कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

एउटा विद्यार्थीलाई चार शिक्षक

शिक्षक हरेक दिन बिहान १० बजे विद्यालय आएर विद्यार्थी कुर्छन् । एक घण्टासम्म बाटो हेर्छन् । त्यति बेलासम्म विद्यार्थी नआए हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् ।
डीआर पन्त

डडेलधुरा — सदरमुकामको पूर्णागिरि आधारभूत विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी छन् । एक्ला विद्यार्थीलाई पढाउँछन्, ४ जना शिक्षक ।

एउटा विद्यार्थीलाई चार शिक्षक

चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका ३ मध्ये दुईजना विद्यार्थीले विद्यालय छाडेपछि एकजना मात्रै रहेका हुन् । ती विद्यार्थी पनि विद्यालय नआएको महिनौं भइसकेको छ ।

शिक्षक हरेक दिन बिहान १० बजे विद्यालय आएर विद्यार्थी कुर्छन् । एक घण्टासम्म विद्यार्थीको बाटो हेर्छन् । त्यसबेलासम्म विद्यार्थी नआए हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् । सदरमुकाम क्षेत्रका अभिभावकले बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरेकाले आफू कार्यरत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभएको शिक्षिका कल्पना ओझाले बताइन् । ‘सदरमुकामका निजी विद्यालयले न्यून शुल्कमा अध्यापन गराउन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभएका हुन्,’ उनले भनिन् । आफू पढाउने विद्यालयमा विगतदेखि नै विद्यार्थी संख्या दर्जन पनि नहुने गरेको उनले बताइन् ।

सदरमुकाम नजिकको अर्को असिग्राम आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि पूर्णागिरिको झैं छ । ६ जना शिक्षक कार्यरत असिग्राममा यस वर्ष जम्मा १४ जना विद्यार्थी भर्ना भए । ती मध्ये ८ जनाले विद्यालय आउन छोडेका छन् । ६ जना शिक्षकशिक्षिका विद्यालय पुगेर हाजिर गर्छन् र घर फर्किन्छन् ।

सदरमुकामका यी दुई विद्यालय उदाहरण मात्र हुन् । डडेलधुरामा एक दर्जन विद्यालयको अवस्था यस्तै छ । विद्यार्थी संख्या दर्जन पनि नभएका तर राजनीतिक दलका नेताको आडमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता विद्यालयले वर्षौंदेखि सरकारी अनुदानको समेत दुरुपयोग गरिरहेको स्थानीय अभिभावकको आरोप छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि यी विद्यालयलाई समायोजन नगरी राजनीतिक दलको आडमा यसरी नै सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ । विद्यार्थी नै नभएका यस्ता विद्यालयमा अन्यत्रको तुलनामा सरकारी अनुदान पनि बढी जाने गरेको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार पहाडी जिल्लामा ४५ जना विद्यार्थीको अनुपातमा एक जना शिक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर यी विद्यालय भने वर्षौंदेखि विद्यार्थी विना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘यी विद्यालयको अवस्था दशकदेखि यस्तै छ,’ शिक्षा कार्यालयका एकजना कर्मचारीले भने, ‘दर्जन बढी शिक्षा अधिकारी परिवर्तन भए तर यस्ता विद्यालयलाई कसैले पनि चलाउने हिम्मत गर्न सकेनन् ।’

७ स्थानीय तहमध्ये परशुराम नगरपालिका, आलीताल गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकाका विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी छन् । तर त्यहाँ शिक्षक अभाव छ । सदरमुकामका विद्यालयमा भने शिक्षकहरूले बिना कुनै परिश्रम राम्रो सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । सदरमुकाम नजिकका सामुदायिक विद्यालय छोडेर विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्न जाने भएकाले विद्यार्थी संख्या न्यून हुने गरे पनि दुर्गम क्षेत्रका दर्जन विद्यालय भने राजनीतिक आडमा केहीलाई जागिर खुवाउनकै लागि मात्र खोलिएको स्थानीयको भनाइ छ । शक्तिको आडमा हचुवाका भरमा यसरी विद्यालय खोलिएका कारण समस्या भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख मदनराज जोशीले भने, ‘समुदायको सहमतिबिना शिक्षक चलाउन नपाउने भएका कारण समस्या भइरहेको छ ।’ विद्यार्थी संख्या नभएका विद्यालयलाई समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘जिल्लाभरिमा यस्ता विद्यालय धेरै छैनन्,’ प्रमुख जोशीले भने, ‘विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयहरू मर्ज गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।’ जिल्लामा यस्ता विद्यालयको संख्याका विषयमा भने इकाई प्रमुख जोशीले जानकारी नभएको बताए ।

जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रभन्दा सदरमुकाम छेउछाउमा नै यस्ता विद्यालय धेरै रहेको इकाईका एक कर्मचारीले बताए । अधिकांश विद्यालयमा काल्पनिक विद्यार्थी देखाएर राज्यबाट प्राप्त अनुदान लिने गरेको पनि उनले बताए । विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको मिलोमतोमा यस्ता विद्यालय निर्बाध रूपमा कागजमा मात्र सञ्चालन भइरहेका थिए । कागजमा मात्र विद्यार्थी भएका विद्यालय खोज्ने हो भने एक दर्जन बढी भेटिने दाबी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका ती कर्मचारीले गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?