कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

जलविद्युत् सम्भाव्यता अध्ययन

प्रदेश ७ सरकारले २ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बिभिन्न जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो
मोहन बुढाऐर

धनगढी — प्रदेश ७ सरकारले २ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

जलविद्युत् सम्भाव्यता अध्ययन

डडेल्धुराको शीर्षगाड, बैतडीको सुर्नाया, डोटीको ठूलीगाड र दार्चुलाको चमेलियामा लघु जलविद्युत्गृह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

‘प्रारम्भिक अध्ययनको काम सुरु भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिह बोहराले भने, ‘प्रदेश सरकारले विद्युत् विकास बोर्ड गठन गरेर लघु हाइड्रोपावर निर्माणका लागि बृहत् सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।’ उनले छिट्टै प्रदेश सरकारले विद्युत् विकास गठन गर्ने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३० लाखको बजेटमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । ‘परामर्शदाता कम्पनीको पूर्ण प्रतिवेदन आइसकेको छैन,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘कन्स्लटेन्सी कम्पनीलाई समय अपुग भएर २ महिनाको म्याद थपेका छौं ।’ उनले गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कन्सल्टेन्सीले काम सुरु गर्नुपरेकाले म्याद थप्नुपरेको बताए ।

मन्त्रालायका अनुसार डडेल्धुराको महाभारतबाट निस्कने शीर्षगाडको कटाल जाने नहरमा ३ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको अध्ययन भएको छ । तर अहिलेकै अवस्थामा नहरबाट १ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नहरको विकास गरेर गाडको सबै पानीको सदुपयोग गर्न सकेमा ३ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै डोटीको बीपीनगर क्षेत्रमा पर्ने ठूलीगाडबाट ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर ठूलीगाडमा मिसिने सबै जलाधार क्षेत्रको पानीलाई एकत्रित पार्न सके ५ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ । बैतडीको सुर्नयागाडमा ५ सय ४० किलोवाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ग्लोबल सिबिल कन्सल्टेन्ट प्रालि काठमाडौंले आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

मन्त्री बोहराले १ मेगावाटसम्मका विद्युत् उत्पादन स्थानीय तह आफैंले गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले २ मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसैले सुर्नयागाडमा निर्माणको सम्भावना न्यून छ । तर पनि विकास बोर्डले पुन: बृहत् अध्ययन गर्न सक्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ । चमेलिया गाडमा पनि गत आर्थिक वर्षमा थप विद्युत् उत्पादन गर्न प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बजेट छुट्टयाइएको छ । तर, कन्सल्टेन्सी कम्पनीले अध्ययन गर्न बजेट अपुग भएको भन्दै काम नै सुरु गरेको छैन । पीडीएसपी इन्जिनियरिङ काठमाडौंले सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा लिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले ०७४/७५ मा चेमेलिया र सुर्नयाको सम्भाव्यता अध्ययन खर्च ५/५ लाख र शीर्ष र ठूलीगाडका लागि १०/१० लाख छुट्टयाएको थियो । शीर्ष र ठूलीगाडको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य डिजायन प्वाइन्ट प्रालि ललितपुरले गर्दै छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले सम्भाव्यताका नाममा खर्च मात्र भएको बताए । ‘कुनै वस्तुगत तथ्य र प्राविधिक विज्ञतामा आधारित अध्ययन प्रतिवेदन ५ लाखमा तयार हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यो त कुनै कन्सल्टेन्सीको नाममा ५/१० लाख बाँड्न खोजेजस्तो मात्रै भयो ।’ तर पनि उनले अब गठन हुने विद्युत् विकास बोर्डले प्रदेश सरकारको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सक्ने बताए ।

मन्त्री बोहराले उक्त प्रतिवेदनले बिजुली उत्पादनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले आगामी कार्यक्रमको बाटो देखाएको बताए । ‘विद्युत् विकास बोर्डले अब बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र एआई, ईआईएलगायत काम अघि बढाउने छ,’ उनले भने, ‘डीपीआर निर्माणमा कम्तीमा २/३ वर्ष लाग्नेछ । त्यसपछि स्रोतको खोजीमा केही समय लाग्छ तर हाम्रो सरकारको ५ वर्षमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता सुरु गर्नेछ ।’

उनका अनुसार बढीमा ५/७ वर्षमा हाइड्रोपावर निर्माण हुने गरी कामको सुरुआत गरिन लागेको हो । मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले स्थानीयमा विद्युत्को पहुँच पुगाउने उद्देश्यले मात्रै नभएर राष्ट्रिय ग्रिडमा समेत आफनो उत्पादन दिन हाइड्रोपावर निर्माणका योजना सुरु गरेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?