कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१३

सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व बढ्दै

मनोज बडू

दार्चुला — कानुनले पैतृक सम्पत्तिमा महिला–पुरुषको समान अधिकार स्थापित गरेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने उक्त नियम लागू हुन सकेको थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गरे राजस्व शुल्कमा छुट दिइन थालेपछि पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ ।

सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व बढ्दै

जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २ सय २१ महिलाको नाममा जग्गा दर्ता भएको छ । अघिल्लो वर्ष एक सय ७१ जना महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा दर्जा गराएको तथ्यांक छ ।


जिल्लामा लागू भएको मुक्त हलिया कार्यक्रमको जग्गा खरिद गर्दा महिला–पुरुषको जग्गा दर्ता अनिवार्य गरिएकाले अचल र पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको मालपोतका सूचना अधिकारी नरबहादुर ठगुन्नाले बताए । सरकारले महिलाको नाममा सम्पत्ति दर्ता गरे राजस्व छुट दिने प्रावधान लागू गरेदेखि अहिलेसम्म ३ हजार ४ सय १९ महिलाहरूले आफ्नै र सामूहिक रूपमा जग्गा दर्ता गराएको उनी ठगुन्ना बठाउँछन् ।


सामाजिक चेतना र शिक्षामा महिलाको पहुँच भएसँगै महिलाहरूको सम्पत्तिमा स्वामित्व बढ्दै गएको हो । सरकारले सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउनका लागि महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत राजस्वमा छुट दिएपछि महिलाहरू सम्पत्तिको मालिक भएका हुन् । हिमाली जिल्लामा महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गरे दस्तुरमा ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिने सरकारी नियम छ ।


पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार कार्यान्वयन हुन थालेपछि घरपरिवारमा महिलाहरूको आत्मविश्वास बढेको मालिकार्जुन गाउँपालिका–७ उकुका तिला लुहारले बताइन् । ‘यसअघि पतिको विश्वासकै भरमा चल्नुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘जब पतिको नाममा रहेको जग्गाको पुर्जामा मेरो नाम पनि थपिँदा खुसी लागेको छ । अहिले वास्तविक सम्पतिको मालिक हामी दुवै हौं भन्ने लागेको छ ।’


अहिले पनि यहाँको समाजमा पुरुषले घर बाहिरको काम गर्ने र पारिवारिक भार महिलाकै टाउकोमा छोड्ने चलन छ । ‘लोग्ने मानिस कमाएर घरमा पुगाइसकेको सोच्छन् । तर घरधन्दा समाल्नु कति गाह्रो हुन्छ, आफूलाई मात्र थाहा छ,’ महाकाली नगरपालिका–२ जानकी साहुले भनिन्, ‘कहिलेकाहीं परिवारको छाक टार्न नै समस्या हुन्छ । तर घरका पुरुषहरूलाई थाहै हुँदैन ।’


हातभरि ठेला बस्ने गरी काम गरेर जोडेको सम्पत्तिमा समेत आफूहरूको अधिकार नहुँदा महिलाहरू परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले बिस्तारै सम्पत्तिमा स्वामित्व
बढ्दा खुसी लागेको महिलाहरू बताउँछन् । सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार नहुँदा विभिन्न हिंसा भोग्नुपर्ने बाध्यता उस्तै हुन्छ ।


तर पछिल्लो समय महिलाहरूको अवस्था बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको उनले बताइन् । भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ सालमा ‘संयुक्त पुर्जा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो । सुरुमा जनचेतना अभावले पुर्जा बनाउन ज्यादै न्यून इच्छुक भएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?