‘छोरीले जहिल्यै बुवा खोज्छिन्’

बेपत्ता विरुद्धको दिवस
‘काखमा ६ महिनाकी छोरी खेलाइरहेका मेरा पति त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किएनन्’
मेनुका ढुंगाना

अछाम — सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना आफन्तजनको हालसम्म अत्तोपत्तो लाग्न नसकेकोमा पीडा व्यक्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका अवसरमा बिहीबार सदरमुकाम मंगलसेनमा आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले राज्यले वास्तै गर्न छाडेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे ।

०५५ मा घरमै बसेका पतिलाई १८ जनाको समूहले अपहरण गरेर लगेको चौरपाटी ६ दुनीका ४० वर्षीया काली विकले बताइन् । ‘घरमा १८ जनाको ठूलै समूह आयो । खाना पकाउनुस् । नत्र जे पनि हुन सक्छ भन्दै धम्क्याए । हामीले मजदुरी गरेर ल्याएको अन्न पकाएर खुवायौं । त्यसपछि भोलि पठाइदिन्छौं भनेर पतिलाई घरबाटै लिएर गए,’ कालीले भक्कानिँदै भनिन्, ‘काखमा ६ महिनाकी छोरी खेलाइरहेका मेरा पति त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किएनन् ।’


१५ वर्षसम्म फर्किएलान् भन्ने आसमै बसिन्, विक । ‘विवाह भएको ४ वर्ष मात्र भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अरूको घरमा काम गरेर २ छोराछोरी हुर्काउन निकै सकस भइरहेको छ । मेरा दु:ख राज्यले कहिल्यै देखेन । छोरीले जहिल्यै बुवा खोज्छिन्, बुवाको अनुहारसमेत सम्झना नभएकी छोरीलाई म के जवाफ दिऊँ?’

Yamaha


अहिलेसम्म न मृत्यु भयो भनेर काजकिरिया गरिएको छ । न बेपत्ता भएको पूरा राहत पाइयो । राहतस्वरूप १० लाख दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म ५ लाख मात्र पाएको उनले बताइन् । चौरपाटी–५ लुंग्राका चन्द्रराज पाण्डे पनि बेपत्ता भएको १२ वर्ष भयो । हालसम्म उनको अवस्थाको बारेमा राज्यले कुनै खोजीनिती नगरेको छोरी टंकी पाण्डेले बताइन् । ‘भारतबाट घर फर्किने क्रममा ०६१ मा डोटीको बुडरबाट सुरक्षाकर्मीले अपहरण गरेका हुन् । साथमै रहेका गाउँले आआफ्ना घर आए । मेरो बुवा घर फर्किनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म कसैले पनि वास्ता गरेनन् ।’ जीवित रहेको वा मृत्यु भइसकेको अवस्थाका बारेमा राज्यले जानकारी दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘मृत्यु भइसकेको भए हामी संस्कारअनुसार काजकिरिया गर्छौं,’ उनले भनिन् । सरकारसँग पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।


बान्निगढी–४ तिमिल्सैनकी अमृता मिजारका पति बेपत्ता भएको १५ वर्ष भयो । गुजाराका लागि ३५ वर्ष भारतमा बिताएका उनका पति परिवार भेट्न ०५५ मा घर फर्किने क्रममा दिपायलबाट अपहरणमा परे । ‘साथमा भएका सबै घरमा आए । श्रीमान्ले ल्याएको सबै नासो बसले जयगढ बस काउन्टरमा छोडिदिए । नासो पाएँ, मान्छे पाइनँ,’ उनले भनिन् । हुर्कनै लागेका ४ छोराछोरीलाई कठिन संघर्ष गरेर हुर्काउँदा पनि राज्यले कुनै राहत नदिएकोमा उनले दुखेसो पोखिन् ।


‘त्यतिखेरका विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष मिले तर सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा द्वन्द्व पीडितप्रतिको सच्चा सम्मान गर्न जानेनन् ।


व्यक्तिगत लाभ र नातावाद कृपावादको कारण हामी ओझेलमा पर्‍यौं,’ उनले भनिन् । अछाममा रेडक्रसले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १४ जना बेपत्ता भएका छन् । स्थानीय शान्ति समितिमा ५४ जना बेपत्ता भएको भन्दै निवेदन परेको छ । हालसम्म १० जना बेपत्ताका परिवारले मात्रै ५ लाख राहत पाएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मदिरा बिक्रीमा कडाइ: किन्दा बुवाको नाम अनिवार्य

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मदिरा सेवनकर्ताको नाम, बुवाको नाम र उमेर लेखाए मात्र बिक्री अनुमतिको व्यवस्था गर्न लागेको छ
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले मदिरा कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । मदिराको सहज कारोबारले विकृति/विसंगति बढेको दाबी गर्दै प्रदेशको गृह अर्थात् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मदिरा सेवन गर्नेको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र व्यवसायीले बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

चालु आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक नीति बनेसँगै सेवनकर्ताको नाम बुवाको नाम र उमेर लेखाए मात्र बिक्री अनुमति व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मदिरा नियन्त्रण गरिने बताए । ‘अहिले घरेलु हिंसादेखि अन्य अपराधमा मदिराको नाम बढी आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘मदिरा सेवनका कारण हुने घटनालाई निस्तेज पार्न मदिरा सेवन गर्नेको बुवाको नाम, सेवनकर्ताको नाम, उमेरसहित पूरा विवरण लिएर मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्ने प्रावधान गर्न लागेका हौं ।’ मदिराबाहेक अन्य लागूऔषधका हकमा भने कडा कारबाही गर्ने र त्यसलाई पूरै बन्देज लगाइने बताए ।


मन्त्री भण्डारीले केही दिनभित्रै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई पेपरलेस (कागजविहीन) बनाइनेसमेत बताए । ‘यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेका छौं, मन्त्रालयलाई पनि पेपरलेस बनाउने तर्खरमा छौं,’ उनले भने ।

आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारको कानुन, शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी प्रशासन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हेर्ने यो मन्त्रालयले चालु आवमा ९३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । मन्त्री भण्डारीले शान्ति सुरक्षाबिना प्रदेशको विकास र समृद्धि असम्भव भएकाले शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।


सुरक्षामा कुनै कमी आउन नदिन पर्याप्त प्रहरी जनशक्ति आवश्यक उपकरण र सबै तहतप्काका नागरिक संलग्न अभियान सञ्चालन गरिने बताए । चालु आवमै प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने कार्यक्रम छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सुर्खेतमा सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, हुम्लाको हिल्सा नाकामा सीमा प्रहरी चौकी, धोडोल्पा प्रहरी चौकीका साथै अन्य जिल्लामा १२ वटा प्रहरी भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ ।


मन्त्रालयले सल्यान, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला र सुर्खेतमा कारागार भवन निर्माण गर्नेछ ।


प्रहरीका लागि पिकअप भ्यान, हेभी सवारीसाधन, प्रदेश प्रहरी सञ्चार उपकरण, २४ विद्यालयमा डिजिटल स्कुल कार्यक्रम, सुरक्षा अन्वेषण, प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो अपराध स्रोतको अनुसन्धानलगायत चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ ।


डिजिटल प्रदेशको डीपीआर, प्रदेश कानुन आयोग र सूचना आयोग गठन गर्नेछ । प्राकृतिक प्रकोप एवं विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यक्रम, बाढीपहिरोपीडित पुन:स्थापना परियोजना सञ्चानल गरिनेछ ।


मन्त्री भण्डारीले आमसञ्चार क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, प्रादेशिक छापाखाना स्थापना, प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धन, प्रदेश पत्रकार महासंघको भवन निर्माण, प्रदेश सरकारको टेलिभिजन र प्रदेश रेडियो भवन निर्माणको सुरुवात गरिनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT