पुल निर्माण अधुरै

कान्तिपुर संवाददाता

अछाम — काम सुरु भएको ५ बर्ष बितिसक्दा पनि बुढीगंगा नदीमा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । ०७० मा सम्झौता भई ०७२ असारमा पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता थियो ।

सय मिटर लम्बाइको चित्रे पुलका दुईवटा पिलर अधूरै छन् । ०७२ बैशाख १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिए पनि ठेकेदारको अनुरोधमा असार मसान्तसम्म थप गरीएको थियो ।

सम्झौतापश्चात् पहिलो किस्ता रकम निकासा लिएर काम सुरु गरेका ठेकेदारले त्यसपछि काम रोकेका थिए । असार मसान्त आउनै लाग्दा पुलको छेउमा हतारहतार माटो पटानको काम गरेर दोस्रो किस्ता रकम लिएका थिए । त्यसपछि पुन:काम नगरेका हुन ।

अनक/नन्देगडा र तुल्सीदुर्गा गरी ३ वटा निर्माण कम्पनीले संयुक्त रूपमा सम्झौता गरिएको पुलको लागत ६ करोड ३६ लाख ३६ रुपैयाँ हो । कामको जिम्मेवारी नन्देगडा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामबहादुर बुढाले लिएका छन् । उक्त पुलमा ५० प्रतिशत जति काम भए पनि ठेकेदारले २ चरणमा गरी १ करोड ८८ लाख ५५ हजार भुक्तानी लिइसकेको जिल्ला समन्वय समितिको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

पुलको निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेकोमा स्थानीय बासिन्दा आक्रोसित छन् । ढिलासुस्तीप्रति सरोकारवालाले चासो लिएर लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको पहल गर्नुपर्ने स्थानीयले बताए । तर निर्माणको ठेक्का लिएर बेवास्ता गर्ने ठेकेदारलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले आट गर्न सकेको छैन् ।

कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकदारको लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनाले पुल निर्माणको काम अधुरै रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले बताए । ‘सरोकारवालाको समूहले भर्खरै अनुगमन गर्दा ठेकेदारको लापरवाही र सामग्री व्यवस्थापनमा वेवास्ता गरेको देखियो,’ संयोजक कुँवरले भने ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ११:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सक्रिय बन्दै न्यायिक समिति

भौतिक पूर्वाधार तथा कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि न्यायिक समितिले पाँच सम्बन्धविच्छेद गराएको छ । न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षको अवधिमा २५ बढी मुद्दा छिनिएका छन् ।
हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — बाँफिकोट गाउँपालिका न्यायिक समितिमा छलफल गर्न, मुद्दा सुनुवाइ र फैसलाका लागि छुट्टै व्यवस्था छैन । समितिको संयोजककै कार्यकक्षमा सबै काम गरिन्छ ।

न्यायिक समितिमा परेको जाहेरीउपर वादी र प्रतिवादीसँग छलफल गर्दै रुकुम पश्चिम मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमकुमारी सुनार । तस्बिर : हरि

भौतिक पूर्वाधार तथा कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि न्यायिक समितिले पाँच सम्बन्धविच्छेद गराएको छ । न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षको अवधिमा २५ बढी मुद्दा छिनिएको छ ।

‘न्यायिक समितिले उपाध्यक्षको कार्यकक्षलाई इजलासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ, नपुगेको भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि जनताका काम रोकिएको छैन,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक मनकला पुनले भनिन् ।

उनले विभिन्न अभाव र अप्ठ्याराका बीच पनि न्यायिक समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताइन् । चार वटा सम्बन्धविच्छेद गराएको त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले वर्ष दिनको अवधिमा ३० बढी मुद्दा छिनेको छ ।

तीन वटा सम्बन्धविच्छेद गरेको मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि ३० बढी जाहेरीको निरुपण गरिसकेको जनाएको छ । चौरजहारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ३ वटा सम्बन्धविच्छेद गराएको छ भने ५८ मुद्दा दर्ता भएकामा ३४ छिनेको छ ।

एउटा सम्बन्धविच्छेदको सहजीकरण गरेको आठबीसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ४० बढी मुद्दा छिनेको जनाएको छ । सानीभेरी गाउँपालिकामा उजुरी नै कम परेका छन् । एक वर्षको अवधिमा २० उजुरी परेकामा दुई मात्रै मुद्दा छिनेको संयोजक इन्दिरा ओलीले बताइन् ।

‘नगरमा न्यायिक समिति गठन भएपछि सर्वसाधारणहरू न्यायिक समितिप्रति विश्वस्त छन्, काम पनि समितिले धमाधम गरिरहेको छ,’ चौरजहारी नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक राधा रोकाले भनिन्, ‘तर न्यायिक समितिका लागि आवश्यक व्यवस्था नहुँदा समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।’

उनले कानुन अधिकृत, दर्ता कमचारी इजलासको व्यवस्था हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको बताइन् । मुसीकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई पनि कार्यसम्पादनमा सहजता छैन । उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजककै कार्यकक्षमा न्यायिक समितिको काम चलाउँदै आइएको छ ।

उपप्रमुखले गर्नुपर्ने र न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने काम एउटै कायक्षमा गर्दा अलमल बढी हुने गरेको संयोजक प्रेमकुमारी सुनारले बताइन् । उपप्रमुखको हैसियतबाट दिने सेवाका सेवाग्राही र न्यायका लागि आएका सेवाग्राही एकै ठाउँमा हुँदा समस्या परिरहेको सुनारको भनाइ छ । ‘हामीले अप्ठ्याराका बाबजुद काम त गरि नै रहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर आधारभूत कुराहरूसमेत न्यायिक समितिका लागि पुगेका छैनन् ।’ न्यायिक समितिप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दै गएको त्रिवेणी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक निर्मला विष्टले बताइन् ।

जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये ५ स्थानीय तहका न्यायिक समितिले १६ वटा सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् भने एक सय बढी अन्य मुद्दा छिनेका छन् । स्थानीय तहमै सहमतिका आधारमा सम्बन्धविच्छेद हुने तथा अन्य मुद्दाको पनि छिनोफानो हुने भएकाले सर्वसाधारण त्यसबाट लाभान्वित भएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव रत्नबहादुर खड्काले स्थानीय तहका न्याययिक समितिमा स्थानीय कार्यविधि, प्रक्रिया, ज्ञानका कारण केही कमजोरी भए पनि क्रमश: न्याय अब गाउँ सरेको महसुस हुन थालेको बताए । कानुन, संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कार्य सम्पादन हुँदै जाँदा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाका लागि अदालत प्रहरी धाइराख्ने बाध्यता टर्दै गएको खड्काले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग) मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदसहित ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT