अतिक्रमणले खुम्चिँदै किल्ला

डीआर पन्त

डडेलधुरा — ‘म बाघको डमरु हुँ, मलाइँ सिनो खाने कुकुर नसम्झ’ नेपाल एकीकरणका बेला बडाकाजी अमरसिंह थापाले भनेका यी शब्द कुदिएको डडेलधुराको अमरगढी किल्ला अहिले सरकारी उपेक्षाले अलपत्र छ ।

डडेलधुराको ऐतिहासिक अमरगढी किल्ला । तस्बिर : डीआर


९७ वर्षीय स्थानीय कालु टमटालाई उनका बुवाले किल्लाभित्रका तोपको समेत एक पटक मर्मत गरेको सम्झना छ । फूलपातीमा किल्लाभित्रका तोप, भीमसेन नाल बन्दुक र अन्य हतियार टुँडिखेलमा लगेर सेनाले पड्काएको उनले देखेका छन् । तर, पछिल्लो समय नेपाल एकीकरण र अंग्रेजसँगको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अमरगढी किल्ला उपेक्षामा परेको टमटाले बताए ।

‘अहिले त किल्लाको स्वरूप नै बिगारिसके,’ उनले भने, ‘किल्लाभित्र रहेको उग्र भैरवको पूजा हुने दिन र फूलपातीका दिनमा मात्र किल्लाभित्र सरोकारवालाहरूले जान पाउँथे ।’ किल्लावरिवरि रहेको जंगल पनि नासियो । किल्ला क्षेत्रको अधिकांश भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ । अहिले किल्ला धेरै खुम्चिसकेको उनले बताए ।

Yamaha

तोप हतियार र सैन्य सामग्री २० वर्षअघिसम्म किल्लाभित्रै थिए । २०५८ मा संकटकाल लागेर सेना बस्न थालेपछि किल्ला सर्वसाधारणका लागि बन्द गरियो । २०६६ सम्म नेपाली सेनाको जिम्मा रहेको किल्ला ०६६ पछि अमरगढी नगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ ।

नगरपालिकाले जिम्मा लिएपछि किल्ला आसपास क्षेत्रका ऐलानी जग्गा अतिक्रमणमा पर्न थालेको छ । किल्लाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई कायम राखी भवन निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।

२१ सय बर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको किल्ला बिस्तारै खुम्चिँदै गएको छ । किल्लाभित्रका ऐतिहासीक सामग्री सेनाले आफूले नलगेको जनाउंँदै आए पनि सेना वस्न थालेपछि ती हातहतियार किल्लावाट अन्यत्र सारिएको खलंगा निवासी ५७ वर्षीय उमा श्रेष्ठले बताइन् ।

नेपाल एकीकरण र अंग्रेजसँगको युद्धमा सामरिक महत्त्वको ऐतिहासिक धरोधर अमरगढी किल्ला राज्यको उपेक्षाका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको किल्ला भित्र र वरिपरि जथाभावी निर्माण र सिमेन्टको प्रयोगका कारण वास्तविक स्वरूप बिग्रँंदै जान थालेको छ । अतिक्रमणका कारण किल्ला छेउछाउको जंगलसमेत नासिँदै गएको छ ।

किल्लाभित्र रहेका थुप्रै पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्री गायब भएको पनि वर्षौं भइसकेको छ । किल्लामा ५ वटा तोप, दर्जनौं घरेलु हतियार, सयभन्दा बढी बन्दुक देख्नेहरू अहिले पनि थुप्रै छन् । ‘किल्लाभित्र दर्जनौं हतियार थिए,’ वृद्ध टमटाले भने, ‘हामीले भीमसेन नाल बन्दुक सफा पनि गरेका हौं ।’

प्रदेश ७ को व्यापारिक केन्द्र कैलालीबाट १ सय ४० किलोमिटर कालोपत्रे सडक मार्ग पार गरेपछि डडेलधुरा सदरमुकामको अमरगढी किल्लामा पुग्न सकिन्छ । नेपाल एकीकरण र नेपाल ब्रिटिस युद्धमा मात्र होइन् यो किल्लाले माओबादी द्वन्द्वमा समेत सामरिक महत्त्व राखेको थियो । त्यो बेला सेनाको ब्यारेक यही किल्लामा स्थापना गरिएको थियो ।

समुद्री सतहदेखि २ हजार १ सय मिटरको उचाइमा रहेको अमगरगढी किल्लाको उचित संरक्षण र प्रचार हुन सक्ने हो भने पर्यटकीय विकासमा यो किल्ला महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । यहाबाट खप्तड, अपि, साइपाललगायत हिमाल देखिन्छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थल जान किल्लाकै बाटो तय गर्नुपर्छ ।

प्रदेश ७ का ७ पहाडी जिल्ला जान डडेलधुरा टेक्नैपर्ने हुन्छ । डडेलधधुरा सदरमुकाम पुग्न ५ किलोमिटर मात्र दूरीमा रहेको स्याउलेबाट डोटी, अछाम र बाजुरा जाने लोकमार्ग छुट्टिन्छ । त्यस्तै डडेलधुरा सदरमुकाम हुँदै बैतडी लोकमार्गमा पर्ने खोडपेबाट बझाङ र सतबाँझबाट दार्चुला जाने लोकमार्ग छुट्टिन्छ ।

अमरगढी किल्लाको निर्माण विसं १८४७ मा बडाकाजी अमरसिंह थापाले गरेका थिए । विभिन्न कलात्मक ढुंगाहरूले कुदेर निर्माण गरिएको किल्लाको भित्री भागमा लडाइँ लड्ने २२ वटा गुफा छन । सैनिकहरू बस्ने र सैनिक अधिकारी बस्ने अलगअलग गुफा र घर भएको किल्लाका अधिकांस भाग जीर्ण भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ११:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटा विद्यार्थीलाई चार शिक्षक

शिक्षक हरेक दिन बिहान १० बजे विद्यालय आएर विद्यार्थी कुर्छन् । एक घण्टासम्म बाटो हेर्छन् । त्यति बेलासम्म विद्यार्थी नआए हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् ।
डीआर पन्त

डडेलधुरा — सदरमुकामको पूर्णागिरि आधारभूत विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी छन् । एक्ला विद्यार्थीलाई पढाउँछन्, ४ जना शिक्षक ।

डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकको पूर्णागिरि आधारभूत विद्यालय । यहाँ एकजना विद्यार्थीलाई पढाउन ४ जना शिक्षक कार्यरत छन् । तस्बिर : डीआर

चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका ३ मध्ये दुईजना विद्यार्थीले विद्यालय छाडेपछि एकजना मात्रै रहेका हुन् । ती विद्यार्थी पनि विद्यालय नआएको महिनौं भइसकेको छ ।

शिक्षक हरेक दिन बिहान १० बजे विद्यालय आएर विद्यार्थी कुर्छन् । एक घण्टासम्म विद्यार्थीको बाटो हेर्छन् । त्यसबेलासम्म विद्यार्थी नआए हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् । सदरमुकाम क्षेत्रका अभिभावकले बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरेकाले आफू कार्यरत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभएको शिक्षिका कल्पना ओझाले बताइन् । ‘सदरमुकामका निजी विद्यालयले न्यून शुल्कमा अध्यापन गराउन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभएका हुन्,’ उनले भनिन् । आफू पढाउने विद्यालयमा विगतदेखि नै विद्यार्थी संख्या दर्जन पनि नहुने गरेको उनले बताइन् ।

सदरमुकाम नजिकको अर्को असिग्राम आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि पूर्णागिरिको झैं छ । ६ जना शिक्षक कार्यरत असिग्राममा यस वर्ष जम्मा १४ जना विद्यार्थी भर्ना भए । ती मध्ये ८ जनाले विद्यालय आउन छोडेका छन् । ६ जना शिक्षकशिक्षिका विद्यालय पुगेर हाजिर गर्छन् र घर फर्किन्छन् ।

सदरमुकामका यी दुई विद्यालय उदाहरण मात्र हुन् । डडेलधुरामा एक दर्जन विद्यालयको अवस्था यस्तै छ । विद्यार्थी संख्या दर्जन पनि नभएका तर राजनीतिक दलका नेताको आडमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता विद्यालयले वर्षौंदेखि सरकारी अनुदानको समेत दुरुपयोग गरिरहेको स्थानीय अभिभावकको आरोप छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि यी विद्यालयलाई समायोजन नगरी राजनीतिक दलको आडमा यसरी नै सरकारी अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ । विद्यार्थी नै नभएका यस्ता विद्यालयमा अन्यत्रको तुलनामा सरकारी अनुदान पनि बढी जाने गरेको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार पहाडी जिल्लामा ४५ जना विद्यार्थीको अनुपातमा एक जना शिक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर यी विद्यालय भने वर्षौंदेखि विद्यार्थी विना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘यी विद्यालयको अवस्था दशकदेखि यस्तै छ,’ शिक्षा कार्यालयका एकजना कर्मचारीले भने, ‘दर्जन बढी शिक्षा अधिकारी परिवर्तन भए तर यस्ता विद्यालयलाई कसैले पनि चलाउने हिम्मत गर्न सकेनन् ।’

७ स्थानीय तहमध्ये परशुराम नगरपालिका, आलीताल गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकाका विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी छन् । तर त्यहाँ शिक्षक अभाव छ । सदरमुकामका विद्यालयमा भने शिक्षकहरूले बिना कुनै परिश्रम राम्रो सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । सदरमुकाम नजिकका सामुदायिक विद्यालय छोडेर विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्न जाने भएकाले विद्यार्थी संख्या न्यून हुने गरे पनि दुर्गम क्षेत्रका दर्जन विद्यालय भने राजनीतिक आडमा केहीलाई जागिर खुवाउनकै लागि मात्र खोलिएको स्थानीयको भनाइ छ । शक्तिको आडमा हचुवाका भरमा यसरी विद्यालय खोलिएका कारण समस्या भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख मदनराज जोशीले भने, ‘समुदायको सहमतिबिना शिक्षक चलाउन नपाउने भएका कारण समस्या भइरहेको छ ।’ विद्यार्थी संख्या नभएका विद्यालयलाई समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘जिल्लाभरिमा यस्ता विद्यालय धेरै छैनन्,’ प्रमुख जोशीले भने, ‘विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयहरू मर्ज गर्नका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।’ जिल्लामा यस्ता विद्यालयको संख्याका विषयमा भने इकाई प्रमुख जोशीले जानकारी नभएको बताए ।

जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रभन्दा सदरमुकाम छेउछाउमा नै यस्ता विद्यालय धेरै रहेको इकाईका एक कर्मचारीले बताए । अधिकांश विद्यालयमा काल्पनिक विद्यार्थी देखाएर राज्यबाट प्राप्त अनुदान लिने गरेको पनि उनले बताए । विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूको मिलोमतोमा यस्ता विद्यालय निर्बाध रूपमा कागजमा मात्र सञ्चालन भइरहेका थिए । कागजमा मात्र विद्यार्थी भएका विद्यालय खोज्ने हो भने एक दर्जन बढी भेटिने दाबी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका ती कर्मचारीले गरे ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT