स्थानीय तहका वार्षिक समीक्षा : सडक नाटकदेखि कुखुरा खोर उपलब्धि

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — स्थानीय तहले एक वर्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्न आयोजित जिल्ला सभामा जनप्रतिनिधिले सडक नाटकदेखि कुखुरा खोर निर्माण गरिएको कार्यलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

जिल्ला सभाका सहभागीहरू । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह । कान्तिपुर

कतिपय स्थानीय तहले कुप्रथाविरुद्ध गरिएका सडक नाटक र हजार दिनका गर्भवती र सुत्केरीलाई कुखुराको खोर निर्माणसम्बन्धी तालिम गरेको कुरालाई पनि गत वर्षको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

Yamaha

१२ वटा स्थानीय रहेको यस जिल्लामा अधिकांशले सिँचाइ, खानेपानीको सुविधा विस्तार, व्यावसायिक तरकारी खेतीको सुरुवातलाई पनि वर्षभरिको मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको जिल्ला सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको हो।

जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहले गरेका काम र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको समीक्षा हुने जिल्ला सभामा अधिकांश स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई वर्षभरिको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि स–साना कामलाईसमेत उपलब्धिका रूपमा देखाएका हुन्।

सुर्मा गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख दानबहादुर बोहराले सुर्मा उच्च माविमा बालविवाह र छाउपडी प्रथाविरुद्ध गरिएको जनचेतनामूलक कार्यक्रम, युनिक मोसन युथ क्लबले पाँचवटै वडामा गरेको कुरीतिविरुद्धको सडक नाटक र गाउँपालिकामा ५ जना अनमी नियुक्त गरेको कुरालाई वर्षभरि भएका ३ वटा उल्लेखनीय कामका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। सुर्मा गाउँपालिकाले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा १७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको थियो।

कुखुराको खोर निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम गरेको, महिलालाई तरकारीको बोट वितरण गरेको र इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना कार्यलाई वर्षभरि गरेका उल्लेखनीय तथा प्रशंसनीय कार्यका रूपमा दुर्गाथली गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ। उक्त गाउँपालिकामा गत वर्ष चालु र पुँजीगत गरी करिब २४ करोड रकम खर्च गरिएको थियो।

इलेक्ट्रोनिक हाजिरी, गाउँ विकासको गुरुयोजना निर्माण, शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका क्रियाकलापलगायत सामुदायिक नर्सरी निर्माण गरिएका कामलाई पनि स्थानीय तहले वर्षभरिको उपलब्धिका रूपमा पेस गरेका थिए।

स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा ५५ करोड विकासमा खर्च गरेको बुंगल नगरपालिकाले अपांगहरूका लागि शिविर सञ्चालन गरेको, क्रिकेट मैदान निर्माण गरेको, बेतबाँसको तालिम सञ्चालन गरेको कुरालाई आफूले गरेका प्रशंसनीय काम भन्दै प्रस्तुत गरेको थियो। बुंगल नगरपालिकाको प्रस्तुति चलिरहँदा बेतबाँसको तालिम नगरपालिकाले नभई गैरसरकारी संस्था आरआरएनले सञ्चालन गरेको भन्दै गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरू मुखामुख गरिरहेका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा विकले उद्घाटन गरेको जिल्ला सभामा जिसस र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू, निश्चित गैरसरकारी संस्था र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सीमित व्यक्तिहरूले मात्र उनीहरूले वर्षभरि गरेको खर्चको तुलनामा उपलब्धि नदेखिएको र गैससले गरेका कामलाई स्थानीय तहले गरेको भन्दै प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गरेका थिए। आफूहरूले गाउँमा थुप्रै काम गरेको तर प्रस्तुतिमा नआएको भन्दै बचाउ गरेका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले वर्षभरि गरेका कामप्रति सन्तुष्ट भने नभएको बताए। सुर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर बोहराले भने, ‘हामी सिक्ने क्रममै छौं। सोचे जस्तो विकास हुन सकेको छैन। तर केही पनि नभएको भनेर भन्न मिल्दैन।’

जिल्ला सभामा स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय नगर्दा सूचनाहरू छरिएको, अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको र जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष भइसक्दा पनि सरकारको महसुस दिलाउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको आलोचना भएको थियो।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ २०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

७ वर्ष बित्यो, पुल निर्माण भएन

वसन्तप्रताप सिंह

तल्कोट (बझाङ) — ठेक्का स्विकृत भएको ७ बर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रलाई यातायात संजालमा जोड्ने मोटरेबल पुलको निमार्ण अझै सुरु भएको छैन् ।

पुल निर्माणस्थल बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाको देवसैन । तस्बिर : वसन्तप्रताप

