरपालिकामा नै रहने हो ।’ नगर कार्यपालिकाका २४ जनाको बोर्ड बैठकले गाडी किन्ने निर्णय पास गरेको र ७२ जना जनप्रतिनिधि भएको नगरसभाले समेत अनुमोदन गरेको उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माछा मार्न पनि कर

मेनुका ढुंगाना

अछाम — खोलामा माछा मार्न पनि कर लाग्ने भएको छ । रामारोशन र तुर्माखाँद गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र माछा मार्न अनुमतिपत्र चाहिने नियम बनाएको छ ।

दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउनेछन् । उनीहरूले ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएका हुन् । तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचर संरक्षणका लागि जाल दर्ता र जथाभावी मार्छा मार्दा माछालगायत जलचर नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर कर लागू गरिएको बताए ।

‘धेरै चरण छलफल गरी यो ऐन बनाएका हौं, यसले माछा पर्ने व्यवसायलाई मापदण्डमा ल्याउने काम गर्छ र माछालगायत जलचरको संरक्षण हुन्छ,’ उनले भने। नदीको तटीय क्षेत्रमा बस्ने र माछा मारेर गुजारा चलाइरहेका सर्वसाधारणलाई कानुनमा बाँध्नु कर कार्यान्वयनमा चुनौती हुनसक्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । ‘व्यवसायी भइसकेपछि कर तिर्नु अनिवार्य नै हो । आम्दानी मात्रै भन्दा पनि जलचर संरक्षणका लागि ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘म माछा व्यवसायी हुँ, यो ऐनले मलाई अप्ठयारो भयो भनेर कोही गाउँपालिकामा आए मध्यमार्गी बाटो अपनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कर्णाली, राप्ती, बबई र सेतीमा माछा तथा जलचरको संरक्षणका लागि यो नियम लागू गरिएको उनले बताए ।

रामारोशन गाउँपालिकाले कैलाश खोला र शाखा खोलामा पाइने असला माछा जथाभावी मार्नाले लोप हुन लागेपछि संरक्षणका लागि जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । उसले गाउँसभामार्फत ‘रामारोशन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कैलाश खोला र शाखा खोलामा असला माछा संरक्षण तथा मार्न नियमन गर्न बनेको नियम २०७५’ ऐन तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नियमअनुसार ८४ गेडीको २ सय ५२ आँखा भएको जालबाहेक अन्य माछा मार्ने सबै तरिकालाई अवैध ठहर गरेको छ । गाउँपालिकाले नियम कार्यान्वयन भइसकेकाले अब उप्रान्त उपयुक्त जालबाहेक अन्य सबै तरिका अवैध गरिएकाले दफा ३ उपदफा ‘क’ अनुसार जाल दर्ता गर्न र माछा मार्न अनुमतिपत्र लिन मापदण्ड पूरा गरेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद मरासिनीद्वारा जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिपत्रका लागि आह्वान गरिएको दरखास्तमा आवश्यक योग्यता १८ वर्ष उमेर पूरा भई ६० ननाघेको र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनपर्ने उल्लेख छ ।

असला माछा घट्दै गएको र खोलाहरूमा अवैध रूपमा माछा मार्ने क्रम बढेको अवस्थामा रामारोशन गाउँपालिकाले पनि नियम बनाएरै माछा मार्ने कार्य व्यवस्थित गर्न लागेको अध्यक्ष झंकर साउदले बताए । ‘गाउँपालिकाले नियम पारित गरिसकेको र सूचना निकालेरै जाल दर्ता र माछा मार्ने अनुमतिका लागि दरखास्त आहवान पनि गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७५ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT