बर्सेनि बढ्दै खाद्यान्न र तरकारी आयात

तीन वर्षअघि संविधान जारी भएपछि भारतीय पक्षले अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा पनि यो विषयले खुब चर्चा पायो । भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यसाथ विभिन्न कार्यक्रम पनि घोषणा भए । तर अहिले पनि भारतबाट खाद्यान्न तथा तरकारी आयात हुने क्रम भने विगतकै अनुपातमा निरन्तर बढिरहेको छ ।

प्रदेश ७ लाई कृषिको उर्वरभूमि मानिन्छ । खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादनमा हालका वर्षमा उल्लेख्य प्रगति भएको कृषि क्षेत्रमा लागेकाहरू बताउँछन् । तर भारतबाट आयात हुने तथ्यांक हेर्ने हो भने ठीक उल्टो छ ।

प्रदेश ७ मा भन्सारमा दर्ता भएर मात्रै १ वर्षमा १ अर्ब बढीको खाद्यान्न र तरकारी आउने गरेको छ । क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय गड्डाचौकीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरमा वैध नाकाबाट मात्रै १ अर्ब १५ करोडको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा हो ।

क्वारेन्टाइनको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ४६ हजार ८५५ मेट्रिक टन तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयात भएको छ । आलु मात्रै ४० करोडको भित्रिएको छ । यसैगरी टमाटर, प्याज, काउलीलगायतका तरकारी अहिले पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुर धान उत्पादनका लागि देशकै अग्रणी जिल्ला मानिन्छन् । तर यहाँकै नाकाबाट गत आर्थिक वर्षमा ११ करोडको चामल आयात भएको छ ।

‘पहाडतिर खेतीयोग्य जमिन बांँझो छाड्ने क्रम बढ्दैछ, तराई घरघडेरीले मासिँदैछ,’ कृषि ज्ञान केन्द्र (तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय) कञ्चनपुरका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सागर ढकालले भने, ‘अब उत्पादकत्व बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार एक वर्षमा तीन खेतीसम्म गर्न सकिने भए पनि अहिले धान र गहुँ मात्रै लगाउने काम भइरहेको छ ।

आधाभन्दा बढी समय खेत बांँझै हुन्छ । बाली सघनता बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । केही वर्षयता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफूल उत्पादनका पकेट, जोन, सुपर जोन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

तर यसबाहेक कृषकसम्मै पुग्ने खालका योजना ल्याउनुपर्ने कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘कृषकको आम्दानी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘उच्च मूल्य भएका वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनको उत्पादनसँगै बजारको समेत अध्ययन हुनुपर्छ ।’ उनले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मल, बीउसँगै सिंँचाइको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।