विभिन्न बहाना बनाएर वर्षाैसम्म ठेक्का ओगटेर राख्ने ठेकेदारलाई सम्बन्धित निकायले कार्वाही गर्नुको साटो वर्षैपिच्छे म्याद थप्दै आएको छ ।

तल्कोट गाउँपालिकाको देवसैनमा सेती नदीमा निमार्ण हुनुपर्ने पुलको ०६८ मा ठेक्का स्विकृत भएको थियो । याक्थुहाङ निमार्ण सेवा प्रालिले निमार्णको जिम्मा लिएपनि अहिलेसम्म काम सुरु नगरेको हो । देवसैनको पुल बनेपछि यातायात संजालमा जोडिने तल्कोट र मष्टा गाउँपालिकाका अधिकांश वस्तीमा सडक निमार्ण भैसकेको छ । तर नदीमा पुल नबन्दा करोडौ खर्च गरेर निमार्ण गरिएको सडक प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

‘देबसैनको भन्दा धेरै वर्ष पछि ठेक्का भएका पुल निर्माण भएर गाडी चल्न थालिसके,’ तल्कोट गाउँपालिकाका जनककुमार बिष्टले भने, ‘यो पुलको ठेकेदारले ७ वर्षसम्म काम सुरु नगर्दा पनि कोही केही बोल्दैनन् ।’

पुल नबनेकोले गाँउलेले चन्दा उठाएर बनाएको सडकसमेत प्रयोगमा आउन नपाएको स्थानीयले बताए । ‘गाडीको सुविधा होला भनेर घरघरबाट पैसा उठाएर सडक बनायौ,’ रिलुका धनबहादुर बोहराले भने, ‘सबै गाउँमा सडक पुगेको छ । पुल नभएका कारण गाडी चल्न सकेको छैन् । हामीले खाइ नखाई पैसा उठाएको कामै भएन ।’

निमार्ण कम्पनी याक्थुहाङका प्रमुख तेजकुमार कुरुमवाङले ठेक्का भएको केही वर्ष पुल निमार्णका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनहरू लैजान फराकिलो बाटो नभएकोले काम सुरु गर्न नसकेको बताए । निमार्ण व्यवसायी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्षसमेत रहेका उनी वर्षा सकिने बित्तिकै काम सुरु गर्ने बताउँछन् ।

ठेकेदारले वर्षै पिच्छे कुरा फेर्दै आएका छन् । गत वर्षसम्म उनी ठेक्का पुरानै कबोल लागतमा काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए । गत वर्ष भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकले निकाल्ने बजार मुल्यबृद्धिको सुचक अनुसार लागतमा बृद्धि गरियो भने हामी पुल बनाउन तयार छौ । अन्यथा सकिदैन ।’

यो पुलको ठेक्का भएको एक वर्षपछि नै चैनपुर रुवातोलासम्म नियमित यातायात सञ्चालन हुदै आएको छ । विभिन्न वहाना बनाएर ठेकेदारले पुल निर्माणमा आलटाल गर्न थालेपछि गाउँपालिकाको टोली पटक पटक डेलिगेसन लिएर काठमाडौं पुगेको थियो ।

गत असारमा सडक विभागका महानिर्देशक, गाउँपालिकाको टोली र ठेकेदारबीच सिंहदरबारमा छलफल भएपछि ०७६ सालको पुसभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारले गरेको डेलिगेसनमा सहभागी पुर्व सभासद अफिलाल ओखेडाले बताए ।

‘ठेकेदारले विभिन्न वहाना बनाउँदै पुल निर्माणको काम सुरु नगरेकाले हामीले पटकपटक काठमाडौंसम्म डेलिगेसन जानु परेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर खडकाले भने, ‘समयमै पुल निर्माण नभएर हाम्रो सम्पुर्ण विकास नै अवरुद्ध भएको छ । ठेकेदार भने विभिन्न वहानामा उम्किदँै आएको छ ।’ कहिले सडक नभएको र कहिले मुल्यबृद्धि भएको भन्नु ठेकेदारको लापरबाही गर्ने बहाना मात्र भएको उनले बताए ।

करिब १२ करोडको लागतमा निमार्ण हुने उक्त पुलको काम सुरु गर्नका लागि ठेकेदारले सात वर्ष अघि १ करोड रुपैया पेश्की पनि लिइसकेका छन । काम गर्न भने आलटाल गर्दै आएको चैनपुर–ताक्लाकोट सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘पहिले सडक छैन भन्यो, अहिले लागत बढाउनु पर्छ भनेर रोकिराखेको छ । पहुँचवाला ठेकदारहरू यस्तै हुन् । विभागले प्रत्येक वर्ष म्याद थपेको थपै छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT